लेख/रचनाहरु

नेपाल सरकार,कृषि तथा सहकारी मन्त्रलाय,सहकारी विभाग काठमाण्डौं ।
प्रस्तावपेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०६७।१०।०२ गते ।) आ.व. २०६७।६८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सरकार–सहकारी साझेदारीमा स–साना कृषिजन्य उत्पादन-प्रशोधन
उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन गर्न र अनुदान प्राप्त गर्न चाहने सहकारी संघ-संस्थाहरुले तपशिलमा उल्लेखित
शर्तहरुको अधिनमा रही सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्वन्धित संघ-संस्थाको संचालक समितिको
निर्णय सहित डिभिजन सहकारी कार्यालय वा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय वा जिल्ला कृषि विकास
कार्यालय (सहकारी कार्यालय नभएको जिल्लामा) वा सहकारी विभागमा प्रस्ताव पेश गर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित
गरिएको छ ।
- प्रस्तवित उद्योग कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन सम्वन्धी हुनु पर्ने ।
- चिया, कफि, मह, अदुवा र अलैची सम्वन्धी उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिईनुका साथै यस्ता उद्योग स्थापनाको लागि
मेशिनरी औजारमा लाग्ने रकमको ५०% रकम अनुदान उपलब्ध गराईनेछ ।
- माथि उल्लेख भएको वाहेक अन्य कृषि जन्य उद्योगलाई मेशिनरी औजारमा लाग्ने रकमको २५% रमक अनुदान
उपलब्ध गराईनेछ । अनुदान रकमको सिमा रु ६ (छ) लाख भन्दा वढी हुने छैन ।
-उद्योग स्थापनाको लागि लाग्ने मेशिनरी औजारको मूल्य सम्वन्धी कोटेशन सम्वन्धित सहकारी संघ-संस्थाले उद्योग
स्थापनाको लागि अनुदान वितरण सम्वन्धी कार्यविधिको अनुसुची “ख” बमोजिमको निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
उक्त कार्यविधि जिल्ला स्थित उक्त कार्यालयहरुमा पठाई सकिएको छ ।
- मेशिनरी औजारमा दिईने सरकारी अनुदान वाहेक उद्योग स्थापना र संचालन गर्न लाग्ने अन्य खर्च सम्वन्धित
संस्थाले ब्यहोर्नु पर्नेछ । निवेदन साथ रकम ब्यहोर्ने श्रोतको आधार तथा वैङ्क मौज्दात समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
- निवेदन साथ सहकारी संघ÷संस्थाद्वारा प्रस्तावित उद्योगको संभाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन, संस्था दर्ताको प्रमाण
पत्र, शेयर सदस्य संख्या, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि र उद्योग संचालनको कार्ययोजना
समावेश गर्नु पर्नेछ । अनुदान प्राप्त गर्न प्रारम्भिक संस्थाको हकमा संस्था दर्ता भएको न्यूनतम २ वर्ष पुरा भएको
हुनुपर्नेछ । केन्द्रीय जिल्ला एवं विषयगत सहकारी संघहरुको लागि लागु हुने छैन ।
- प्रस्ताव छनौट गर्दा स्वदेशी मेशिन उपकरण, कच्चा पदार्थ र प्राविधिको प्रयोग, मुनाफादार वजार संभावना, सरकारी
प्राथमिकताको उद्योग, कार्ययोजनाको प्रभावकारीता, पूँजीगत लगानी, पूर्वाधार स्थिति, आर्थिक पक्ष, जनसहभागिता
स्तर, सेवादिने क्षेत्र र सेवाग्राही रोजगारी जस्ता आधार लिईनेछ ।
-प्रस्ताव छनौट भएको जानकारी सम्वन्धित संस्थालाई दिईनेछ । अनुदान सहयोगको लागि संस्थाको छनौट भएपछि
दुवै पक्ष वीच अनुदान सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ तर छनौट भएका संघ-संस्थाले मेशिनरी संयन्त्र खरिद गरी
सक्कल वील वीजक ९क्ष्लखयष्अभ० पेश गर्नुको साथै कार्यविधि अनुसार मेशिनरी सामान आयात÷खरिद भएको प्रमाण
पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी दिईनेछ ।
-यस सम्वन्धि विस्तृत जानकारी चाहिएमा उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि अनुदान
वितरण सम्वन्धी कार्यविधी, २०६६ हेर्नु होला । अन्य थप जानकारी चाहिएमा सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमा सम्पर्क राख्नुहोला ।
- गत विगत वर्षहरुमा यस विभागबाट अनुदान पाएका सहकारी संघ संस्थाहरुले यस वर्ष अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् ।
- प्रस्ताव छनौट गर्ने नगर्ने अधिकार निर्देशन समिति र यस विभागमा सुरक्षित रहनेछ ।

सहकारी आन्दोलनको अबको बाटो

०३ अप्रेल २०११ ८:२७ बजे

लेखनाथ ढकाल

सन्दर्भः ५४ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस  –लेखनाथ ढकाल
हरेका वर्षको चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ । हरेको अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ । जुलाई महिनाको पहिलो हप्ता असार महिनाको तेस्रो हप्तातिर पर्छ । यसरी चैत महिनाको तेस्रो हप्ता र असार महिनाको तेस्रो हप्ता सहकारीका ठूला उत्सव मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको राष्ट्रिय सहकारी दिवसका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघले ‘सहकारीको चाहना, विश्व समृद्धिको कामना’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यो नेपालको मात्र नारा हो । यता अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका लागि ‘सहकारीलाई युवावर्गमा केन्द्रित गरौं’ भन्ने आशयको नारा तय गरिएको छ । यो विश्वव्यापी नारा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको आयोजक इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ अलायन्स, आईसीए हो । आईसीए र संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त रूपमा दिवसका लागि नारा तय गर्छन् र कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । राष्ट्रिय सहकारी दिवसको आयोजक निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघ हो । उसैले नारा तय गर्छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र मातहतका कार्यालय सरकारका तर्फबाट सहकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहकारी क्षेत्र र राज्यको बीचमा समन्वयकारी भूमिकाका लागि स्थापित रही काम गरिरहेको उच्च निकाय रहेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत एउटा उच्च निकाय रहेको छ । दिवस वा समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागिता रहने कुराबाहेक बोर्डको भूमिका त्यस्तै प्रभावकारी बन्न सकेको थाहा पाइएको छैन । बोर्डलाई क्षमतावान् र अहं भूमिकामा विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि इतिहासमै एउटा उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने जस्तो देखा परेको छ, तर विद्यमान सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसंगतिपूर्ण अवस्थाले अर्को नकारात्मक पाटोलाई पनि संकेत गरिरहेको देख्न सकिन्छ । सहकारी आन्दोलनमा परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता छ । सहकारीलाई विद्यमान अवस्थामै सञ्चालन हुन दिने हो भने यो सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्त विपरीत नेपालमा नयाँ खालको कुरा हुनेछ । सम्भवतः विश्व सहकारी आन्दोलनमै नकारात्मक अभ्यासका लागि नेपालले बदनाम कमाउने स्थितिमा पुग्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । अर्कातिर सहकारीलाई सबैले मनचिन्ते हिसाबले बुझ्ने सोहीअनुसार व्याख्या गर्ने कारणले व्यवहारमा पनि त्यसरी नै दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ । सहकारीको बारेमा प्राज्ञिक तहबाट हेर्ने क्षमता आर्जन गर्न नै सकिएको छैन । नयाँ नेपालका लागि नयाँ पहिचानसहितको सहकारी अवधारणा बन्नु आवश्यक छ । सहकारीको स्पष्ट मापदण्द र नीति बनाउनुपर्ने अनि सोहीअनुसार काम गर्न सके पो एकीकृत बुझाइको सहकारी आन्दोलनको विकास हुन्छ । सहकारीको काममा विविधता हुन्छ, तर हाम्रो देशमा सहकारीको मूल मर्ममै आ–आपूmअनुसारको हेराइ विकास भएको छ ।
परिमार्जित सहकारी अभियानका लागि ऐन, नियम र तदनुरूपको संस्थागत व्यवस्थाहरू अपनाउन आवश्यक छ । सधैंभरि देखावटी ऐन–कानुन बनाउने र आपूmखुसी काम गर्ने कुराले न त परिणाम प्राप्त हुन्छ, न त विकास नै । सहकारीको नाममा अर्कै काम भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गाली गर्ने छ । सम्भवतः नेपालले यो अवस्थामा पुग्नुअगावै सोच्नु जरुरी छ ।
सहकारीको भावना, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुलाई मात्र सहकारीको आधारभूत नीति मान्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा व्यावहारिक ऐन, कानुन र अन्य व्यवस्था हुनुपर्ने हो, तर देखासिखी मात्र हुने प्रचलन यो क्षेत्रमा पनि चलिआएको छ । सहकारी व्यवसाय मूल्यमा आधारित गुणस्तरीय, परिणाममुखी र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । दिगो, भरपर्दो र निरन्तरताका लागि सहकारीले सेयर लाभांश कोष, संरक्षित पुँजी कोष,  सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना कोष, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसेवा कोष तथा अन्य आवश्यक कोषहरू निर्माण गरी तिनको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने संस्थागत तरिका अपनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको पाइँदैन । सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा व्यावसायिक काम गर्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहलाई सहकारी मान्न सके हाम्रा परम्परागत सहकार्यका चरित्रहरूको सम्बोधन हुन सक्नेछ । सहकारीका क्रियाकलाप सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण, वातावरणप्रति जिम्मेवार, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्ने हो । सहकारीलाई राज्यले सहयोग, समर्थन र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार राज्य सहकारी संघ–संस्थमा सहभागी भई काम गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । राज्यले तय गरेको नयाँ सहकारी भावनाअनुसारको दायरामा आउन नचाहने वा आउन नसक्ने सहकारीहरूलाई वैकल्पिक बाटो तय गरी कम्पनी वा पब्लिक कम्पनी वा अन्य विकल्पका कानुनी व्यवस्था गरिनु राम्रो हुने देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो कि सहकारीको नाममा संगठित भएका तर सहकारीअनुसार चल्न नचाहनेहरूलाई राज्यले उचित सहयोग सहित विकल्प दिनुपर्छ । तोकिएको सहकारीको मापदण्डमा रही काम गर्ने सहकारीलाई करमुक्त गरिनुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरालाई ग्यारेन्टी गरेर करमुक्त गर्दा सहकारीबाट अप्रत्यक्ष फाइदा राज्यलाई प्रत्यक्ष करभन्दा कैयांै गुणा बढी हुन्छ, तर राज्य पनि यो तहको सोचाइमा रहेको पाइँदैन ।  
हाम्रो गरीब देश र गाउँले समाजमा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म देशको आर्थिक विकास हुँदैन । एक गाउँमा न्यूनतम एउटा उत्पादन वा एउटा सेवा विशेषका लागि राज्यले सहकारीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधार विकासलगायत सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना तथा राहतका कार्यक्रममा भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्कुलतहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सहकारी शिक्षा पठनपाठनको व्यवस्था गरेर मात्र सहकारीको वास्तविक उज्याले ग्रामीण तहका मानिससम्म पु¥याउन सकिनेछ । शिक्षाबिना जागरण आउन सक्दैन । शिक्षाम के कुरामा जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरामै निक्र्योल गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा सहकारी शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने कुरा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि एउटा ठोस कार्यक्रम हुनेछ । राजनीतिक अन्योलताले ग्रस्त भएको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई सम्हाल्ने औकात भएको सहकारी आन्दोलनलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान सहकारी दिवसले जनसहभागितामा वृद्धि गर्न सकोस् । सहकारी चेतना उठाउन सार्थक बनोस् । 
सहकारिताको अभियान र सहकारी दिवस
अशोक सिवाकोटी
आज ५४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नारा ुसहकारीको चाहना विश्व समृद्धिको कामनाु भन्ने रहेको छ । प्राचीनकालदेखि सहकारीको भावना चल्दै आएको छ । यसमा पर्म, धर्मभकारी, ढिकुटी, गुठी, हुरी, मंका खलः जस्ता कार्यलाई लिन सकिन्छ । यसलाई सहकारिताको मार्गमा लैजान सर्वप्रथम २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएको हो । २०१३ साल चैत २० गते चितवनका बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्न किसानहरूलाई ऋण दिन खुलेको बखान ऋण सहकारी संस्था नै नेपालमा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको पहिलो सहकारी संस्था हो । उक्त संस्था स्थापना भएको दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष चैत २० गते नेपालका सम्पूर्ण सहकारीकर्मीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय पर्वका रूपमा सहकारी दिवस मनाउने प्रचलन रहिआएको छ ।
सहकारीको पृष्ठभूमि
सबै मिलेर सँगै गरिने काम अर्थात् आफ्ना साझा आवश्यकता पूरा गर्न वा साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यक्तिहरूको समूह मिलेर गरिने रचनात्मक कार्यलाई सहकारी भनिन्छ । साझा उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले सामूहिक प्रयत्न र सहभागिताबाट आप्mना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न बनाइएको सङ्गठन सहकारी संस्था हो । यस्ता सङ्गठन आत्मनिर्भर, स्वायत्त र सहभागीहरूको साझा स्वामित्वमा चलेका हुन्छन् । उनीहरू सहभागीहरूबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नियन्त्रित भएर चल्छन् । सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक सङ्गठन हुन्, यस्ता संस्था सदस्य र समुदायका आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्दछन् । आर्जन भएको मुनाफा सामूहिक स्वामित्वमा रहने स्थायी कोष बनाउन, सेयरको मुनाफा, संस्थागत विकास, तालिम, सामुदायिक विकास, कर्मचारी पारिश्रमिक आदि कार्यमा प्रयोग गर्दछन् ।
हाम्रो यहाँ २५ जना एउटै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकले निश्चित उद्देश्य राखेर सहकारी संस्था स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐन(२०४८ तथा सहकारी नियमावली(२०४९ ले गरेको छ । सहकारिता मानिसले विकासक्रमको लामो समयमा आर्जन गरेको अनुभवको एउटा आर्थिक प्रावधानसहितको सामाजिक प्रक्रिया हो । विश्वभरको सहकारी आन्दोलनलाई एउटै रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारितालाई यसरी परिभाषा गरेको छ( ूसहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्ति गर्न स्वेच्छिक रूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो ।ू सहकारी मूल्यमा आधारित, सामाजिक उत्तरदायित्व रहेको, सामूहिक स्वामित्वको सुशासनयुक्त ढङ्गले सञ्चालन हुने व्यावसायिक सङ्गठन हो ।
आधुनिक सहकारिता
अठारौं शताब्दीको मध्यतिर पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका र जापानका विभिन्न स्थानमा जनसमुदाय स्तरमा आधारित साना सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाको सुरुवात भएको हो । समाज सुधारक रबर्ट ओवेनको अगुवाइमा स्थापना भएको बेलायतको ूरोचडेल इक्युटेबल पायोनियर्सू सहकारी संस्थालाई आधुनिक सहकारीको सुरुवात मानिएको छ । सन् १८४४ मा बेलायतको रोचडेल सहरमा रहेको एउटा कपडा कारखानामा कपडा बुन्ने २८ जना कामदारले ूरोचडेल इक्युटेबल पायोनियर्स सोसाइटीू नामक सहकारी संस्था स्थापना गरी सर्वप्रथम आधुनिक सहकारी व्यवसाय सुरु गरेका थिए । कारखानाका सामान्य कामदार रहेका २८ जना व्यक्ति आफ्नो न्यूनतम तलबले खाना र घरको खर्च चलाउन नसक्ने कठिन जीवनयापन गरिरहेका थिए । यस्तो अभावमा रहेका यी व्यक्तिले आफूसँग रहेको अलिअलि पैसा जम्मा गरेर संयुक्त रूपमा उपभोग्य सामानको पसल सुरु गर्ने र उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णय गरे । सुरुमा बिक्रीका लागि पिठो, अन्न, चिनी र बटर चारवटा वस्तु उनीहरूले पसलमा राखेर व्यवसायको सुरुवात गरेका थिए  ।
नेपालमा सहकारिता
सहकारिता सामाजिक चरित्रको अभिव्यक्ति हो । वास्तवमा मानवको उत्पत्ति र विकाससँगै सहकारिताको सुरुवात भएको हो । हाम्रा प्राचीन दर्शन, परम्परा र व्यवहार सहकारिताले भरिपूर्ण छन् । प्राचीनकालमा राज्य सञ्चालकले विभिन्न कार्यमा सहकारीको उपयोग प्रचुर मात्रामा गरेको पाइन्छ । यद्यपि प्रमाणित इतिहासको अभावमा वि। सं। २०१३ साल चैत २० गतेदेखि हाम्रो देशमा आधुनिक सहकारीको सुरुवात मानिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सहकारी आन्दोलनको सुरुवात भएको १०० वर्षको इतिहास छ ।  ५४ वर्षभन्दा अगाडिको इतिहासको विषयमा अध्ययन तथा आवश्यक खोज अनुसन्धान सहकारिताको एउटा पाटो हो । हाम्रो ५४ वर्षको इतिहासमा सहकारीको सिद्धान्त, भावना, व्यवहार र उपयोगमा हाम्रो इतिहास लामो तथा गौरवपूर्ण गाथाले भरिपूर्ण छ । मल्लकालमा सहकारी प्रक्रियाको व्यापार(व्यवसायलाई राज्यले नै अपनाएको थियो । यसबखत नेपाल आर्थिक रूपमा शक्तिशाली मात्र होइन, छिमेकीहरूमा आर्थिक प्रभुत्व जमाउन सक्ने हैसियत पनि राख्थ्यो । राणाशासनकालमा पनि केहीमात्रामा भए पनि सहकारिताका प्रयास भएका थिए । ूबुद्धम् शरणं गच्छामिू, ूसङ्घम् शरणं गच्छामिू जस्ता विश्वलाई नै सहकारीको सन्देश दिने वाणी(व्यवहार प्राचीनकालदेखि नै यो भूभागबाट समस्त मानव जातिमा आहृवान हुने गरेको पाइन्छ  ।
हाम्रो देशमा सहकारिताका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत प्रचलन अनुकूल छ । सहकारितालाई बुझ्ने बुझाउने कुरामा हाम्रो गतिलो पहल नभएको र पञ्चायतकालमा सहकारिताको दुरूपयोग भएकाले जनमानसमा सहकारितासम्बन्धी उत्पन्न भ्रमपूर्ण कुराले लामो समयसम्म सहकारिताप्रति त्यति महत्त्व दिइएन । जनचेतनाको अभाव तथा उचित समन्वयको कमीले सहकारी आन्दोलनले सबै प्रकारका सहकारी कामलाई एकीकृत ढङ्गले समेट्न असफल रहेको पाइन्छ । सहकारी ऐन(२०४८ पछि सहकारी आन्दोलनले व्यापकता लिएको छ । जनमानसमा सहकारीको वास्तविक अवधारणालाई जगाउन पहल भएमा छोटो समयभित्रै सहकारी आन्दोलनले गुणात्मक रूपमा कार्य गर्ने देखिन्छ ।
वि।सं। २०१६ सालमा पहिलो सहकारी ऐन बनेको थियो तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आप्mनो नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गरेपछि सहकारीको इतिहासले पनि बाटो फेर्‍यो । नयाँ ढङ्गले सहकारीलाई प्रयोगमा ल्याउन सहकारी ऐन, २०१६ लाई संशोधन गरी २०१८ सालमा सहकारी संस्था नियम जारी गरियो । गैर कृषिक्षेत्रको विकासका लागि साझा केन्द्रीय कार्यालयको स्थापना गरियो । २०१९ सालमा सहकारी सङ्घसंस्थामा कार्यरत सञ्चालक, सेयर सदस्य र कर्मचारीका लागि तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरियो । २०२६ सालमा साना किसान साझा संस्था सङ्गठन र सञ्चालनको प्रारम्भ गरियो । २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन लागु गरियो र २०४५ सालमा अनिवार्य बचत रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई जनआन्दोलनका माध्यमबाट हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै मुलुकमा अपनाइएको सहकारी इतिहासको पुरानो अध्याय समाप्त भयो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी भयोे । त्यसपछि सहकारी क्षेत्रले एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको हैसियतले कार्य गर्न पाउने वातावरणको थालनी भयो । सहकारी अभियानभित्र बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अतिरिक्त नयाँ नयाँ क्षेत्रमा संस्था स्थापना हुने अवसर प्राप्त हुन थाले । वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा कुल २१ हजारको सङ्ख्यामा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घलगायतका १० वटा विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ स्थापना भएका छन् । करिब २५ लाख सदस्य सहकारीमा आबद्ध छन् । यस क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३४ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रमा करिब ७५ अर्बको कारोवार भएको र वित्तीय क्षेत्रमा यसको योगदान १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यस क्षेत्रले करिब एक लाखको सङ्ख्यामा विभिन्न तहका जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने काम गरेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न पेसा, उद्योग, व्यापार, सेवा व्यवसायमार्फत लाखौं व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । विशेषगरी सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नमा सहकारीको योगदान अतुलनीय छ । देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न चरणमा विकास हँुदै आएको हाम्रो सहकारी आन्दोलन सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पूरा गर्ने हैसियतमा स्थापित भएको छ । १० वर्षभन्दा बढी चलेको राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वको समाधानका रूपमा शान्ति सम्झौतापछिको त्रिवषर्ीय अन्तरिम योजनामा सहकारीलाई निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रसरहको तीनखम्बे नीति सरकारले अख्तियार गर्‍यो । सहकारीले सञ्चारमाध्यममा पनि उल्लेख्य स्थान पाउन थालेको छ । देशभर औपचारिक र अनौपचारिक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीले पनि सहकारी पद्धतिको आर्थिक कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएका छन् । २०६५ सालको शैक्षिक सत्रदेखि उच्च माध्यमिक तहमा ूसहकारी व्यवस्थापनू विषयको औपचारिक शिक्षण सुरु गरिएको छ । आ।व। २०६४र६५, २०६५र६६ र २०६६र६७ को बजेटमा सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उच्च बजेट विनियोजन गरेको छ ।
निष्कर्ष
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सहकारीक्षेत्रको प्रचुर प्रयोग हुनुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन । जुन वर्गमा सहकारी लक्षित हुनुपर्ने हो सो वर्गका मानिसले सहकारिताको प्रयोग कममात्र गरेको पाइएको छ । अझ भन्ने हो भने आम्दानी गर्न कुनै प्रकारको साधन र स्रोत नभएका, जग्गाजमिन र घर पनि नभएका, कुनै आम्दानी र आम्दानीजन्य व्यवसाय नभएका, गरिबीका कारण अपहेलनामा परेका वा सोसाइटीबाट अलग्गिएका, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच नभएका, आर्थिक उपार्जनका लागि सहाराको खोजीमा बसेका हुँदा सहकारिताको बढी प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी भएको छ । जजसले सहकारिताको प्रयोग गरेका छन् उनीहरूको जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार आउन थालेको र आम जनमानसमा सहकारिताको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै गरिबी, बेकारी, जनसङ्ख्या वृद्धि, अपव्यय, शोषण आदिको न्यूनीकरणमा सहकारिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ ।
विकासका लागि सहकारी भन्ने नीतिका साथ हाम्रो सहकारीको गतिलाई बृहत्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सहकारिताका विद्यमान सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताभित्र रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलापको सही ढङ्गले परिपालन गर्दै विश्वमा सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई समेत ध्यानमा राखी नेपालका निर्धन, गरिब, उपेक्षित, कमजोर, अभावग्रस्तहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं जनतान्त्रिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्न सहकारीसम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउन यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक समुन्नतिको आँकलन गरी योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पूर्ण तहका अत्यधिक जनतालाई सहकारितातर्फ उन्मुख गराउन वर्तमान सहकारी नीति, नियमलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न गरिबी निवारणका क्षेत्रमा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । तबमात्र ग्रामीण क्षेत्रलगायत गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण नेपालीको जनजीवनमा सुधार, चेतनाको विकास एवं आर्थिक विकास हुन जान्छ, व्यक्ति आफ्नो विकास, संस्था र समाज विकास एवं राष्ट्रविकासका मार्गमा स्वतः आबद्ध भई अन्ततोगत्वा राष्ट्रले नै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय सहकारी दिवसले देशभरि सहकारिताको सुखद सन्देश दिन सफल रहोस् । á
सहकारी भन्नाले सहकार्य अर्थात संगसंगै मिलेर गरिने कार्य भन्ने बुझिन्छ ।

कुमार बसन्त आचार्य

एक्लैले काम सम्पन्न गर्दा अनेकौ समस्याहरु आर्इपर्न सक्छन । तर, एक आपसमा मिलेर कामगर्दा ठुला-ठुला कामहरु गर्न सकिन्छ । एक आपसमा मिलेर कुनै समस्या अभाव, काम समाधानगर्ने उपाय वा माध्यम सहकारी हो । अर्थात हामीसंग भएका समस्या, अभाव, अप्ठेरो, कुष्ठबाट छुटकारा पाउनसक्ने आधार सहकारी बन्न सक्दछ । मानिस सामाजिक प्रणाली भएकाले सहकार्य उसको अस्तित्व र विकासको मुल आधार हो । सहकारी आवस्यकता र अभावका विच जन्मन्छ । सहकारी एउटा आर्थिक आन्दोलन हो । मध्यस्थबाट शोषण हुन्नसक्ने ब्यवसायिक संगठन सहकारी भएकाले शोषणरहित समाजको परिकल्प नागरिएको हुन्छ । सहकारी यस्तो आर्थिक, सामाजिक संरचना हो, जसले आफ्ना सदस्यको हित नहेरी समाज र देशको हितका लागि महत्वपर्ुण्ा भुमिका खेल्न सक्छ, छरिएर रहेको सिप, पुँजी र श्रमलाई एकिकृत गर्दै अनुभव र आवस्यकताको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मिलिजुली उपयोग गुरौ भन्ने भावना सहकारीमा रहन्छ । सबै प्रकारका शोषा, एकाधिकार, निरंकुशता, अन्याय, अत्याचारका ब्यवहार विरुद्ध प्रजातान्त्रिक ब्यवहार अवलम्वन गरिने भएकाले सहकारीमा सामाजिक न्याय, प्रजातान्त्रिक आचरण, शोषणरहित समाज, उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा प्रभावकारीता आदीको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ।
दार्शनिक र सिद्धान्तकारहरुले अनुसन्धान गरेर कोरा कल्पना गरेर सहकारी सिर्जना भएको होइन । सहकारी अनुभव, आवस्यकता, अभाव र ब्यवहारबाट सिर्जित सिद्धान्त हो । सहकारी सिद्धान्तको उत्पत्ति र विकास संकटको बेला संकटमा परेका समुदायले आफ्नै समुदायबाटै समस्याहरुको समाधानका लागि प्रतिपादित सिद्धान्त हो । सहकारी सबैखालका राजनीतिक विचारका ब्यक्तिहरुलाई समेट्ने र सकेसम्म राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपले एउटै सुत्रमा बाँधिन चाहनेहरुको आर्थिक संगठन हो । सहकारी ब्यवसायिक संगठन हो । नाफा कमाउने उद्देश्य नराखेर सामाजिक सेवाभावको उद्देश्य राखिने सहकारीमा सामाजिक संघसंस्थाले जस्तो विनामुल्य-निःशुल्क) सेवा दिदैन । सहकारी सदस्यसंग सम्वन्धीत रहने भएकाले संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुलाई नाफा खाने कुरा हुदैन । तर, मुयमा आधारित रहेर सेवा दिन्छ । सहकारी संस्थालाई नाफामुखि तवरबाट सञ्चालन गर्न लागेमा उनीहरु अव नवसामन्त बन्न खोज्दैछन भन्ने कुरा भने विर्सनु हुदैन ।
आजको युग प्रतिस्पर्धा, परिवतृन, प्रविधि, विकास र संचारको युग हो । सफल हासिल गर्न समान क्षमताको आवस्यकता पर्दछ । धनि र गरिव, शिक्षित र अशिक्षित, ठुलो र सानो, हुने र नहुनेहरुका विचको प्रतिस्पर्धामा भने स्वभावैले कमजोर पक्षनै हार्छ । तर्सथ समानताका लागि एकता, सहकार्य आवस्यक पर्दछ । एकताको सबैभन्दा दरिलो, दिगो र भरपर्दो माध्यम सहकारी जो जहाँ र जहिलेसुकै संम्भव हुनुसक्दछ । सहकारीताको संस्थागत माधयमबाट अघि बढ्न सकेको खण्डमा जस्तोसुकै शाक्तिलाई पनि सामान्य स्थानमा राख्नसक्ने क्षमता हुन्छ । अर्थात शोषण। अन्याय, दमन, उत्पिडन र राज्यको दुरुपयोग गरेर कमजोर वर्ग र समुदायलाई प्रभावपार्ने सम्भावना निस्तेज हुन्छ ।
सहकारीता मार्फ उत्पादित बस्तु प्रतिस्पर्धी बनाउन, रोजगारीको सिर्जनागर्न, बजारमुल्य नियन्त्रित गर्न, असमानता र विभेद न्युनिकरण गर्न, सभ्य समाज निर्माणगर्न सकिने क्षमता रहेको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तारणका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम बन्न सक्दछ । सहकारीताले कृषि, उद्योग, ब्यापार-ब्यवसाय, वित्तिय विकास-निर्माण, सेवा सबैक्षेत्रमा प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले सहकारी अभियानलाई प्रोत्साहन, पर््रवद्धन, प्रचार-प्रसार, ससहुलियत लगायत राज्य, राजनीतिक दल, नागरीक समाज सबैपक्षबाट जागरुक बनसक्ने र ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अहिलेको आवस्यकता देखिन्छ । देशलाई आर्थिक गतिदिन र सामाजिक नयाय दिन सहकारी अभियानलाई विकास विस्तारका लागि हामीमाझ चर्ुनाैति आइलागेको छ ।
सहकारीतामा राजनीतिक विभेद, जातिय-क्षेत्रिय विभेद, लैङ्िगक विभेद, धार्मिक विभेद निषेध गर्रिएको हुन्छ । विविधताको विशेषता बोकेको नेपालमा सामाजिक संरचना मजवुत बनाउन र अहिले समाजमा देखिएको असामाजिक विकृति-विसंगति कमगर्न सहकारीताको माध्यम प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ । ग्रामिण सामाजिक संरचना रहेको हाम्रो देशमा थुप्रै नागरीकहरु वित्तिय पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन । वित्तिय पहुँच नपुगेका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्था माथि उकास्ने माध्यम सहकारीता बनाउन सक्यौ भने छोटो समयमै देशले गतिलिनसक्ने थियो । सहकारीको क्षेत्र ब्यापक छ । तर्सथ भु-वनावट अनुरुवप, स्थान, विषयगत संस्थाहरु गठनगरी सहकारी आन्दोलनलाई गतिदिन सकिन्छ । आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गैरहेको वर्तमान समयको अन्यौलता न्युनिकरण कमगर्ने माध्यम सहकारीता बनाउन किन ढिलाई गर्ने हो र -

महिलामुखी विकासका लागि लघुवित्त

ध्रुवराज कार्की

विभिन्न समयमा धेरै लघुवित्त कार्यक्रम गरिबकेन्द्रित भएर तर्जुमा गरिए, तर ती लघुवित्त कार्यक्रमले प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकेनन् । साथै दुर्गम तथा हिमाली भेग जहाँ अत्यधिक गरिबी छ, त्यहाँ यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिएन ।

 गरिबीको विश्वव्यापी आँकडामा दक्षिण एसियाको गरिबी उल्लेख्य छ । अझ महिला गरिबी यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । दक्षिण एसियाकै सानो राष्ट्र नेपालले योजनाबद्ध विकासको छ दशक लामो यात्रामा गरिबी निवारणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि हालसम्म उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारी आँकडाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा ३१ प्रतिशत देखाए पनि भर्खरै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा नेपालका ६५ प्रतिशत जनता खासमा गरिब रहेको जनाइएको छ । गरिबी मापनका आधारहरूको विभिन्नताले तथ्यांकमा विविधता देखिए पनि नेपालमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासमा प्राथमिकतामा पारिए पनि गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति नहुनुका पछाडि धेरै कारणमा सीमान्तकृत र अति गरिबका माझ वित्तीय सेवाको पहुँच तथा विस्तार हुन नसक्नु पनि हो । नेपालमा वित्तीय संघसंस्थाको विकास तीव्र रूपमा भए पनि हालसम्म पनि ६५ प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचबाहिरै रहेका छन् ।

 गत तीन दशकमा लघुवित्तका माध्यमबाट महिला सशक्तीकरणद्वारा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धि भने आशालाग्दो छ । अति कम आय भएका विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवा र पहुँच उपलब्ध गराई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु नै लघुवित्तको प्रमुख उद्देश्य हो । लघुवित्त सेवाअन्तर्गत बिनाधितो ऋण, स–सानो बचत, सानो बिमा तथा ससाना वित्तीय सेवा समावेश हुने हुनाले गरिब तथा पिछडिएको वर्गका लागि वित्तीय पहुँच सरल र सुलभ हुन्छ ।

समाजमा रहेका विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, विभेद एवं गरिबीलाई आपसी सहयोगको माध्यमबाट समाधान गरी कल्याणकारी समाजको स्थापनार्थ धेरै अघिदेखि नेपाललगायत दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकमा विभिन्न प्रकारका संंस्था स्थापना भएको र विभिन्न प्रकारका सहयोगी कार्यसमेत हुने गरेको इतिहासले पुष्टि गर्छ । तिनीहरूले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न रचनात्मक कामको माध्यमबाट अर्थ संकलन गर्ने र त्यसलाई सहभागिताका आधारमा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली ग्रामीण समाजमा आपसी हित प्रवद्र्धन गर्न र सामाजिक एवं सांस्कृतिक चालचलनलाई निरन्तरता दिनका लागि शताब्दीऔंदेखि ढिकुरी, धर्मभकारी र गुठीजस्ता संस्थाहरू स्थापना भएर कार्य गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता पद्धतिमार्फत सर्वसाधारणको इच्छा र चाहनाअनुरूप रकमको संकलन गर्ने र त्यसलाई उनीहरूको हितमा सानो कर्जाको रूपमा वितरण गरी आय आजर्न र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गरिन्छ ।

 नेपालमा २०१० मा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको विस्तार हुँदै जान थाल्यो । यी सहकारी निकायको माध्यमबाट लघुवित्तको अभिवृद्धि गर्ने कार्य सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुन थाले । यसको मुख्य लक्ष्य समाजमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको हित प्रवद्र्धन गर्नु थियो । विशेषतः गरिबीलाई मध्यनजर गरेर कृषि विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसानलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण र अन्य वस्तु किन्न कर्जा उपलब्ध गरायो । त्यो नै नेपालको प्रथम लघुवित्त कार्यक्रम थियो । यसको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भेगमा रहेका किसानहरूलाई समूहमा आबद्ध गरी सीप, प्रविधि र ज्ञानको माध्यमबाट उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि कृषिक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रहेको थियो । ग्रामीण विकास र गरिबीलाई लक्षित गरेर सरकारद्वारा प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रम, सघन बैंकिङ कार्यक्रम, महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, ग्रामीण विकास बैंकका अतिरिक्त विविध कार्यक्रम लघुवित्तका क्षेत्रमा सुरुवात गरियो । यी कार्यक्रम समुदायकेन्द्रित, दाताकेन्द्रित, समूहकेन्द्रित र महिलाकेन्द्रित थिए र केही अद्यापि सञ्चालित छन् ।

विभिन्न समयमा धेरै लघुवित्त कार्यक्रम गरिबकेन्द्रित भएर तर्जुमा गरिए, तर ती लघुवित्त कार्यक्रमले प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकेनन् । साथै दुर्गम तथा हिमाली भेग जहाँ अत्यधिक गरिबी छ, त्यहाँ यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिएन । पहुँचको अभावले गर्दा गरिबी न्यूनीकरणमा आशातीत सुधार हुन सकेन र यसलाई दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकेन । सुगम क्षेत्रहरूमा पनि निरपेक्ष गरिब जनताले भन्दा सापेक्ष गरिब जनताले यसबाट बढी मात्रामा लाभान्वित हुने अवसर पाए ।

 ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न र पिछडिएका वर्गको सामाजिक विकास गर्न र गरिबी न्यूनीकरणका लागि सशक्त माध्यमका रूपमा लघुवित्तलाई लिइए तापनि ७० देखि ८० प्रतिशत जनता अझै पनि साहू–महाजनमार्फत चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । विभिन्न निकायबाट दिइने लघुकर्जा पद्धति र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएर तथा धितोमार्फत कर्जा लिनुपर्दा उक्त धितो नै जफत हुने आशंका आदिका कारण कतिपय ग्रामीण समुदाय अभैm पनि कर्जाको पहुँचबाट टाढा देखिन्छन् । यसलाई सहज रूपमा विस्तार गर्न जनचेतना वृद्धि गर्नुका साथै वर्तमान कर्मचारी संरचना र ढिलासुस्ती अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।

महिलाकेन्द्रित लघुवित्त कार्यक्रम बढी प्रभावकारी र नतिजामुखी रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । विशेष गरेर ग्रामीण विकास बैंकका मोडलहरू यस सन्दर्भमा बढी सफल देखिन्छन् । तिनीहरूले पनि महिलालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि यो मोडेलले पनि विकट र दुर्गम भेगमा आफ्नो कार्यक्रम फैलाउन नसकेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताका आकांक्षा एवं चाहनालाई मध्यनजर गरेर लघुवित्तको ढाँचा परिवर्तन गरी सहज र सुलभ तुल्याउनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अवस्था र भूबनोटको प्रभाव लघुवित्त कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै दुगर्म, भौगोलिक विकटता अनि गरिब समूहमा यसको पहुँच वृद्धि गरिनुपर्छ । सरकारले लागू गरेको लघुकर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा भएको त्रुटिले पनि गरिबी न्यूनीकरण आशातीत रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ । साथै गरिबवर्गमा भएको सीप, क्षमता र सम्भावनालाई उपयोग हुने खालको कार्यको खोजी गरी त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गरिनुपर्छ ।

 विश्वमा सहकारिता वा लघुवित्तको सुरुवात १९ औं शताब्दीको मध्यबाट भएको देखिए पनि नेपाललगायत दक्षिण एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा परम्परादेखि नै भएको देखिन्छ । आधुनिकीकरणसँगै लघुवित्तमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो । नेपालमा २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनासँगै लघुकर्जाको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन् । विशेष गरेर गरिबी न्यूनीकरणका लागि यी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । विभिन्न समस्याका कारण आशातीत लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके पनि महिलाहरूसँग सम्बन्धित लघुकर्जा कार्यक्रम भने सफल भएको पाइन्छ ।

 सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधामा महिलाहरूको पहुँच र त्यसमार्फत महिला सशक्तीकरणको मुद्दा त्यति पुरानो विषय भने होइन । सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि महिला सशक्तीकरण अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेका छन् । लैगिक सचेतना र महिला अधिकारका विषयलाई लघुवित्तसँग जोडेर हेरिनाले विकासको सामाजिक प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्छ ।

 लघुवित्तले सामान्यतः महिलाहरूलाई कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउँछ र उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आयआर्जनमा सघाउ पु¥याउँछ । लघुवित्त सेवाले महिलाहरूका लागि वित्तीय सेवाका साथसाथै समूह निर्माण, कोष परिचालन तथा नेतृत्व विकासलगायतका तालिमसमेत प्रदान गर्छ । आफैं आयआर्जन गर्न सक्नाले उनीहरू आत्मनिर्भर बन्नुका साथै उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाउँछ । यो आत्मसम्मान र आत्मविश्वासले सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्छ, जसले उनीहरूलाई सामाजिक विकासमा सक्रिय गराई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न सघाउन पु¥याउँछ । साथै लैङ्गिक विभेदीकरण र भेदभावविरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउँछ । स्वरोजगारको अवसरले महिलाहरूलाई आर्थिक पक्षमा मात्र सबल नभई अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षमा समेत दह्रो प्रभाव पार्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक, जहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक विकास असम्भव छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासको प्रभावशाली उपकरणका रूपमा लघुवित्तलाई लिन सकिन्छ ।

 महिला साक्षरता, चेतना अभिवृद्धि, आर्थिक एवम सामाजिक स्तर वृद्धि, ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाजस्ता विविध पक्षबाट बचत कर्जा असुलीका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्दै आए तापनि यी संस्थाका आफ्नै आन्तरिक समस्याहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा विद्यमान आन्तरिक वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याहरूलाई कम गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन र निरन्तरता प्रदान गर्न निम्नलिखित पक्षहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छः

