काठमाडौं, २० असार
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा वित्तीय कारोबार गर्ने बहुद्देश्यीय सहकारीलाई बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघको सदस्यता अनिवार्य गरिने भएको छ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र सहकारीको विकासका लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी ऐनमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संघमार्फत सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनिवार्य सदस्यताको प्रस्ताव गरिएको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले जानकारी दिए । अनिवार्य सदस्यताले संघ बलियो हुनुका साथै सहकारीको संस्थागत विकासलाई अगाडि बढाउनसमेत सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
बचत ऐनमा उल्लेख भएका अन्य प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सदस्यता अनिवार्य गरिएको कँडेलले बताए । “ऐनमा उल्लेख भएको निक्षेप बिमा र सुरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सबैले सदस्यता लिनुपर्छ,” कँडेलले भने, “यसले सहकारी संघसंस्थालाई अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।” संघको सदस्यताले सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताविपरीतका सहकारी निरुत्साहित गर्नुका साथै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन सजिलो हुने उनले दाबी गरे ।
बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढेपछि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागले केन्द्रीय संघहरूले आफ्ना सदस्यलाई अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म अनिवार्य सदस्यताको प्रावधान नभएकाले केन्द्रीय संघमा सहकारीको आबद्धता न्यून छ । हाल बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी १० हजारभन्दा धेरै भए पनि संघमा भने करिब ८ सय सहकारी मात्र सदस्य छन् ।
विभागको तथ्यांकमा देशभर २२ हजार २ सय ९३ भन्दा बढी सहकारी छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू १० हजारभन्दा बढी छन् । उनीहरूले हालसम्म १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको पुँजी परिचालन गरेको बताइदै आएको छ । तर, अनुगमन कमजोर हुँदा विकृति बढेको र सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत जोखिममा रहेको विभिन्न अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन प्रभावकारी नभएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । हाल नेफ्सकुनले बनाइरहेको ऐनको मस्यौदा विभाग हँुदै मन्त्रालयमा बुझाइने बताइएको छ ।karobar daily
0 comments:
Post a Comment