असार २७/ पशुबीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान रकम वर्षेनि सरकारी ढुकुटीमा थन्किने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । पशुधन बीमा कम्पनी स्थापना नगरी ३ वर्षदेखि सरकारले किसानलाई अनुदान रकम छुटयाउँदै आएको थियो । तर, बीमा कम्पनी नहुँदा अहिलेसम्म एउटा पशुको पनि बीमा हुन सकेको छैन ।
सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष२०६८र२०६९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि बाली र पशुबीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नेु बताएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पशुको पनि बीमा भएको छैन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका प्रबन्धक लोकबहादुर खड्काले भने, पशुबीमा गराउने उपयुक्त निकाय नहुँदा समस्या परेको छ । सरकारले पशुबीमा गर्ने आधिकारिक निकाय स्थापना नगरी वर्षेनि रकम छुट्टयाउँदै आएको उनले बताए । यसअघि झैँ चालू आव २०६७र२०६८ मा पनि सरकारले किसानलाई पशुबीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिन रू। ८ करोड छुट्टयाएको थियो ।सरकारले प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी सङ्घसंस्थाले आफ्ना सदस्यबीच गर्ने पशुबीमालाई मान्यता नदिएको उनले गुनासो गरे । काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ, तनहुँ, बाग्लुङ, चितवन र गोरखामा स्थानीय दुग्ध सहकारी सङ्घसंस्थाले सदस्यहरूबीच पशुबीमा गर्दै आएको सङ्घले जानकारी दिएको छ ।
सहकारी सङ्घले धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र काभ्रे गरी पाँचओटा जिल्लाका पशुपालक किसानमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९९ प्रतिशत किसानले पशुबीमा गर्न चाहेका छन् । रू।१ लाख हालेर किनेको भैंसी मर्यो भने त्यो किसान जिन्दगीभर उक्सन सक्दैन, खड्काले भने, किसानले लगानी सुरक्षाका लागि पशुबीमा गर्न चाहेका हुन् । पशु सेवा विभागका अनुसार मुलुकभर १८ लाख पशुसङ्ख्या रहेको छ । यसमध्ये आधाको बीमा गरिदिँदा पनि ९ लाख किसान ढुक्क भएर पशुपालन गर्थे, उनले भने ।
निजी प्रयासबाट पशुबीमा कम्पनी खोल्न १ अर्ब रुपैयाँको अधिकृत पूँजी चाहिन्छ । ठूलो रकम लगाएर कुनै निजी संस्थाले बीमा कम्पनी खोल्न नसक्ने खड्काले बताए । ३ वर्षदेखि पशुबीमा निकाय स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको सङ्घले बताएको छ । तर, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, बीमा कम्पनी र दुग्ध विकास बोर्डबीचको समन्वय अभावमा पशुबीमा अन्योलमा परेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक दीपेन्द्र अधिकारीले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसमक्ष छुट्टै पशु बीमा कम्पनी खोल्न लिखित प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन् । किसानमात्र नभई सहकारी सङ्घसंस्था पनि पशुबीमा गर्न इच्छुक देखिएकाले मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो,उनले भने । मन्त्रालय निजी सङ्घसंस्थाले बीमा कम्पनी खोल्न चाहे अनुदान दिन तयार देखिएको तर, सरकार भने पशुबीमा कम्पनी खोल्न तयार नभएको अधिकारीले बताए ।
चालू आवमा पशुबीमाका लागि बजेट छुट्टयाएको भए पनि प्रिमियम अनुदानका लागि कुनै पनि निकायबाट निकासा माग नभएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । सहकारी सङ्घसंस्थाले गर्ने पशुबीमालाई पनि सरकारी मान्यता दिनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । प्रस्तावित बीमा ऐन २०६८ सरकारले स्वीकृत गरे संघसंस्थाले गर्ने पशुबीमाले मान्यता पाउने समितिका अध्यक्ष डा। फत्तेबहादुर केसीले बताए । असार २५, अभियान राष्ट्रिय दैनिक
0 comments:
Post a Comment