निक्षेप बिमा नगर्नेलाई कारबाही रोशन अधिकारी

रोशन अधिकारी काठमाडौ, फाल्गुन १७

सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित बनाउन केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य गरेको बिमा लागू नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले केही समयअघि ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमु सँग सुरक्षण गर्नेरगराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेु निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन पालना नगर्नेलाई केन्द्रीय बैंकले विभिन्न सेवा र सुविधामा रोक लगाउन सक्छ । जारी निर्देशन नमान्नेलाई प्रावधान पूरा नगरेको ठहराउँदै विभिन्न सेवाबाट वञ्चित गरिनेछ, प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, हामीले हेरिरहेका छौं ।

अघिल्लो बजेटमा घोषणा भए पनि लामो समयपछि निक्षेप बिमाको काम सुरु भएको हो । बिमा गरेका वित्तीय संस्थामा २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको रकम सुरक्षित हुनेछ । कुनै कारणले यस्तो वित्तीय संस्था टाट पल्टिए पनि बिमा गर्ने संस्थाले २ लाख रुपैयाँसम्म पैसा जम्मा गर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ ।

आइतबारबाट क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सले निक्षेप बिमा गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताका लागि बुझ्न आउने क्रम बढेको छ, निगम स्रोतले भन्यो । यसअघि अन्य तीन घ वर्गका वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप बिमा गरिसकेका छन् ।

निक्षेप वृद्धिदरमा कमी देखिइरहेको समयमा सुरु भएको निक्षेप बिमाले वित्तीय क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ,केन्द्रीय बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, त्यसैले पनि यसलाई छिट्टै सबै वित्तीय संस्थामा लागू गरिनेछ । केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षबाट वाणिज्य बैंकलाई समेत समेटेर बिमा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

पहिलो चरणमा घ वर्गका वित्तीय संस्थामा यसलाई लागू गरिएको थियो । घ वर्गका संस्थाको प्रबन्धपत्रर नियमावलीमा सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले केही समय यसलाई लागू गर्न समस्या भएको हो । घ वर्गका संस्थाले वाषिर्क साधारणसभा वा विशेष साधारणसभाबाट निक्षेप संकलन गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेर बिमा गराउन थालेका छन् ।

यसबाहेक सहकारी विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सहकारीको बिमा भने निगमले गर्ने छैन ।राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र यो लागू हुनेछ ।यसका साथै बिमा गर्ने संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको संरचना परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल यसमा राष्ट्र बैंकको ४७, सरकारको ४५ प्रतिशत साथै बाँकी नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको नाममा स्वामित्व छ । परिवर्तनपछि सरकारको ९० प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर राखिनेछ । स्वामित्व परिवर्तनसहित ५ वर्षे योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल २३ करोड रहेको पुँजीमा सरकारले २५ करोड थप गर्ने जनाएको छ ।

निगमले प्रति १ सय रुपैयाँबापत २० पैसा बिमाको प्रिमियम तोकेको छ । यस्तो प्रिमियमबापतको रकम फिर्ता हुँदैन ।पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने वित्तीय संस्थालाई अर्धवाषिर्क रूपमा थप १० पैसा प्रिमियम तोकिएको छ । बिमा गरेका संस्था लिक्विडेसनमा गएपछि रकम दाबी गर्न सकिन्छ ।ekantipur.com

Posted in: