काठमाडौँ, २८ असार
देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सहकारी क्षेत्र सक्षम भएकाले सरकारले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारीको भावी गन्तव्य र राष्ट्रिय सहकारी नीति तर्जुमा’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले सहकारिताका माध्यमबाटै देशका हरेक समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिसहित कार्यान्वयन पक्ष दरिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
देशमा हाल २२ हजार ६४६ वटा सहकारी संस्था रहेकाले सरकारले सहकारी विकास बोर्डलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी काम गर्न सक्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र तीनखम्बे ९सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र० आर्थिक नीति बलियो बनाउनुपर्ने विषयमा पनि गोष्ठीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो।देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सहकारी क्षेत्र सक्षम भएकाले सरकारले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारीको भावी गन्तव्य र राष्ट्रिय सहकारी नीति तर्जुमा’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले सहकारिताका माध्यमबाटै देशका हरेक समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिसहित कार्यान्वयन पक्ष दरिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
आर्थिक क्रान्ति गर्न, छरिएर रहेका पूँजी सङ्कलन गर्न र धनी तथा गरिबबीचको खाडल पुर्न सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएकाले गोष्ठीका निष्कर्षलाई दराजमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन गराउन पहल हुनुपर्ने, सहकारितामा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा पनि सो अवसरमा जोड दिइएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बङ्गलादेश, माल्दिभ्सलगायतले सहकारिताका माध्यमबाटै देशको अर्थतन्त्र मजबूत बनाएका उल्लेख गर्दै तर नेपालमा भने सहकारिताको विकास भए पनि सरकारी प्राथमिकतामा नपरेकाले फस्टाउन नसकेको हो भन्नुभयो।
मुलुकमा उत्पादित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन तथा बाह्य मुलुकका सीप, प्रविधि र अनुभवलाई सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
कृषि तथा सहकारीमन्त्री हरिनारायण यादवले नीति र योजना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियत राम्रो नहुँदा यसको असर सहकारीले पनि भोग्नु परेको छ भन्नुभयो।
कृषि प्रधान देशमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै उहाँले कृषकले लागत अनुसारको फल प्राप्त नगरेकाले नै युवापिँढी पलायन हुन बाध्य भएका हुन् भन्नुभयो।
सभासद्हरू शोभाकर पराजुली, लोकेन्द्र विष्ट, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल, पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, नेकपा ९एमाले०का नेता राजेन्द्र्र पाण्डेलगायतले गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
दुईदिनसम्म चल्ने सो गोष्ठीमा सहकारी विज्ञद्वय डा। हरिकृष्ण उपाध्याय र महेश्वर पौडेलले प्रस्तुत गर्नुहुने क्रमशः ‘नेपालको सहकारी अभियान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि’ र ‘वर्तमान सन्दर्भ एवम् भावी गन्तव्य र राष्ट्रिय सहकारी नीति’ विषयक कार्यपत्रमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने छ ।www.sfnepal.com
0 comments:
Post a Comment