कृषि अनुदानलाई निरन्तरता ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइ यो

काठमाडौ असार ३१ - सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको हो । विनियोजित बजेटमा चालु खर्च रु. २ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड अर्थात ६९.२७ प्रतिशत, र पूँजीगत खर्च रु. ७२ अर्ब ६१ करोड अर्थात १८.८६ प्रतिशत छ । कूल विनियोजन गरिएको बजेट मध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु. २ खर्ब ०२ अर्ब ५६ करोड अर्थात ५२.६२ प्रतिशत र साधारण प्रशासन तर्फ रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड अर्थात ४७।३८ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेटमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै शिक्षा, यातायात, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । शिक्षाका लागि ६३ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा शिक्षामा ५७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा सबै दलित विद्यार्थीहरु र सबै छात्राहरूलाई कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क तथा लक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राजषरी जनक, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज तथा प्रौद्योगिक लगायतका प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरुको स्थापना कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्राहरु, सबै दलितहरु, अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति, कणाली अञ्चलका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुलाई दीवा खाजा समेटिएको बजेटमा किसान, मजदुर, हलिया लगायत श्रममा आश्रति वर्गको विकासका लागिप्राविधिक शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन रु. १५ करोड बजेट छुट्याईएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

बजेटमा यातायातका लागि रु. ३७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअघि यातायातमा २८ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्षको बजेटमा ठूला सडक आयोजना प्राथमिकतामा परेकाले यस क्षेत्रमा झन्डै १० अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो । हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माणका लागि रु. ४ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्ग -पुष्पलाल मार्ग० का लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माणका लागि रु. ८ करोड, लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक पुलहरु निर्माण गर्न रु. २ अर्ब र सडकहरु मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै राजधानीलाई तराई-मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं-तराईरमधेश द्रुत मार्गको सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले नागढुङ्गा-नौबीसे र भिमफेदी-हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण आरम्भ गर्ने, प्रमुख ब्यापारिक मार्गहरुको रुपमा रहेका रानी-इटहरी-धरान, वीरगन्ज-पथलैया र बेलहिया-बुटवल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषिका लागि बजेटमा २९ अर्ब ७३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसअघि कृषिका लागि १३ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो । बजेटले गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदानमध्ये कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउने लगायत कार्यव|mम ल्याएको छ । कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसमा ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साना किसानको सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने औजारको खरिदलगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । “एक गाउँ एक उत्पादन”, “उत्पादन वृद्धि गरौं आत्मनिर्भर बनौं” लगायतका कार्यक्रमलाई समेटिएको बजेटमा किसानहरुलाई ब्यावसायिक कृषिको लागि सुलभ ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

बजेटमा स्वास्थ्यका लागि २७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दिने तयारी बजेटमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसपटक विनियोजन गर्न लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ बढी हो । गतवर्ष २४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी थप १५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने, ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुलाई मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रबाट सञ्चालित सेवालाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ । भक्तपुर अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा मृगौला उपचार सेवाको सुरुवात गरिनेछ भने गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाका विरामीहरुको उपचारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारको सहयोगमा वीर अस्पतालमा स्थापित ट्रमासेन्टरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन जनसहभागितामा सञ्चालित “गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । शहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेहरु र गरीबलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

इन्धन तथा ऊजाका लागि बजेटमा २३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विद्युत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले बजेट रकम बढेको हो। बजेटमा सरकारले रक्षाका लागि धेरै रकम विनियोजन गरेको छ । रक्षामा २० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यसपछि प्रहरीका लागि १८ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्र सवारी आवागमन र ट्राफिक सूचना सम्प्रेषणका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी एफ एम स्टेशनको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ भने नेपाली सेनालाई आधुनिकिकरण गर्दै “बंकरबाट ब्यारेक” को नीति अनुरुप ब्यारेक निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ११ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीका लागि बजेटले ९ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३१ करोड कम हो ।

सञ्चार क्षेत्रमा बजेटले २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । “गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड सबै शहरमा फोन अन डिमाण्ड” अभियान सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने, सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधुनिक सुविधायुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने र पत्रकारहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि बीमा गर्न “पत्रकार बीमा कोष” खडा गरी रकम विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वातावरणका लागि बजेटले १ अर्ब ८८ करोड छुट्याएको छ ।

बजेत मार्फत कर्मचारीको तलबमा भारी बृद्धि गरेको छ । हालको महंगीलाई दृष्टिगत गरी निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राखी सदाचार प्रवर्द्धन गर्न तलब बढाईएको उल्लेख छ । अहिलेको तलवमानमा ३०।३९ प्रतिशत देखि ४२।८६ प्रतिशतसम्म बढाईएको छ । उच्च तहका कर्मचारीको कम र निम्न तहका कर्मचारीको लागि उच्च दरमा तलब बढाईएको हो । हालको महंगीभत्तालाई तलबमा गाभिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

Posted in: