यज्ञ बञ्जाडे
असार २०, काठमाडौं । आइतवार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रका लागि सकारात्मक भए पनि अपेक्षाअनुरूप नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नयाँ नीतिमा सहकारीका पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको उनीहरूको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई जोड दिए पनि सहकारी क्षेत्रलाई किटान गरी कार्यक्रम नल्याइएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले अभियानलाई बताए ।
'हामीले सहकारी मन्त्रालय किटान र सहकारी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानीको अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यसको सम्बोधन भएन,' बडालले भने । कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई सामान्य सम्बोधन भए पनि पर्याप्त नभएको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि बजेट महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले आगामी बजेटमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा आफूहरूले गरेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटा नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा केही भन्न नसकिने बताउँछन् । कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु मात्र ठूलो नभई त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । बजेटमा सहकारीले कति प्राथमिकता पाउँछ र त्यसमध्ये कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यसैको आधारमा मात्र विश्लेषण गर्न सकिने बास्कोटाको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दुग्ध सहकारीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दुग्ध उत्पादक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष माधव कोइरालाले बताए । 'दुग्ध उत्पादक सहकारीको कुनै पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको देखिएन,' कोइरालाले भने । कार्यक्रममा साना किसान सहकारीलाई जोड दिइए तापनि दुग्ध उत्पादक सहकारी त्यो वर्गमा नपर्ने उनले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूको विकासका लागि सङ्घले पटक-पटक सरकारसँग माग राखे पनि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन नभएको उनको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय जुनार सहकारी सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक रहेको बताए । 'नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका लागि केही आउन खोजेको देखिन्छ,' कोइरालाले भने । सरकारले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तीनखम्बे अर्थनीतिमा जोड दिएकाले सहकारी पनि प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सहकारीलाई रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ । यसैगरी साना किसान सहकारीहरूलाई सहकारी प्रणालीमा आधारित खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै विपन्न तथा गरीब जनताहरूलाई परिचालन गरी मासु, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, जडीबुटीलगायत उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यहरू सहकारीको आदर्शअनुसार सञ्चालन गराइने बताइएको छ । महिला तथा दलितद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रमा
उल्लेख छ ।
सहकारीका ६० प्रतिशत लगानी उद्योग-व्यवसायमाकेपी भट्टराई
असार २०, इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । इटहरीमा ६४ ओटा सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका छन् । यसमध्ये ३० भन्दा बढीले वार्षिक रू. १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) की उपाध्यक्ष अमृता साँवाले बताइन् । इटहरी क्षेत्रका सहकारीले वार्षिक रू.१ अर्बभन्दा बढी बचत सङ्कलन र त्यसको ७५ प्रतिशत ऋण लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै भइरहेको साँवाको दाबी छ ।
वार्षिक रू. ३० करोडको हाराहारीमा बचत सङ्कलन गर्दै आएको दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चालू आर्थिक वर्षमा रू. १४ करोड ३२ लाख लगानी गरेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापार तथा उद्योगमा लगानी भएको संस्थाका व्यवस्थापक कुमार निरौला बताउँछन् । २०५७ सालमा २५ जनाले रू. १ लाख २५ हजार शेयर पूँजी राखेर शुरू गरेको दुर्गा बचतको अहिले १ हजार ७ सय जना शेयर सदस्य पुगेका छन् । यस अवधिमा संस्थाको शेयर पूँजी रू.१ करोड ८४ लाख पुगेको निरौलाले बताए । हाल ९ जना कर्मचारी र १ सय ५० भन्दा बढी बचत सङ्कलक रहेको दुर्गा बचतले गतवर्षरू. २४ करोड ५३ लाख बचत सङ्कलन र रू. १० करोड ३१ लाख ऋण लगानी गरेको थियो । बचत सङ्कलन र ऋणको साँवा ब्याजसमेत घरदैलोमै पुगेर किस्तामा असुली गर्दै आएकाले बचत कर्ता र ऋणीहरूसमेत सहकारीप्रति विशेष आकर्षित हुँदै आएको संस्थाका सल्लाहकार कुवेर शर्मा बताउँछन् । सो संस्थाले हाल ७ सय जनालाई न्यूनतम रू.४० हजारदेखि रू.१५ लाखसम्म लगानी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ऋण लिने ७ सयमध्ये करीब ५ सय ५० जनाले उद्योग तथा व्यापार गर्दै आएको बताउँदै सहकारीले बचत गर्ने बानी बसाएकाले उनीहरूलाई ऋण तिर्न कठिनाइ नभएको शर्माले बताए ।
इटहरीमा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपा: बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले करीब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । व्यवस्थापक रूपेश जोशीका अनुसार ४ सय जनामा लगानी भएको सो रकमको ८० प्रतिशत व्यापारिक क्षेत्रमा र बाँकी अन्य क्षेत्रमा रहेको छ । ३५ जनाको प्रतिव्यक्ति रू. १ लाख ७५ हजारबाट शुरू भएको यो सहकारीमा हाल ७ सय ४७ जना सदस्य र रू. १ करोड ४७ लाख ७५ हजार शेयर पूँजी पुगेको छ । यो सहकारीले बचत सङ्कलन र ऋण लगानीका साथै समाज सेवाको क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याउँदै आएको जोशी बताउँछन् । आफ्नै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको सहकारीले सदस्यहरूलाई सहुलियत रूपमा एम्बुलेन्स सेवा र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ । सहकारी सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन संस्थाले विभिन्न शीपमूलक तालीमसमेत दिँदै आएको जोशीको भनाइ छ ।
३ वर्षअघि २५ जनाको प्रतिसदस्य रू.२ हजार ५ सय शेयर पूँजीबाट स्थापना भएको दक्षिणकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वार्षिक २ करोडको ऋण तथा बचतको कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाले चालू आवमा रू. १ करोड लगानी गरेको छ । संस्थाकी कार्यालय सहायक नर्वदा नेपालले यसमध्ये ९० प्रतिशत रकम व्यापार र उद्योगमै लगानी भएको जानकारी दिइन् । संस्थामा अहिले २ सय जना शेयर सदस्य र २३ लाख ७२ हजार शेयर पूँजी पुगेको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित इटहरीको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि ८६ लाख ४८ हजार शेयर पूँजीबाट रू. ३ करोड ६९ लाख बचत र रू. ४ करोड ६४ लाख ऋण लगानी गरेको छ । लगानीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा रहेको संस्थाकी अध्यक्ष तथा नेफ्स्कुनकी उपाध्यक्ष साँवाले बताइन् ।
वित्तीय प्रतिवेदन नभर्दा सहकारीको नियमनमा समस्याविनय बञ्जारा
असार २०, नुवाकोट । गाउँगाउँमा खुलेका अधिकांश सहकारीका सञ्चालकले वित्तीय प्रतिवेदन फर्म भर्न नजानेर नियमनमा समस्या भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय नुवाकोटले बताएको छ । 'सदरमुकामका केही ठूला सहकारीबाहेक अरूले वित्तीय प्रतिवेदन राम्रोसँग भर्न जान्दैनन्, सहकारी अधिकृत गिरिराज ज्ञवालीले भने, 'यसले गर्दा जिल्लामा सञ्चालित सहकारीका वित्तीय अवस्थाको बारेमा सही विश्लेषण गर्न कठिन भएको छ ।' वित्तीय ज्ञान नभएकै कारण नुवाकोटका ८४ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् । जिल्लामा ३ सय ५० सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि जम्मा ५४ सहकारीले मात्र मासिक प्रतिवेदन बुझाएको ज्ञवालीले बताए ।
'पार्वती कुण्ड, सूर्यकुण्डजस्ता गैरसरकारी संस्थाद्वारा प्रवर्द्धित सहकारीदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कृषि सहकारीले वित्तीय प्रतिवेदन फर्म भर्न सकेका छैनन्, ज्ञवालीले भने, 'प्रतिवेदन बुझाउनेमध्ये पनि धेरैजसो सञ्चालकले कार्यालयमा आएर सोध्दै फारम भर्ने गरेका छन् ।'
सहकारीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको पूर्ण जानकारीसहितको मासिक प्रतिवेदन नियामक निकाय सहकारी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरूमा वित्तीय सूचना, व्यवस्थापन र विश्लेषणको पर्याप्त ज्ञान नभएकाले सो कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष वैकुण्ठ मिश्रले बताए । 'जोखिम व्यवस्थापन, प्रोभिजन, कष्ट अफ फण्ड र पल्स सिष्टमको कुनै पनि सहकारीले विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, मिश्रले भने-'गाउँका सहकारीले त निक्षेप र लगानीको तुलनादेखि ब्याज अन्तरनिर्धारणसम्म पनि हचुवाकै भरमा गरिरहेका छन् ।'
'२ वर्षअघिसम्म नुवाकोट र रसुवाका कुनै पनि सहकारीले वित्तीय प्रतिवेदन बुझाउँदैन थिए, ज्ञवालीले भने, 'अहिले १५/१६ प्रतिशतले मासिक र ६० प्रतिशतले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् ।' सहकारीको दर्ता खारेज गरिदिने चेतावनी दिएपछि केही सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नै खर्चमा लेखा व्यवस्थापन तालीम लिएर प्रतिवेदन फर्म भर्न सक्ने भएका छन्,' ज्ञवालीले भने । वाणिज्य बैङ्क र साधारण सहकारीसँग एउटै प्रकृतिको सूचना मागेर प्रतिवेदन फर्म तयार गरिएकाले समस्या भएको सहकारी सङ्घको भनाइ छ । 'सहकारी सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धिमा चासो नदिने, तर किसानले बुझदै नबुझने शब्दावलीको चाङ लगाएर प्रतिवेदन भर भन्ने सरकारी नीति नै गलत छ,' सङ्घका अध्यक्ष मिश्रले भने । उनले सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा भन्दा नियमन र खारेजीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको आरोप लगाए । www.abhiyan.com.np
असार २०, काठमाडौं । आइतवार सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रका लागि सकारात्मक भए पनि अपेक्षाअनुरूप नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नयाँ नीतिमा सहकारीका पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको उनीहरूको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई जोड दिए पनि सहकारी क्षेत्रलाई किटान गरी कार्यक्रम नल्याइएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले अभियानलाई बताए ।
'हामीले सहकारी मन्त्रालय किटान र सहकारी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानीको अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यसको सम्बोधन भएन,' बडालले भने । कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई सामान्य सम्बोधन भए पनि पर्याप्त नभएको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि बजेट महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले आगामी बजेटमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा आफूहरूले गरेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटा नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा केही भन्न नसकिने बताउँछन् । कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु मात्र ठूलो नभई त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । बजेटमा सहकारीले कति प्राथमिकता पाउँछ र त्यसमध्ये कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यसैको आधारमा मात्र विश्लेषण गर्न सकिने बास्कोटाको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दुग्ध सहकारीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दुग्ध उत्पादक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष माधव कोइरालाले बताए । 'दुग्ध उत्पादक सहकारीको कुनै पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको देखिएन,' कोइरालाले भने । कार्यक्रममा साना किसान सहकारीलाई जोड दिइए तापनि दुग्ध उत्पादक सहकारी त्यो वर्गमा नपर्ने उनले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूको विकासका लागि सङ्घले पटक-पटक सरकारसँग माग राखे पनि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन नभएको उनको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय जुनार सहकारी सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक रहेको बताए । 'नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका लागि केही आउन खोजेको देखिन्छ,' कोइरालाले भने । सरकारले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तीनखम्बे अर्थनीतिमा जोड दिएकाले सहकारी पनि प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सहकारीलाई रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ । यसैगरी साना किसान सहकारीहरूलाई सहकारी प्रणालीमा आधारित खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै विपन्न तथा गरीब जनताहरूलाई परिचालन गरी मासु, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, जडीबुटीलगायत उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यहरू सहकारीको आदर्शअनुसार सञ्चालन गराइने बताइएको छ । महिला तथा दलितद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रमा
उल्लेख छ ।
सहकारीका ६० प्रतिशत लगानी उद्योग-व्यवसायमाकेपी भट्टराई
असार २०, इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । इटहरीमा ६४ ओटा सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका छन् । यसमध्ये ३० भन्दा बढीले वार्षिक रू. १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) की उपाध्यक्ष अमृता साँवाले बताइन् । इटहरी क्षेत्रका सहकारीले वार्षिक रू.१ अर्बभन्दा बढी बचत सङ्कलन र त्यसको ७५ प्रतिशत ऋण लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै भइरहेको साँवाको दाबी छ ।
वार्षिक रू. ३० करोडको हाराहारीमा बचत सङ्कलन गर्दै आएको दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चालू आर्थिक वर्षमा रू. १४ करोड ३२ लाख लगानी गरेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यापार तथा उद्योगमा लगानी भएको संस्थाका व्यवस्थापक कुमार निरौला बताउँछन् । २०५७ सालमा २५ जनाले रू. १ लाख २५ हजार शेयर पूँजी राखेर शुरू गरेको दुर्गा बचतको अहिले १ हजार ७ सय जना शेयर सदस्य पुगेका छन् । यस अवधिमा संस्थाको शेयर पूँजी रू.१ करोड ८४ लाख पुगेको निरौलाले बताए । हाल ९ जना कर्मचारी र १ सय ५० भन्दा बढी बचत सङ्कलक रहेको दुर्गा बचतले गतवर्षरू. २४ करोड ५३ लाख बचत सङ्कलन र रू. १० करोड ३१ लाख ऋण लगानी गरेको थियो । बचत सङ्कलन र ऋणको साँवा ब्याजसमेत घरदैलोमै पुगेर किस्तामा असुली गर्दै आएकाले बचत कर्ता र ऋणीहरूसमेत सहकारीप्रति विशेष आकर्षित हुँदै आएको संस्थाका सल्लाहकार कुवेर शर्मा बताउँछन् । सो संस्थाले हाल ७ सय जनालाई न्यूनतम रू.४० हजारदेखि रू.१५ लाखसम्म लगानी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ऋण लिने ७ सयमध्ये करीब ५ सय ५० जनाले उद्योग तथा व्यापार गर्दै आएको बताउँदै सहकारीले बचत गर्ने बानी बसाएकाले उनीहरूलाई ऋण तिर्न कठिनाइ नभएको शर्माले बताए ।
इटहरीमा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपा: बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले करीब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । व्यवस्थापक रूपेश जोशीका अनुसार ४ सय जनामा लगानी भएको सो रकमको ८० प्रतिशत व्यापारिक क्षेत्रमा र बाँकी अन्य क्षेत्रमा रहेको छ । ३५ जनाको प्रतिव्यक्ति रू. १ लाख ७५ हजारबाट शुरू भएको यो सहकारीमा हाल ७ सय ४७ जना सदस्य र रू. १ करोड ४७ लाख ७५ हजार शेयर पूँजी पुगेको छ । यो सहकारीले बचत सङ्कलन र ऋण लगानीका साथै समाज सेवाको क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याउँदै आएको जोशी बताउँछन् । आफ्नै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको सहकारीले सदस्यहरूलाई सहुलियत रूपमा एम्बुलेन्स सेवा र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ । सहकारी सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन संस्थाले विभिन्न शीपमूलक तालीमसमेत दिँदै आएको जोशीको भनाइ छ ।
३ वर्षअघि २५ जनाको प्रतिसदस्य रू.२ हजार ५ सय शेयर पूँजीबाट स्थापना भएको दक्षिणकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वार्षिक २ करोडको ऋण तथा बचतको कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाले चालू आवमा रू. १ करोड लगानी गरेको छ । संस्थाकी कार्यालय सहायक नर्वदा नेपालले यसमध्ये ९० प्रतिशत रकम व्यापार र उद्योगमै लगानी भएको जानकारी दिइन् । संस्थामा अहिले २ सय जना शेयर सदस्य र २३ लाख ७२ हजार शेयर पूँजी पुगेको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित इटहरीको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि ८६ लाख ४८ हजार शेयर पूँजीबाट रू. ३ करोड ६९ लाख बचत र रू. ४ करोड ६४ लाख ऋण लगानी गरेको छ । लगानीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा रहेको संस्थाकी अध्यक्ष तथा नेफ्स्कुनकी उपाध्यक्ष साँवाले बताइन् ।
वित्तीय प्रतिवेदन नभर्दा सहकारीको नियमनमा समस्याविनय बञ्जारा
असार २०, नुवाकोट । गाउँगाउँमा खुलेका अधिकांश सहकारीका सञ्चालकले वित्तीय प्रतिवेदन फर्म भर्न नजानेर नियमनमा समस्या भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय नुवाकोटले बताएको छ । 'सदरमुकामका केही ठूला सहकारीबाहेक अरूले वित्तीय प्रतिवेदन राम्रोसँग भर्न जान्दैनन्, सहकारी अधिकृत गिरिराज ज्ञवालीले भने, 'यसले गर्दा जिल्लामा सञ्चालित सहकारीका वित्तीय अवस्थाको बारेमा सही विश्लेषण गर्न कठिन भएको छ ।' वित्तीय ज्ञान नभएकै कारण नुवाकोटका ८४ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् । जिल्लामा ३ सय ५० सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि जम्मा ५४ सहकारीले मात्र मासिक प्रतिवेदन बुझाएको ज्ञवालीले बताए ।
'पार्वती कुण्ड, सूर्यकुण्डजस्ता गैरसरकारी संस्थाद्वारा प्रवर्द्धित सहकारीदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कृषि सहकारीले वित्तीय प्रतिवेदन फर्म भर्न सकेका छैनन्, ज्ञवालीले भने, 'प्रतिवेदन बुझाउनेमध्ये पनि धेरैजसो सञ्चालकले कार्यालयमा आएर सोध्दै फारम भर्ने गरेका छन् ।'
सहकारीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको पूर्ण जानकारीसहितको मासिक प्रतिवेदन नियामक निकाय सहकारी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सहकारी सञ्चालकहरूमा वित्तीय सूचना, व्यवस्थापन र विश्लेषणको पर्याप्त ज्ञान नभएकाले सो कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष वैकुण्ठ मिश्रले बताए । 'जोखिम व्यवस्थापन, प्रोभिजन, कष्ट अफ फण्ड र पल्स सिष्टमको कुनै पनि सहकारीले विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, मिश्रले भने-'गाउँका सहकारीले त निक्षेप र लगानीको तुलनादेखि ब्याज अन्तरनिर्धारणसम्म पनि हचुवाकै भरमा गरिरहेका छन् ।'
'२ वर्षअघिसम्म नुवाकोट र रसुवाका कुनै पनि सहकारीले वित्तीय प्रतिवेदन बुझाउँदैन थिए, ज्ञवालीले भने, 'अहिले १५/१६ प्रतिशतले मासिक र ६० प्रतिशतले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् ।' सहकारीको दर्ता खारेज गरिदिने चेतावनी दिएपछि केही सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नै खर्चमा लेखा व्यवस्थापन तालीम लिएर प्रतिवेदन फर्म भर्न सक्ने भएका छन्,' ज्ञवालीले भने । वाणिज्य बैङ्क र साधारण सहकारीसँग एउटै प्रकृतिको सूचना मागेर प्रतिवेदन फर्म तयार गरिएकाले समस्या भएको सहकारी सङ्घको भनाइ छ । 'सहकारी सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धिमा चासो नदिने, तर किसानले बुझदै नबुझने शब्दावलीको चाङ लगाएर प्रतिवेदन भर भन्ने सरकारी नीति नै गलत छ,' सङ्घका अध्यक्ष मिश्रले भने । उनले सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा भन्दा नियमन र खारेजीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको आरोप लगाए । www.abhiyan.com.np
0 comments:
Post a Comment