Sunday, July 17, 2011

सहकारी सङ्घको भवन निर्माणका निम्ति रू. १ करोड अनुदान

असार ३२, काठमाडौं । 'उत्पादन वृद्धि गरौं आत्मनिर्भर बनौं' भन्ने नारासहित यस वर्षको बजेटले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई रू. १२ अर्ब ४३ करोड १० लाख ८४ हजार विनियोजन गरेको छ ।  गतवर्ष रू. १० अर्ब ५२ करोड ३५ लाख २६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । कृषि तथा सहकारीको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष२०६८/६९ को बजेटले गरेको व्यवस्थाको प्रमुख  अंश :
*    रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी रू.३ अर्ब विनियोजन
*    कृषि कार्यक्रमका निम्ति प्रत्येक गाउँ विकास समितिले प्राप्त गर्ने अनुदानमा १५ प्रतिशत
*    कृषि औजार आयातमा भन्सार छूट
*    दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन व्यवसायको  प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा
*    रासायनिक मलको कारखानाका निम्ति १ सय मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने छुट्टै आयोजनाको निर्माणमा जोड
*    उच्च पहाडमा बीउ उत्पादन र भण्डारण, मलबीउ ढुवानी र सिँचाइ सुविधामा जोड
*    फलफूल खेतीको सम्भाव्य स्थानलाई पकेटक्षेत्रका रूपमा विकसित गर्दै नसरी र प्रशोधन केन्द्र स्थापना निम्ति प्रोत्साहन
*    अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने साना किसान सहकारी संस्थालाई मेशिन, औजार खरीदमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था
*    काठमाडौं उपत्यकामा कृषि थोक बजार स्थापना गर्नका निम्ति साना किसान सहकारी सङ्घलाई जमीन उपलब्ध गराउने योजना
*    पशुको  नश्ल सुधारका निम्ति उन्नत नश्लका भालेहरूको आयात र कृत्रिम गर्भाधानको सुविधालाई गाउँगाउँसम्म विस्तारको लक्ष्य र सहकारीमार्फत पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना गर्ने
*    पशुपालक र माछापालक कृषकलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने साथै    बाली तथा पशु बीमामा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको व्यवस्था
*    विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक युवा बेरोजगारलाई पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन निम्ति विनाधितो प्रतिव्यक्ति रू. २ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजना बजेटको रहेको छ ।
*    पछाडिएका क्षेत्र, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, जातजाति, समुदायलगायतलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने योजना
*    स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमको उपयोग गरी 'समावेशी आर्थिक आधार' निर्माण गर्ने खम्बाका रूपमा सहकारीलाई स्थापित गर्ने रणनीति
* 'सहकारी कोष' खडा गरी आयआर्जनको काममा संलग्न बनाउन विशेष अनुदान र सुविधाको व्यवस्था
*    सहकारी 'कृषि थोक तथा खुद्रा बजार' स्थापनामा जोड
*    सहकारीखेती प्रणालीमा सिँचाइका लागि ५० प्रतिशत अनुदान
*    झापाको पृथ्वीनगरमा बन्न लागेको 'साना किसान चिया सहकारी कारखाना'को निर्माणमा सहयोग
*    सलाहीको लालबन्दीमा 'सस कारखाना' स्थापना गर्ने सहकारीलाई 'पूँजीगत अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा'को व्यवस्था
*    दुग्धजन्य पदार्थ, चिस्यान केन्द्र र तरकारी तथा फलफूल प्रशोधन गर्ने मेशिन आयातमा भन्सार छूटको व्यवस्था
*    गाउँका बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई औचित्य हेरी ढुवानी साधन पैठारीमा भन्सार छूट
*    उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा यातायात मजदूरको सहभागितामा सहकारी स्थापना गरी भाडाको सवारीसाधनमा भन्सार छूटको व्यवस्था
*    राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको भवन निर्माणका निम्ति रू. १ करोड अनुदान ।
अभियान राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार

0 comments:

Post a Comment

साना किसान सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने औजारको खरिदलगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ।।। धादिङमा बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु ३९, बचत तथा ऋण सहकारीहरु ७६, कृषि सहकारीहरु १०२, साना किसान कृषि सहकारीहरु २३, फलफुल तथा तरकारी सहकारीहरु २०, दुग्ध उत्पादक सहकारीहरु २२, विद्युत सहकारीहरु ५, चिया कफि सहकारीहरु ३, शैक्षिक सहकारी १, स्वस्थ्य सहकारी २, यातायात सहकारी १, संचार सहकारीहरु ४, जडिबुटी सहकारीहरु ४ र उपभोक्ता सहकारी गरी ३०० संस्थाहरु र विषयगत संघहरु ४ र १ जिल्ला सहकारी संघ गरी ३०७ संघ संस्थाहरु रहेका छन् । यहाँका २४५ महिला र १५६पुरुषलाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा २६ हजार ५ सय १७ महिलाहरु र २३ हजार ९ सय ५१ पुरुषहरु सहकारीमा आबद्ध भएका छन् ।