काठमाडौं, २१ असार
सहकारी विभागले सहकारीले ‘सेवा केन्द्र’ खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बचत तथा ऋण सहकारी यसप्रति आकर्षित भएका छन् । सहरी क्षेत्रका धेरै सदस्य र ठूलो कारोबार भएका सहकारीले यसप्रति चासो देखाएको सहकारी कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी विभागले सहकारीले ‘सेवा केन्द्र’ खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बचत तथा ऋण सहकारी यसप्रति आकर्षित भएका छन् । सहरी क्षेत्रका धेरै सदस्य र ठूलो कारोबार भएका सहकारीले यसप्रति चासो देखाएको सहकारी कार्यालयले जनाएको छ । ग्राहक सेवा केन्द्रका लागि उपत्यकामा मात्र आधा दर्जन सहकारीले अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै एक दर्जन सहकारीले यसप्रति चासो देखाएको बताइएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका अनुसार काठमाडौंमा सञ्चालित जनता, गौरीशंंकर नेपाल, सिन्सियर र बज्रयोगिनी सहकारीले सेवा केन्द्रका लागि अनुमति पाएका छन् । अन्य केही सहकारीले यसका लागि चासो देखाए पनि प्रक्रिया नपुगेकाले रोकिएको डिभिजन कार्यालयका सहकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “सेवा केन्द्र खोल्नका लागि ६ वटा सहकारीले अनुमति पाइसकेका छन्,” शर्माले भने, “अन्य केही सहकारीको आवेदन भने प्रक्रियामा छ ।”
ललितपुरका तीनवटा सहकारीले सेवा केन्द्रका लागि अनुमति पाएका छन् । जिल्लाका लालीगुँरास, पाटन र सुमेरु सहकारीले अनुमति पाएको र अन्य केही सहकारी अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सेवा केन्द्र खोल्न पाउने व्यवस्थालाई सहकारीकर्मीहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यो व्यवस्थाले सहकारीले सदस्यलाई दिने सेवाको प्रभावकारीता बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ । “सेवा केन्द्रले संस्थाको कार्यालयबाट टाढा रहेका सदस्यलाई सजिलो हुन्छ,” नवकान्तिपुर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका शाखा प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले भने, “सुविधा दिँदा सदस्यको आवश्यकतालाई भने विचार पु¥याउर्नुपर्छ ।” नवकान्तिपुरले हालै आफ्नो विनियम संशोधन गरी शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था समेटेको उनले बताए । सेवा केन्द्रका लागि हाल स्थान नतोकिएपछि सदस्यको आवश्यकता हेरेर यसबारेमा निर्णय लिइने पाण्डेको भनाइ छ ।
विभागले गत वैशाख १ गतेदेखि लागू गरेको ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८’ मा सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सम्पर्क कार्यालय वा सेवा केन्द्र खोल्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो । सेवा केन्द्रका लागि डिभिजन कार्यालयको अनुगमनपछि विभागले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सहकारी ऐनले सहकारीलाई शाखा खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । सहकारीकर्मीको मागअनुसार मापदण्डमा सेवा केन्द्र खोल्न पाउने व्यवस्था समेटिएको शर्माले बताए ।
0 comments:
Post a Comment