वैशाख ८ , । सरकारले पाँचओटै विकास क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । सबै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय नभएकाले डिभिजन कार्यालयको समेत काम गर्ने गरी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हुन लागेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय नाम दिइएका ती प्रशिक्षण केन्द्रहरू आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्न करीब रू. ७ करोड लाग्ने विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार एउटा प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका लागि औसतमा रू. १ करोड ५० लाख लाग्नेछ । प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू.२ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी दुई वर्षमा प्रशिक्षण केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने विभागले जानकारी दिएको छ । प्रशिक्षण केन्द्र पूवाञ्चलको सुनसरी, मध्यमाञ्चलको चितवन, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीमा निर्माण हुनेछन् । त्यसका लागि विभागले टेण्डरसमेत आ⋲वान गरिसकेको छ । प्राप्त टेण्डरबाट उत्कृष्ट छनौट गरी छिट्टै काम शुरू गर्नेछौं, उनले भने । प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्रमा २५ जना अटाउने छात्रावास पनि निर्माण गरिनेछ । प्रशिक्षण केन्द्रमा राखिने कर्मचारीको दरबन्दीबारे भने अध्ययन भइरहेको रजिष्ट्रार ढकालले बताए । उनले भने, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एण्ड एम० अध्ययन भइरहेको छ, त्यसैका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी तोकिनेछ । नेपालमा सहकारी सङ्घसंस्थाको विकासको तुलनामा सहकारी शिक्षाको प्रचारप्रसार हुन नसकेको अवस्थामा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको स्थापनाले सहकारी शिक्षाको प्रचारप्रसारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने ढकालको भनाइ छ ।
हाल नेपालको ३८ जिल्लामा मात्र डिभिजन सहकारी कार्यालय रहेका छन् । ती कार्यालयमा ५ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमा पनि करीब २ सय दरबन्दी खाली रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । ( यज्ञ बञ्जाडे ले लेख्नु भएको यो समचार आर्थिक अभियान पत्रिकामा बैशाख ५ गते छापिएको हो )
Download and it's Free!
0 comments:
Post a Comment