काठमाडौं,३० भदौ
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका साधारणसभाको छड्के अनुगमन सुरु गरेको छ । कानुनले तोकेका प्रक्रिया नपु¥याई साधारणसभा गरेको गुनासो बढेपछि नियन्त्रणका लागि अनुगमन थालिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
“सहकारीको सर्वोच्च निकाय साधारणसभा हो,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन छड्के अनुगमन थालेका हौं । प्रक्रिया नपु¥याई कागजी रूपमा मात्र साधारणसभा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ ।”
हालसम्म काठमाडौंका आधादर्जन साधारणसभा अनुगमन गरिसकिएको र डिभिजन कार्यालयलाई पनि अनुगमनको निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।
“अनुगमनका क्रममा प्रक्रिया नपु¥याएको र त्रुटि देखिए त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरिन्छ,” उनले भने । साधारणसभामा विभागका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गत वर्ष भदौदेखि हटाएको थियो । साधारणसभामा जाने प्रतिनिधिले ‘यातायात खर्च’ का रूपमा रकम लिएको गुनासो बढेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
तर, प्रतिनिधि नजाँदा साधारणसभामा अनिमियता बढेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के जाँच सुरु गरिएको ढकाल बताउँछन् । “कतिपय संस्थाले सदस्यलाई नै थाहा नदिई साधारणसभा गरेको गुनासा आएका छन्,” उनले भने, “निर्वाचन हुने साधारणसभा त सदस्यलाई जानकारी नै नगराउने समेत गरेको पाइएको छ ।”
साधारणसभा सहकारीको सर्वोच्च मञ्च हो । सभाले नै पदाधिकारी चयनदेखि संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक योजना र नीति बनाउने गर्छ । संस्थाको विनियम संशोधन, ब्याजदर निर्धारण, बचत तथा ऋण नीति तय, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वासलात साधारणसभाले पास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक निर्धारण पनि साधारणसभाबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी मापदण्ड, २०६८ ले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले असोजभित्र, जिल्ला सहकारी संघले कात्तिक, केन्द्रीय सहकारीले मंसिर र राष्ट्रिय सहकारी संघले पुसभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभामा १ हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य भएका संस्थामा १० बराबर एक जना र एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा भने १० प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मापदण्डले साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई समेत कडाइ गर्न थालेको छ । मापदण्डमा नियमित साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाहरू नदिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दुई वर्ष साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई खारेज गर्ने व्यवस्था पनि छ । भाद्र २० अर्थ संसारबाट साभार गरिएको
0 comments:
Post a Comment