कारोबार दैनिकको सम्पादकीय
फागुन १८ गते
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वित्तीय गतिविधि फस्टाएको छ । ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्माण हुन नसकेको र निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो लगानी प्रवाह हुन नसकेको समयमा वित्तीय क्षेत्रको यो विस्तारलाई आश्चर्यका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
बैंक–वित्तीय संस्था त विस्तार भए नै योस“गै सहकारी संस्थाहरूको संख्या र कारोबार पनि विस्तार हुन थाल्यो । निक्षेपमा बैंक–वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने र ऋण लि“दा कुनै झन्झट बेहोर्नुनपर्ने भएपछि धेरैले सहकारीमा कारोबार गर्न रुचाए, कतिपय ठूला सहकारी संस्थाले त वाणिज्य बैंकहरूभन्दा बढी निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गरी करोडौं मुनाफासमेत कमाए । पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका ठाउ“मा र तिनले समेट्न नसकेका क्षेत्र र वर्गका लागि सहकारी संस्थाले वित्तीय पहु“च प्रदान गरिरहेको तथ्यप्रति कुनै द्विमत हुन सक्दैन । २०१० सालमा बखान सहकारी संस्थाबाट सुरु भएको नेपालको सहकारी आन्दोलन अहिलेसम्म आइपुग्दा यो नेपालको वित्तीय प्रणालीको एउटा पाटोका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । विगतमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको कारण जनाउ“दै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भएपछि सहकारी नै ती क्षेत्रमा वित्तीय कारोबारका आधार बने, यिनै संस्थाहरूमार्फत आयआर्जनका कार्यक्रमहरू विस्तार भई गरिबी निवारणमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिररहेका छन् ।फागुन १८ गते
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वित्तीय गतिविधि फस्टाएको छ । ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्माण हुन नसकेको र निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो लगानी प्रवाह हुन नसकेको समयमा वित्तीय क्षेत्रको यो विस्तारलाई आश्चर्यका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
वैकल्पिक बैंकिङ प्रणालीकै काम गरिरहेका सहकारी संस्थाहरू भने यतिखेर सही व्यवस्थापनका अभावमा क्रमैस“ग समस्यामा पर्न थालेका छन् । घर–घर पुगेर सदस्यहरूबाट निक्षेप संकलन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूले यतिखेर न्यूनतम तरलता अनुपात राख्न नसकेर बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेको तथ्य कारोबार दैनिकले खुलासा गरेको छ । यौ सबै सहकारी संस्थाका सन्दर्भमा लागू नहोला, तर प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अधिकांश सहकारीमा तरलताको समस्या देखिनु भनेको अत्यन्तै गम्भीर र सोचनीय विषय हो । अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनका आधारमा हेर्दा सहकारी संस्थाहरूले बिना कुनै अध्ययन र ठोस धितोबिना सामान्य जमानतका आधारमा घरजग्गा तथा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको देखिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थाकहरूस“गकै सहभागिता वा उनीहरूलाई प्रभावमा पारेर भटाभट लगानी प्रवाह गरि“दा संस्थाको कोषमा न्यूनतम रकमसमेत नहुनु भनेको भावी संकटको आ“कलन नहुनु नै हो । यस्तो दीर्घकालीन लगानीमा तत्काल प्रतिफल नहुने हु“दा संस्था धराशायी हुने र निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा सञ्चालक नै भागी–भागी हि“ड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू निक्षेपकर्ताको रकम लिएर भागेको समाचार धेरै आए पनि अहिले संकटमा परेका सबै सहकारीका सञ्चालकको पनि त्यस्तै खराब मनस्थिति हो भन्नु स्वाभाविक हु“दैन । त्यसैले सहकारी सञ्चालकहरूले सबै निक्षेपकर्ताको सम्पर्कमा रहेर सही स्थितिबारे अन्तक्र्रिया गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले देखिएको संकटबाट पाठ सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यूनतम तरलता कायम राख्नु र सही अध्ययनपछि मात्र सम्भाव्य प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा मात्र लगानीको नीति अवलम्बन गर्नु नै सही कदम हुन सक्छ ।
0 comments:
Post a Comment