सञ्चालकले संस्थाबाट लिने सेवा सुविधामा कडाइ सहकारी नियमनसम्बन्धी मापदण्ड– २०६८

बैशाख २ गते
सहकारी विभागले बुधबारबाट लागू गरेको ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड– २०६८ ले सुविधामा कडाइ गरेको हो ।
विभागको अनुगमनका क्रममा सञ्चालकले संस्थाबाट सर्वसाधारणको रकम पेस्कीका रूपमा चलाएको, निजी व्यवसायमा रकम लगानी गरेको र ऋण प्रवाह गर्दा राखेको धितोबन्धकलाई आफ्नो नाममा राखेको पाइएको थियो । अनुगमनपछि जारी मापदण्डमा सञ्चालकहरूको यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न दण्डनीय बनाइएको छ ।

मापदण्डमा सञ्चालकले समयसीमा नतोकी संस्थाबाट पेस्की रकम लिन नपाउने र तोकिएको समयभित्र पेस्की फिर्ता नगरेमा त्यसलाई ऋण मानेर ब्याजसहित लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोलाई व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेमा त्यस्तो सञ्चालकलाई ठगीमा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नयाँ मापदण्डमा सहकारीमा देखिएका त्रुटिलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
मापदण्डले ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफूलाई रूपान्तरण गरी बहुद्देश्यीय सहकारी बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहुद्देश्यीय भएपछि सहकारीले बचत तथा ऋण कारोबारका साथै अस्पताल, व्यापार, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुल्नेछ । दुई आर्थिक वर्ष सञ्चालन भएको संस्थाले दुईभन्दा बढी प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको र ५ सयभन्दा बढी सदस्यहरू भएको एकल संस्थालाई बहुद्देश्यीय शब्द प्रयोग गरी नाम परिवर्तनका लागि विभागले स्वीकृति दिन सक्ने अवसर नयाँ मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको छ ।
सहकारीलाई एकल उद्देश्यको रूपमा अगाडि बढाउन विभागले केही वर्षदेखि बहुद्देश्यीय सहकारीको दर्ता रोकेको थियो । यस्तै विपन्न समुदायका साथै स्थानीय स्तरमा विभिन्न काम गर्नका लागि सहकारी खोल्न चाहेमा बहुद्देश्यीय सहकारी दर्ता गर्ने र हाल दर्ता रहेका बहुद्देश्यीयले एक मात्र काम गरेको भएमा त्यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सहकारीको नाममा बैंक, फाइनान्स, इन्भेष्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट तथा वित्तीय संस्था वा कम्पनी जनाउने शब्दहरू प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै निकाय वा समूह वा व्यक्तिबाट प्रवद्र्धित भनी लेख्न नपाइने व्यवस्था मादपण्डमा गरिएको छ ।
मापदण्डले सहकारीले निजी व्यवसाय वा कम्पनी वा फर्ममा लगानी गर्न नपाउने र यसअघि भएको लगानी दुई वर्षभित्र संस्थामा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी संस्थाले निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सेयर पुँजीको १० गुणासम्म बढी निक्षेप संकलन गर्न पाउने कर्जा वा ऋणमा लिइने औसत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने, निक्षेपमा दिइने ब्याजदर र कर्जामा लिइने ब्याजदरको अन्तर ३ प्रतिशतभित्र कायम राख्नु पर्नेछ, चक्रवृद्धि ब्याज लगाउन नपाइने, घरजग्गाको लगानी कुल लगानीको २५ प्रतिशतमा सिमित राख्नुपर्ने, संस्थामा १५ प्रतिशत तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षकले खुलाउनुपर्ने बुँदाहरू मापदण्डमै समावेश गरिएको छ ।
मापदण्डले सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई पनि कडाइ गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा साना र थोरै सर्वसाधारणको सहभागी भएको सहकारीलाई महानगर र नगरपालीकाको एक वडामा मात्र वा ग्रामीण क्षेत्रमा एक गाविसमा मात्र कार्यक्षेत्र दिने प्रावधान छ भने ठूला सहकारीको हकमा कारोबार र सदस्यको आधारमा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र दिन सकिने व्यवस्था छ ।  साभारः कारोवार दैनिकमा चैत्र ३० गते प्रकाशित

Posted in: