काठमाडौं, २९ साउन
सरकारको तीन खम्बे अर्थनीतिको चर्को विरोध गर्दै आएको निजी क्षेत्र सहकारीलाई हेर्ने मुद्दामा विभाजित भएको छ । सहकारीको विरोधका नाउँमा सरकारसँग अनावश्यक रूपमा दूरी बढाएको भन्दै साना व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सहकारीमुखी अर्थनीतिको संस्थागत ढंगले विरोध सुरु गरेपछि महासंघभित्रै असन्तुष्टि देखिएको हो । महासंघमा जिल्ला तथा नगर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूले नेतृत्वसमक्ष असहमति जनाएका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिप्रति सहमति जनाउन उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तीव्र मतभेद देखिएको छ । परिसंघ अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरी सहकारीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्न सकिने भएकाले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मालगायतका व्यवसायीहरू सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेकाले यस्तो नीति मान्य नहुने बताउँछन् ।
महासंघभित्र जिल्ला नगर क्षेत्रमा पकड राख्ने डीबी बस्नेत, लोकविक्रम थापालगायतका व्यवसायीले अध्यक्ष सुरज वैद्यलाई निजी क्षेत्र र सहकारीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भन्दै विरोध नगर्न ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । महासंघका अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला नगर क्षेत्रबाट कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीहरू सहकारीमा आबद्ध छन् ।
सहकारीमार्फत व्यवसाय गर्दा छुट र अनुदानसमेत पाइने भएकाले यसतर्फ उनीहरूको आकर्षण बढेको हो । महासंघभित्रै व्यवसायीको दबाब बढेपछि यो विषयमा राष्ट्रिय भेला गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाब अध्यक्षमाथि परेको एक व्यवसायीले बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार भने सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निजी क्षेत्रभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । “हामीले आर्थिक विकासमा सहकारीको सुन्दर पक्षलाई अवमूल्यन गरेका होइनौं,” उनी भन्छन्, “हाम्रो मुख्य चासो भनेकै सहकारीलाई निजी क्षेत्रको समानान्तर रूपमा हेर्नु भएन, यो त निजी क्षेत्रभित्रकै अंग हो ।” उनले सहकारीका नाउँमा निजी क्षेत्रबाट उठाइएको राजस्वको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति जगदीशप्रसाद राठी यस वर्षको बजेटमा सहकारीलाई गरिएको सम्बोधन र निजी क्षेत्रलाई गरिएको सम्बोधनबीच तुलनामात्रै गर्ने हो भने सरकारको नियत स्पष्ट हुने बताउँछन् । “सहकारीमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई मेसिनरी आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी हुन्छ,” उनी भन्छन् । सरकारले सहकारीमार्फत बस सेवा सञ्चालन गर्नसमेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि अहिले यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् ।
सरकारले सहकारीलाई निजी क्षेत्रको पूरकका रूपमा मात्रै लिइएको बताएको छ । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरूले यो विषयमा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्न पटक–पटक गरेको प्रयास सफल भएको छैन ।
सरकारले चालू आवको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत ३ खम्बे अर्थनीति लागू गर्ने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गरेका थिए । व्यवसायीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई सदनमा यसको विरोध गर्न आग्रह गरे पनि उसले समेत व्यवसायीको चाहनाअनुसार साथ दिएको छैन ।
कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनि
0 comments:
Post a Comment