काठमाडौ असोज ३
सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ निर्देशिका सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार अर्थ मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तु तथा सेवा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायहरूले खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जारी गरिएको निर्देशिकामा हालका सरकारी निकायले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारीसाधन किन्न पाउने छैनन् । तर, नयाँ स्थापना हुने कार्यालय, सुरक्षा प्रयोजन र वैदेशिक सम्झौतामा भने यो लागू हुँदैन । सरकारी निकायहरूले पुराना सवारी लीलाम नगरी नयाँ किन्न नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । सिंहदरबार परिसरभित्रका पुराना सवारी ६ महीनाभित्र लीलाम गरिसक्ने, सरकारी सवारीको नम्बर प्लेट सरकारीकरण गर्ने, बिदाका दिन सरकारी सवारी चलाउँदा सचिवस्तरको लिखित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
निर्देशिकाले सचिवस्तरका लागि नयाँ सवारीसाधन खरीद गर्दा अधिकतम २० लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । विशिष्ट र सो भन्दा माथिल्लो तहका लागि भने ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी किन्ने छूट छ । त्यस्तै, दैवीप्रकोप उद्धार र शान्तिसुरक्षाको कामका बाहेक अन्य कामका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले तोकिएभन्दा बढी सल्लाहकार, निजी सचिव र सहयोगी राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
निजामति, प्रहरी, सेनाल लगायतका निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, कुनै पनि आयोजना वा निकायमा नयाँ अस्थायी वा करारमा ब्यक्ति नियुक्त नगर्ने, नियमित प्रकृतिको काममा थप भत्ता लिन नपाइने, चौबिस घण्टा काम गर्नुपर्ने संस्थामा सिफ्ट आधारमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने आदि ब्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाले सार्वजानिक संस्थान तथा अन्य संस्थालाई बजेटमा उललेख भएबाहेक थप अनुदान र ऋण तथा लगानी नदिने ब्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी खर्चबाट शुभकामना, बधाई लगायत विज्ञापन तथा कार्ड छाप्नेकामलाई पनि निर्देशिकाले रोक लगाएको छ । मसलन्द, पत्रपत्रिका खर्च, सजावज आदिको खर्चलाई पनि निर्देशिकाले नियन्त्रण गरेको छ । निर्देशिकाले कुनै पनि विदेशी पाहुनाका लागि सरकार खिर्चमा भोजभतेर नगर्ने तथा राजकीय भोज बाहेक अन्यन्त्र मदिराको उपयोग गर्न नपाइने ब्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशिकाले सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमणमा पनि कर्डाई गरेको छ । विदेश भ्रमणमा जाने मन्त्रीको टोलीको बढीमा ३ र सचिवको टोलीको बढीमा २ जनाको भ्रमण भत्ता मात्र सरकारले बेहोर्ने निर्देशिकामा छ ।
सकेसम्म नयाँ फर्निचर लगायतका सामान खरिद नगर्ने, सवारी साधन, मेसिनरी आदिको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, जथाभावी वैठक भत्ता लिन नहुने, अनावश्यक सेमिनारमा रोक लगाउने, इन्धन प्रयोगमा मापदण्ण्ड लागू गर्ने लगायतका ब्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले ुसरकारी खर्चमा मितव्ययिता कामय गर्ने निर्देशिका(२०६८ु सोमवारदेखि लागु गरेको हो । उपभोग, सञ्चालन तथा अनुदानजस्ता अनुत्पादक चालू खर्च तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेकोले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका, २०६५ मा समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको हुने घोषणा गरेको छ । तीस पेजको सो निर्देशिकाको मापदण्ड उल्लघंन भए बढी भएको खर्च सम्बन्धित प्रयोगकर्ताबाट असुल उपर गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साभार अभियान रष्ट्रिय दैनिक
0 comments:
Post a Comment