Wednesday, December 15, 2010

देश विकासका लागि सहकारी

आज कुनै पनि देशका लागि सहकारीको आवश्यकता देखिँदै आएको छ । सानातिना योजना तथा समाजमा आइपरेका समस्यालाई सहकारीको माध्यमबाट पूरा गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् । नेपालमा पहिलोपटक २०१० सालमा नै सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सहकारीको मर्म र भावनाअनुसार तल्लो तहका जनतासम्म यसले आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सकेको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्र सहकारी आन्दोलनको वास्तविक विकास हुन थालेको हो । तत्कालीन सरकारले २०४८ मा सहकारी ऐन जारी गर्‍यो । त्यसको लगत्तै २०४९ सालमा नियमावली पनि बन्यो । त्यस कार्यपछि सहकारीको विकासक्रम तीव्र रूपमा हुन थाल्यो भने तल्लो तहका जनतासम्म यसको विस्तार भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि सहकारीलाई जोड दिन थालेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताले सहकारीबाट बढी लाभ लिन सक्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु एकआपसमा मिलेर सहकारीताको भावनाले समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुदैछन् । सहकारीले सामूहिक भावनाको विकासलाई जोड दिने भएकाले यसले सबैको हित गर्छ । सहकारीले बचत गराउने भावनाको विकास गराउनेमा दुइमत छैन । सहकारीले नेतृत्व गर्ने बानीको विकास गराउँछ । कुनै पनि काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न, समसामयिक समस्याको छलफलद्वारा समाधान गर्न सहकारीले मद्दत गर्छ । सहकारीले जनतामा एकजुट भएको बखतमा कुनै काम गर्न कठिन छैन भन्ने भावनाको विकास हुनेमा दुइमत छैन । सहकारीले आफ्ना समस्याहरु आफैँ मिलेर समाधान खोज्ने परिपाटीको विकास गराउँछ । यसले आय तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरुमार्फ स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर हुन सिकाउँछ ।


हाम्रो देशमा हाल १९ हजारको हाराहारीमा सहकारीहरु स्थापना भएका छन् । तर, तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै छन् । नेपालको बैङ्किङ सुविधा शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । त्यसकारण ग्रामीण जनताहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्न बैङ्कहरुको भूमिका न्यून छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बचत गर्ने बानी बसाउनका लागि पनि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

सहकारीलाई नारामा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत लागू गर्दै जाने हो भने खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । देशका होनहार पाखुराहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । देशमा विद्यमान गरिबीको रेखालाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान सहयोग पुग्ने कुरामा दुइमत छैन । त्यसैले सहकारी क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
हेमजङ्ग कार्की
अध्यक्ष, ओखलढुङ्गा सरोकार समाज

0 comments:

Post a Comment

साना किसान सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने औजारको खरिदलगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ।।। धादिङमा बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु ३९, बचत तथा ऋण सहकारीहरु ७६, कृषि सहकारीहरु १०२, साना किसान कृषि सहकारीहरु २३, फलफुल तथा तरकारी सहकारीहरु २०, दुग्ध उत्पादक सहकारीहरु २२, विद्युत सहकारीहरु ५, चिया कफि सहकारीहरु ३, शैक्षिक सहकारी १, स्वस्थ्य सहकारी २, यातायात सहकारी १, संचार सहकारीहरु ४, जडिबुटी सहकारीहरु ४ र उपभोक्ता सहकारी गरी ३०० संस्थाहरु र विषयगत संघहरु ४ र १ जिल्ला सहकारी संघ गरी ३०७ संघ संस्थाहरु रहेका छन् । यहाँका २४५ महिला र १५६पुरुषलाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा २६ हजार ५ सय १७ महिलाहरु र २३ हजार ९ सय ५१ पुरुषहरु सहकारीमा आबद्ध भएका छन् ।