—लघुकर्जा कार्यक्रम प्रायः विदेशी सहायतामा मात्र सञ्चालित देखिएकाले स्वपुँजीमा समेत स्थापना गर्न जोड दिने ।

—थोक कर्जा प्रवाह गर्न स्थापना भएको आरएमडीसीलाई केवल प्रवद्र्धनकारी र नियामक भूमिकामा मात्र सीमित नराखी कर्जा सम्भोगकै एउटै महत्वपूर्ण भागका रूपमा अगाडि बढाउने ।

—लघुकर्जाका सम्बन्धमा सरकारको नीति स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने । व्यावसायिक र निजीकृत तवरले मात्र अर्थतन्त्रलाई डो-याउने हो ? वा पिछडिएको क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने हो ? त्यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने ।

— गरिबी निवारण गर्ने जिम्मा सरकारको हो । लघुवित्त संस्थाको सामाजिक लागत बढी हुनाले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत व्यवस्था गरी गरिबी निवारण कोष वा ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमा सरकारले सो रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

 छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको आवश्यक्ता छ - केशव बडाल, अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी संघ
अन्तरिम संविधानले तिनखम्बे अर्थतन्त्रनीतिमा सहकारीलाई पनि एक खम्बा मानेको छ । अब बन्ने नयाँ संविधानमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्न दलहरुवीच सहमति भइसकेको छ । नेपालमा हाल करिव २० हजार सहकारी संस्था संचालमा छन् । सहकारीमार्फत सहकारीमार्फत ६० अर्वको निक्षेप परिचालन भएको छ । यसबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अव नेपालको सहकारी आन्दोलन कसरी अगाडी बढ्छ रु प्रस्तुत छ, सहकारी अर्थतन्त्र, यसका विकृती र सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालसँग नेपाल समुहका लागि यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी स्-

अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा पनि तिन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एक खम्बाको रुपमा समेटीएको छ । यी तिन खम्बाको भूमिकालाई कसरी हेनुहुन्छ र ?
अन्तरिम संविधानमा यो व्यवस्थाको प्रस्तावकमध्ये म पनि हुँ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका खुला बजारको सम्भावना छैन । त्यसैले देशको अर्थन्त्रमा सहकारी, निजी र राज्यको भूमिका निकै लामो समयसम्म आवश्यक छ । छरिएर रहेको श्रम, सीप र पूँजीलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि सहकारीलाई अझ सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ । यसका लागि राज्यले सहकारी तालिम, प्रशिक्षण र पूर्वाधारमा लगानी गर्नपर्छ ।
तीन वटा खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बा मानेपछि यसलाई पनि शसक्त बनाउनुपर्छ । नीजि र सरकारी क्षेत्रजस्तै सहकारीलाई पनि समान बन्नका लागि यसलाई माथि उठाउनुपर्छ । तीन वटा पिल्लरमध्ये एउटा पिल्लर कमजोर भयो भने अन्र्थतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन । त्यसैले सहकारीलाई पनि समान बनाउन अहिलेको अवस्था भन्दा ११ गुणा माथि उठाउनुपर्छ ।
पाँच वटा विकासक्षेत्रमा होस्टेल सहित तालिम केन्द्र बनाइनुपर्छ । काठमाडौँको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई अपग्रेड गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । हामीले रकम दिनुहोस् भनेका छैनौं, पूर्वाधार विकास भइसकेपछि जनता र सहकारीकर्मीहरुले बाँकी काम आफैँ गर्छन् ।
तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी पनि एक खम्बा परेपछि राष्टिय संघले सहकारी अभियानलाई कसरी अगाडी लैजान्छ  ?
देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नतीलाई सगै लगिएन भने विकासको गति अगाडी बढ्दैन । उत्पादकत्व वृद्धीमा जोड दिने तर सामाजीक न्यायमा ध्यान दिन सकिएन भने विकासमा अवरोध आउछ भन्ने विगतको द्धन्द्धले देखाइसक्यो । त्यसकारण सामाजीक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धीलाई सँगसँगै लैजान उपयुक्त माध्यम सहकारी हो । राष्ट्रव्यापी रुपमा छरीएका श्रम सिम र क्षमतालाई एकीकृत गर्ने माध्यम हो । सहकारी व्यापक जनतासँग गासिएको संस्थाको रुपमा जान्छ । निजी क्षेत्रले पूँजी लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्छ । उत्पादकत्व वृद्धी गरी आयात प्रतिस्थापन गर्छ । सँगसगै राज्यको भूमिका पनि राज्यले केवल सेना र प्रहरी मात्र होइन । राज्यले नीतिगत र पूर्वाधार क्षेत्रमा अगाडी बढाउनुपर्छ । जस्तै नीजि क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योग खोल्न लाग्यो भने बाटो विजुलीका लागि राज्यले भूमिका निभाउनुपर्छ ।
सबै क्षेत्रमा नीजिकरणको कुरा पनि आएको छ । तर, त्यो गलत हो । अमेरिकाका उद्योगलाई अप्ठेरो पर्दा जापानबाट आयात हुने बस्तुलाई २ सय प्रतिशत भन्सार लगाइयो । सन् २००८ मा विश्वमा आर्थिक संकटले इलेभेन ब्रदर ढल्यो, सात सय ८० अर्व डलर बुस प्रसाशनले लगानी गर्नुपर्र्यो । अप्ठेरो परेको बेला राज्य चाहिन्छ, नाफा हुने बेलामा नीजि मात्र भन्ने सोचको छाया नेपालमा पनि छ, त्यसको करेक्सन हुनुपर्छ ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको वित्तीय संकट सहकारी हो भनिन्छ नि ?यो शतप्रतिशत गलत हो हो । सहकारीको वित्तीय कारोबारमा १० देखी १२ प्रतिशत मात्र हिस्सा छ, त्यसले वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ रु अनि जुन क्षेत्रको ९० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिका छ त्यो क्षेत्रले चाँही गल्ती गरेको छैन रु यो अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप हो । आरोप लगाउनु कारण, सहकारी नहुदा नेपाली जनताका अरवौ रुपैयाँ २्३ प्रतिशत व्याजदरमा चलाउन पाइरहेका बेला १० प्रतिशत व्याजदर दिनुपर्र्यो भनेर आत्तिएर व्यक्त गरेका विचार हुन् ।

सयवटा भन्दा घटी भएको बैकमा कतिवटा बैक बन्द भएको कुरा छ । त्यो चाँही के हो त  ? सहकारी क्षेत्रमा एक सुका तलव नलिइ २४ घण्टा खट्ने मान्छे हजारौ भेट्नुहुन्छ तर प्राइभेट बैंकका सिइयोको तलव कति छ रु अनी तिनैले फेरी सहकारीलाई मरिहत्ते गाली गर्न सुहाउँछ रु जसको प्रतिव्यत्ति आय पाँच सय डलर छ, त्यो देशमा १५ लाख तलब खाने रु यो न्यायीक कुरा हो रु त्यो पैसा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट आएको लाभांस होइन रु  अहिलेसम्म हामी यसको विरोध गरिरहेका थिएनौं, सहकारीको विपक्षमा आवाज आउन थाल्यो मैले यो बोल्न बाध्य भए ।
गल्ती जसले गरेपनि करेक्सन गरौ राम्रा कुरालाई अगाडी बढाऔं, म नीजि क्षेत्रलाई पनि आग्रह गर्न चाहान्छु सहकारीलाई बलियो बनाउन तपाइहरुले सहयोगी भूमिका निभाउनुहुन्छ त्यती नै तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ है । सहकारीको विपक्षमा उभिनुहुन्छ भने आफ्नो खुटामा आफै बन्चर हानेको ठहर्छ ।
निजी क्षेत्र सहकारीको विरुद्व उभिएको छ भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?
सहकारीले निजी क्षेत्रको विरोध गरेको छैन । जती सहकारी जरुरी छ, निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नीजि क्षेत्रले नाफाको निम्ति मेहेनत गरी उत्पादन बढाउछ भने त्यसले देश र जनतालाई सहयोग पुर्‍याउछ । यसमा सहकारी क्षेत्र आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सहकारी क्षेत्र माथि उढ्यो भने हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्ने जनताको जीवनस्तर उकासिने र आफ्नो क्षेत्र पनि विस्तार हुन्छ भन्ने बुझिदिनुपर्र्यो। सहकारी, निजी र राज्य तिनवटै खम्बा समान ढंगले अगाडी बढ्ने आधार नभइकन हाम्रो देश अगाडी बढ्न सक्दैन ।तर, सहकारीको लोकप्रियता प्रति निजी क्षेत्र आत्तिएका छन् । सहकारीका कारण व्याज बढाउनु परेको र नाफा घटेकोमा बैंकरहरुलाई चिन्ता छ । राष्ट बैंकका डेपुटी गर्भनरको अध्यक्षतामा भएको बैंकर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्र्यो भनेर एकजना सिइयोले प्रस्ताव राखे । हिजो बैंकमा ऋण लिन जाँदा प्राइभेट बैंकमा तिन महिना धाउनुपर्ने र झन्झट थियो । अहिले सहकारीले गर्दा मेरो ऋण लेउ भनेर जनताको विचमा भोलिन्टीयर खटाउने अवस्थामा प्राइभेट बैंक छन् ।
युरोपका ४६ देश विकसित भएका कारण त्यहा आर्थिक लोकतन्त्र सहकारी मार्फत छ । नर्वे, स्विडेन फिडलाण्डमात्र होइन, जर्मनी पनि ५० प्रतिशत भन्दा माथि उद्योग सहकारीले सञ्चालन गरेको छ । युरोपका देश हावापानीको हिसावले नेपालभन्दा पछाडी छन् तर सहकारीका कारणले ति देश अगाडी बढेका छन् । यसले गर्दा जापान जम्मा ३ लाख ७० हजार बर्ग किलोमिटर भएको देश तेस्रो अर्थतन्त्र बन्नुको जग भनेको सहकारी हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि भूमिसुधार र सहकारी अभियान व्यापक रुपमा अगाडी बढाएपछि सम्पूर्ण जनताको काम गर्ने समय बढाएपछि त्यहाँको उद्योग फस्टायो र जापान औद्योगिक देश बनेको हो ।
तर, नेपालका नीजि क्षेत्र सहकारीको विकास देख्न चाहादैन । दुखको कुरा उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले नै सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समेटेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । यसले गर्दा म उद्यमी व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु सहकारी क्षेत्र जती विकसीत हुन्छ त्यो तपाइहरुको हित नै हुन्छ । त्यसैले सहकारीका विपक्षमा तर्क गर्ने काम नगर्नुहोस् । कृपया सहकारीलाई बैरी नठान्ननुहोस्, सौता नठान्नुहोस्, तपाइहरुको नीजि क्षेत्र अगाडी बढ्न नसक्नुका कारण सकिर्ण चिन्तनले हो । यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुहोस् ।
सबै क्षेत्र उठेमात्र तपाइको उत्पादन र व्यापारलाई खरिद गर्ने मान्छे पाउनुहुन्छ । उपभोग गर्नै क्षमता बढ्छ । उपभोग गर्ये क्षमता भएका मान्छे भएनन् भने तपाइको उत्पादन विक्रि कसरी बढ्छ, अनि मुनाफा कसरी हुन्छ रु यसले गर्दा हामी त नीजि क्षेत्रलाई मित्र ठान्छौं निजी क्षेत्रले सहकारीलाई पनि मित्र ठानीदिनुहोस् । म उद्योग मन्त्री भइसकेकाले उद्योगीलाई कसरी अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने मसँग भिजन छ । त्यही मानन्ताले नीजि क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि आलोचना गरेको छैन ।
तर, सहकारीको विरुद्द कोही खुडा उठाएर अगाडी उभिनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरुको हितमा छैन, सहकारी त आफ्नो बाटोमा अगाडी बढ्छ बढ्छ यो दुनियाँमा कसैले रोक्न सक्दैन । तर सहकारीको विरुद्धमा कोही पनि उभिनुभयो भने उहाँहरुको हितमा हुदैन ।

सहकारी उद्योग दर्ता नहुने नीजि कम्पनीमा लगानीको सिमाका कारण सम्मस्या देखिएको छ नि रु

सहकारी उद्योग दर्ता गर्न अहिलेसम्म उद्योग मन्त्रालय तयार छैन । भरखरै उखु सहकारी चीनी मिल खोल्न लाग्दा दर्ता गर्न उद्योग मन्त्रालय मानीरहेको छैन । शैक्षिक संस्था पनि कम्पनीमा या गुठीमा मात्र दर्ता हुन्छ । यो विषयमा मैले कानुन मन्त्रालयमा सहकारी हरेक क्षेत्रमा जान सक्ने बनाउन ऐनमा जहाँ जहाँ प्रावधान छ कमजोरीलाई हटाउन आग्रह गरेका छौं । स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा पनि समस्या थियो बल्लबल्ल स्वास्थ्यमा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । हामी त शिक्षा, स्वास्थ, उद्योग व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा जान पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छौ ।
पहिले महिलाको मात्र छुट्टै सहकारी दर्ता गर्नु हुन्न भन्ने व्यक्ति थिए । यस विषयमा नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभएको थियो । अहिले महिलाले १८ सय सहकारी चलाएका छन् । त्यो ९६ प्रतिशत सफल छ ।
त्यसैले सहकारीलाई केवल बासलातमा मात्र हेर्नु हुदैन । सहकारी त्यस्तो संस्था हो जहाँ जुनसुकै जात, धर्म, भाषा, राजनीतिक आस्था भएपनि र भौगोलीक हिसावले जुनसुकै क्षेत्रमा भएपनि एउटै संस्थामा आवद्ध भएर अगाडी बढ्ने संस्था हो । यसले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र लोकतन्त्रलाई आधारभुत तहसम्म स्थापीत गर्न र विविधता विच एकता गर्न बल पुर्‍र्याउछ ।
यो शक्ति बासलातमा देखिने कुरा होइन । त्यसैले यो क्षेत्रको योगदानलाई सबै पक्षले हेर्नुपर्छ । विगतको द्धन्द्धले हामी यत्रा घाइते भएका छौं तर द्धन्द्धरहित समाजको निर्माण गर्ने हिसावले सहकारीले खेल्ने योगदानलाई पनि निजी क्षेत्र, राज्य र नितिनिर्माताले पनि महत्वबोध गरिदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
सहकारी क्षेत्रमा कुनै सहकारीले उद्योग संचालन गर्न लाग्यो भने राज्यले लगानी गर्नुपर्‍यो बरु पछि फिर्ता लिने गरी सेयरको । गलत नीतिका कारण ४ खर्वको गत वर्षको व्यापारमा ३ खर्वको व्यापार घाटा छ । यो दुदर्शा के सहकारीले ल्याएको हो रु सहकारीको एक पैसा पनि बाहीर गएको छ रु बरु नीजी क्षेत्रको धेरै पैसा बाहिर गएको छ । विदेशमा लगानी भएको छ । खासाको बाटोबाट १० अर्वको विदेशी मुद्रा अपचलन भएर त प्रमाण सहित आयो नि । त्यसकारण सहकार र नीतिनिर्माताले सहकारीको महत्वलाई बुझिदिनुपर्‍र्यो ।
तिन खम्बामध्ये एक खम्बा मानेको छ लगानीको क्षेत्रमा १ प्रतिशत भन्दा घटि छ । हामीले पैसा देउ भनेका छैनौं हामीले कि अव नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्न नियाएत बढाउन रोजगार सिर्जना गर्न र गरिवि घटाउन कति धेरै जरुरी छ भन्ने कुरा गत वर्षको व्यापार घाटाले देखाइसकेको छ । त्यसको नीम्ती सहकारीमा लगानी गर्नुपर्छ । सहकारी हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सक्छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको छ । त्यसलाई जोगाउनका निम्ति सहकारी हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्नुपर्छ ।
योजना आयोगका अध्यक्षतामा सहकारी सुधार कार्यदल बनेको छ, जसमा तपाइ पनि सदस्य हुनुहुन्छ यसको कार्यप्रगति के छ रु
हाम्रै माग अनुसार कार्यदल बनेको हो । विचिमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भएपनि कार्यदले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुयाएको छ । हामीले सहकारीको विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालयका साथै राज्यले शिक्षा, तालीम र पूर्वाधारमा सहयोग बढाउनु सुझाव दिएका छौं । छिटै सरकारलाई बुझाउछौं ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा सहकारीमा विकृत्ति आयो भनिन्छ । सहकारीहरु ऐननियम विपरित चलेको भन्ने आरोप छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ रु

मन्त्रालयबाट आएको रिपोर्ट पूर्वाग्राही छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरु अधुरा छन्, त्यसमा सत्यता छैन । काठमाडौंका केही सिमित सहकारीको कारोबारका आधारमा मात्र रिपोर्ट तयार गरिएको छ । यहाँका सहकारीलाई हेरेर देशभरका २० हजार सहकारीप्रतिको धारण बनायो भने त्यो सहकारी क्षेत्रप्रति न्याय हुदैन । केही सहकारीले गल्ती गरेका होलान्, मान्छे हो गल्ती नै गर्दैन भन्ने होइन । तर, उसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा सिध्याउने खेल चल्दैछ । एउटा सहकारीले गल्ती गर्र्यो पुरै सहकारीलाई नै निषेध गर्ने, सहकारी अभियानलाई नै वदनाम गराउनु हुदैन ।

सहकारीले ३० लाख सदस्यमार्फत ६० अर्व रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । तर सानो पुँजी छउन्जेल सहकारी ठिक भन्ने धेरै कारोबार गर्ने वित्तीकै त्यो सहकारी हैन, गलत छ भन्ने सोच राखेर हुन्छ रु भारतको सहकारी बैंकले कृषि विकास बैंकलाई ऋण दिने क्षमता राख्छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन्, नेपालमा भने सहकारी भनेको सानो पूँजीको मात्र हुन्छ भन्ने गलत सोच छ ।

 

के तपाई पनि ब्लग चलाउन चाहनुहुन्छ ?

                           लेखक: दिलीप आचार्य

विगत एक महिनामा मलाई नेपाल र खाडी मुलुकमा रहेका केही नेपाली भाईहरुको ईमेल प्राप्त भए । सबैजना केही लेख्‍न वा भनौं मनको भाव ब्लगको माध्यमबाट बिसाउन चाहन्थे । तर ब्लग कसरी खोल्ने र ब्लग खोल्न के-के गर्नु पर्छ भन्नेमा अलमल परेका थिए ।
केहीले त लेख्‍न मन भएको तर “वेबपेज डिजाईन” गर्न नजानेकोले सो कार्य गर्न नसकेको र केहीले भने क्रेडीट कार्डका माध्यमले पैसा तिरेर मात्रै ब्लग खोल्न सकिने समेतका गलत धारणा बनाएको पाएँ । अत: नब आगन्तुक ब्लगरहरु वा केही लेख्‍न खोज्ने नया सर्जकहरुलाई ब्लग खोल्न सहयोग होस भनेर यो टाँसो लेख्दैछु । (पुराना ब्लगरहरुलाई यो टाँसोको कुनै अर्थ नहोला है !, तर कसैले ब्लग कसरी खोल्ने भनेर सोधेमा यो लिन्क दिन भने सकिन्छ :)
सुरुमा म आफैं पनि यो बिषयमा जानकार नभएकोले कसरी र के लेख्‍ने भन्नेमा अलमल परिरहेको थिएँ । त्यत्तिकैमा एकदिन दूर्जेय चेतनाका ‘दूर्जेय’ जी ले पनि नयाँ ब्लगरलाइ सहयोग हुने गरि नेपाली भाषामा एउटा टाँसो लेख्‍न अनुरोध गर्नु भएकोले यो लेख्‍ने दु:स्साहस गर्दैछु ।
सबैभन्दा पहिला केही गलत धारणा र तथ्यहरु, प्रश्‍न र उत्तरको रुपमा:
प्रश्‍न: के ब्लग खोल्न र चलाउन कम्प्युटरमा पोख्त हुनु र HTML, JavaScript आदिको बारेमा जानकार हुनु जरुरी छ ?
उत्तर: छैन । तर कम्प्युटर टाईपीङ र ईण्टरनेटको समान्य ज्ञान भने जरुरी छ ।
प्रश्‍न: के ब्लग खोल्न पैसा तिर्नु पर्छ ?
उत्तर: पर्दैन । पैसा तिरेर आफ्नै डोमेनमा पनि ब्लग खोल्न सकिन्छ तर नि:शुल्क पाईने वेब स्पेसमा पनि पैसा तिरेर खोलिएकोमा जस्तै करिव करिव सबै सुबिधाहरु उपलब्ध हुन्छन्।
प्रश्‍न: कुरा अली बुझीएन !… ।
उत्तर: मेरो यही ब्लग पनि नि:शुल्क वा कतै पैसा नतिरी चलाईएको छ । यत्ति सम्मको ब्लग चलाउन कसैले पनि, कतै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन ।
प्रश्‍न: ब्लग खोल्न के-के चाहिन्छ त ?
उत्तर: एउटा ईमेल ठेगाना ।
प्रश्‍न: के त्यसो भए ईमेल खोल्न पैसा तिर्नु पर्छ ?
उत्तर: यसको लागि चाहिने ईमेल ठेगाना पनि नि:शुल्क नै पाईन्छ । तपाईले आफ्नो हटमेल, याहूमेल, जिमेल वा अन्य कुनै पनि बैध ईमेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रश्‍न: त्यसो भए नि:शुल्क उपलब्ध भएका ब्लग स्पेस कुन कुन हुन त?
उत्तर: नि:शुल्क उपलब्ध ब्लग स्पेस पनि धेरै छन तर blogspot.com र wordpress.com भने बढी लोकप्रिय र प्रयोगमा आएका छन ।
प्रश्‍न: wordpress.com र blogspot.com कुन चाही राम्रो होला?
उत्तर: छोटकरीमा भन्दा दुबैको आ-आफ्ना विशेषता छन्। सुरक्षाको दृष्टीले wordpress.com लाई धेरैले राम्रो मान्छन र यसको कमेण्ट सिस्टम अहिले पनि ब्लगरको भन्दा सहज र बहु-उपयोगी छ । तर ब्लगमा विविधता दिन र नाप-नक्शाको परिवर्तन आदि गर्न blogspot.com मा बढि विकल्पहरु छन ।
प्रश्‍न: blogspot.com र wordpress.com मा खोलिएका ब्लगहरु कस्ता कस्ता हुन्छन । नमूना हेर्न सकिन्छ ?
उत्तर: मेरो यहि ब्लग पनि blogspot.com मा खोलिएको हो साथै अरु साथीहरुको यो र यो पनि blogspot.com मै खोलिएका हुन । त्यस्तै यो, यो र यो भने wordpress.com मा खोलिएका छन । (यि सबै नि:शुल्क खोलिएका ब्लग हुन)
प्रश्‍न: अब ब्लग कसरी खोल्ने त ?
उत्तर: नि:शुल्क उपलब्ध वेब स्पेसहरु पनि धेरैथरी छन । त्यस मध्य, माथि भनेजस्तै blogspot.com र wordpress.com मा ब्लग खोल्ने सामान्य तरिका यहाँ उल्लेख गर्दैछु ।
एउटै पोष्टमा सबै कुरा राख्दा लामो हुने भएकोले blogspot.com र wordpress.com मा ब्लग खोल्ने तरिका मैले भिन्ना भिन्नै पोष्टमा राखेको छु।
अब तपाई blogspot.com वा ब्लगर मा ब्लग खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको तरिका (step-by step guide) मैले नेपाली भाषामा यहाँ क्रमैसंग (सचित्र) दिएको छु।
wordpress.com मा ब्लग खोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि सो को सचित्र विवरण (step-by step guide) नेपाली भाषामा यहाँ राखिदिएको छु । त्यहाँ क्रमैसंग दिईएका तरिका अपनाएर आफ्नै ब्लग दर्ता गरी चलाउनुहोस।
Happy Blogging !
(यो पोष्टमा ब्लग खोल्ने सम्बन्धमा नितान्त प्राविधिक कुराहरु मात्र समेटिएका छन। नयाँ ब्लग खोल्न र चलाउन उत्सुक प्रतिभाहरुलाई सहयात्री ब्लगर बसन्त गौतमजीले अन्य विभिन्न व्यबहारीक कुराहरु राखि तयार पार्नु भएको यो पोष्ट पनि निक्कै उपयोगी हुनेछ । )