Monday, August 15, 2011

अनुदानको मलमा व्यापक अनियमितता

सहकारीहरुको मल कमाइ खाने भाँडो भएको किसानको आरोप
कपिलवस्तु समाचारदाता
कपिलवस्तु, साउन २९ गते । सहुलियतको मल बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका कृषि सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । कपिलवस्तुमा अनुदानको मल सहकारीमार्फत महँगोमा कृषकहरूलाई बिक्री गरिएको छ । कृषकहरूलाई सहज र सुलभ बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका जिल्लाका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूलाई यतिखेर सहुलियतको मल कमाइ खाने भाडो बनेको हो ।
जिल्ला कृषि समितिको निर्णय अनुसार तीन वर्षदेखि सहुलियतको मल सहकारी संस्थामार्फत मात्र बिक्री गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीलाई सहयोग भन्दै उनीहरूले सामग्री कम्पनीले दिएको मूल्यभन्दा दोब्बरसम्ममा मल बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जिल्लास्थित तौलिहवा र बहादुरगन्जमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रशाखामा आएको अनुदानको मल तीन वर्षदेखि सहकारी संस्थालाई दिने गरिएकोे छ । ती प्रशाखा कार्यालयले तौलिहवामा रहेका दुई सय र बहादुरगन्जमा ६५ सहकारी संस्थालाई मल बिक्री गर्ने गरेका छन् । ७७ गाविस र १ नगरपालिका रहेको जिल्लामा कृषि सामग्रीले एक गाविसमा ४० क्विन्टलका दरले सहकारी संस्थाहरूलाई मल दिने गरेको जनाएको छ । कृषि सामग्रीले ५० प्रतिशत सहुलियतमा युरिया र डीएपी मल कृषि सामग्रीलाई बिक्रीका लागि दिने गरेको जनाएको छ तर सहकारी संस्थाका केही पदाधिकारीहरूको मातहतमा मल रहने गरेको बताइएको छ ।
उक्त मलमा सहकारी संस्थाको हालीमुहाली भएपछि यहाँ हजारौँ कृषकहरू मलबाट वञ्चित बनेका छन् । सीमित मल त्यसैमा पनि सहकारी संस्थाले समेत मल वितरणमा धाँधली गरेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् । मल वितरणमा भएको अनियमितताबारे प्रशासन र कृषि कार्यालयमा कयौँ पटक उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाई नभएको कृषक रामदेव यादवले गुनासो गरे ।
बिक्रीका लागि लगिएको मल लुकाइने, बाटोमै बढी रकम लिएर बेच्ने तथा कालोबजारी गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अनुदानको मल सहकारी संस्थाको अध्यक्षकै नियन्त्रणमा रहने र उनीहरूले कृषकहरूलाई मल दिएका छैनन् । फोरमका जिल्ला अध्यक्ष अब्दुल रसिद खाँले भने, सहकारी संस्थाले मल वितरण नगरी सिद्धायो भन्ने गरेको र वास्तविक किसानले अझैसम्म एक दाना पनि मल पाएका छैनन् । सहकारी संस्थाले व्यापक अनियमितता गरेकाले अब सहकारीबाट नभई सामग्रीले कृषकको लालपट्टाका आधारमा मलखाद बिक्री गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

0 comments:

Post a Comment

साना किसान सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने औजारको खरिदलगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ।।। धादिङमा बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु ३९, बचत तथा ऋण सहकारीहरु ७६, कृषि सहकारीहरु १०२, साना किसान कृषि सहकारीहरु २३, फलफुल तथा तरकारी सहकारीहरु २०, दुग्ध उत्पादक सहकारीहरु २२, विद्युत सहकारीहरु ५, चिया कफि सहकारीहरु ३, शैक्षिक सहकारी १, स्वस्थ्य सहकारी २, यातायात सहकारी १, संचार सहकारीहरु ४, जडिबुटी सहकारीहरु ४ र उपभोक्ता सहकारी गरी ३०० संस्थाहरु र विषयगत संघहरु ४ र १ जिल्ला सहकारी संघ गरी ३०७ संघ संस्थाहरु रहेका छन् । यहाँका २४५ महिला र १५६पुरुषलाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा २६ हजार ५ सय १७ महिलाहरु र २३ हजार ९ सय ५१ पुरुषहरु सहकारीमा आबद्ध भएका छन् ।