आर्थिक विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान

काठमाडौ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपहास गरी सहकारीलाई धेरै नै प्रोत्साहित गरेको भन्ने भनाइ निजी क्षेत्रका व्यवसायीले व्यक्त गर्न थालेपछि सहकारी विशेषज्ञहरूले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको कृषि क्षेत्रका अधिकांश किसान सहकारीमा आबद्ध छन् । कृषि उत्पादनका प्रमुख वर्गलाई उपहास गर्ने र बीचमा बसेर कमाउन पल्केका केही निजी क्षेत्रका व्यापारीको सो भनाइमा कुनै वास्तविकता नै नरहेको सहकारी विज्ञ भरत शर्माको छ ।

राज्यले अहिले पनि करिब रु १५ अर्बको मासु भारतबाट आपूर्ति गरेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्रले व्यावसायिकरूपमा बाख्रापालन गरेर मासु आपूर्तिमा सहजता तुल्याएको भने पाइँदैन ।
हिजोसम्म कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको नेपाल अहिले स–साना सहकारीसंग आबद्ध उद्यमीको प्रयासले नेपाल कुखुराको मासु आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अधिकांश सहकारीमा लाग्ने व्यक्ति भनेका कृषिका नै देखिएका छन् । उनीहरूले समाजमा छरिएर रहेका स–साना पुँजीलाई सङ्कलन गरी उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ ।
केही वर्षको लगातारको प्रयासले तरकारी तथा दुग्ध उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो । कुखुरा, उत्पादनतर्फ हो्स वा मत्स्य विकास पशुपालनतर्फ होस् वा फलपूmलखेती, मकै उत्पादनतर्फ होस् वा च्याउखेती कहीँ कतै पनि निजी क्षेत्रको लगानी देखिँदैन ।
तथापि उल्लिखित वस्तुको उत्पादनमा चासो नदेखाउने र बीचमा बसेर बिक्री गरी नाफा कमाउन पल्केका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कर बुझाएको दाबी लगाउँदै वक्तव्य जारी गर्ने गरेकामा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
कृषि उत्पादनमा कुनै चासो नदेखाए पनि किसानलाई नै आवश्यक पर्ने मल, खाद्य उत्पादनमा समेत आवश्यक पहल नगर्ने र सहकारीको मात्र कुरा गर्ने हो भने मुलुक औद्योगिकीकरणतर्फ कहिल्यै जान नसक्ने भनाइ अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले साँझा सवाल कार्यक्रममा बताउनुभएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मलको बिक्री तथा प्रतिहेक्टर प्रयोगदरमा वृद्धि भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ४२ हजार १७८ मेट्रिक टन मल खपत भएकामा आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८मा खपतदरमा वृद्धि हुन गई ५१ हजार १७० मेट्रिक टन खपत हुन गएको थियो ।
जसको कारण मल आपूर्तिका लागिमात्र सरकारले अरबौँ गुमाइरहेको छ । निजी क्षेत्र भने उद्योगधन्दाका लागि उचित वातावरण नभएको, बन्द हड्ताल र चक्काजामले मुलुक अस्तव्यस्त भएको, लोडसेडिङका कारण मुलुक आक्रान्त बनेको आदि दोष थुपारेर पन्छिने गरेको छ ।
तर, मुलुकका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी भने काम गर्न दृढ शक्तिको इच्छा भएमा केही कुराले पनि नछेक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले उद्यमीहरूको एक भेलालाई संम्बोधन गर्दा तपाईं उद्योग खोल्नुहोस् सरकार तपार्इंलाई बाटो र विद्युत्को ग्यारेन्टी दिन्छ भन्नुभएको थियो ।
नेपालमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । सहकारी सदस्यले दूध, चिया, कफी, तरकारी तथा फलफूल, मह, उखु, जुनार, जडीबुटी, कुखुरा तथा मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन आदि भारत र चीनतर्फबाट भइरहेको आयतलाई कम गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका कुनै पनि लगानी कर्ताले कृषिलाई आधार बनाएको भेटिँदैन । सहकारी विज्ञ केशव वडालका अनुसार कृषिमा गरेको लगानीले तुरुन्त फाइदा नदिने भएकाले त्यसतर्फ उनीहरू आकर्षित नभएका हुन् । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू आज लगानी गरेर आजै नाफा खोजिरहेका हुन्छन् ।
जस्का कारणले बजारमा दैनिक मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ र त्यसको फाइदा काला बजारीयालाई मात्र पुग्छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/०६८ मा नेपालमा २९ लाख सदस्य सहकारीमा लागेका र जसमा ४० प्रतिशत महिला सदस्य छन् । जसबाट ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने पाँच लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको अनुमान छ भनी प्रष्ट्याइएको छ ।
रु एक खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भई गाउँदेखि सहरसम्म उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन र कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दे आएको सहकारीलाई बचाई राख्नु आजको आवश्यकता हो ।
राजराम कार्की News Network Pvt Ltd.

 

Posted in: