विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं,
माघ २७ / सहकारी संस्थाको कारोबार पारदर्शी बनाउन सहकारी विभागले मासिक वित्तीय प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको निर्देशनको काठमाडौंका अधिकांश संस्थाले उल्लघंन गरेका छन्। विभागले माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको थियो ।
डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३० प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र वित्तीय विवरण पेस गरेका छन्।
डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३० प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र वित्तीय विवरण पेस गरेका छन्।
काठमाडौंमा २ हजार २ सय सहकारी संस्था रहेकोमा ८ सय सहकारीले मात्र वित्तिय विवरण पेस गरेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले यो महिना माघको २२ गतेभित्र वित्तिय विवरण पेस गराउने अन्तिम दिन तोकेको थियो । यो महिना सबैले वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन्। सबैलाई जानकारी नभएकाले उनीहरुले वित्तीय विवरण नबुझाएका हुन्,ु कार्यालयका प्रमुख केशव थापाले बुधबार नागरिकसँग भने, अर्को महिनादेखि धेरै सहकारीले विवरण बुझाउने अपेक्षा गरेका छांै। अहिलेसम्म सहकारी संस्थाले गरिरहेको लगानी र उनीहरुको ऋणबारे कुनै सरकारी निकायसँग जानकारी छैन।
कार्यालयका अनुसार करोडौंको कारोबार गर्ने ठूला सहकारीले समेत वित्तीय विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्। राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनले सहकारी संस्थाको कारोबार पारदर्शी नभएको र सहकारी ऐन विपरीत चलेको देखिएपछि मासिक वित्तीय विवरण पेस गर्ने प्रावधान राखेको हो। अध्ययन गरेका २० वटा सहकारीमध्ये १९ सहकारीले वित्तीय विवरण बुझाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार ठूला सहकारी संस्थाको कारोबारलाई पारदर्शी नभएको मासिक प्रतिवदेन नबुझाएका हुन्।
विभागले पाँच करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी कार्यालय र राष्ट्र बैंकमा यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान बनाएको हो। त्यो अध्ययनले उपत्यकामा सञ्चालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको थियो। ती संस्थाले सहकारी ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको थियो।
अध्ययनमा अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकको एकाघरका परिवार, नातेदार र उनका कम्पनीमा ऋण प्रवाह केन्द्रित गरेको पाइएको छ। ती सञ्चालकको नाममा प्रवाह भएको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भेटिएको छ। सहकारी संस्था खोल्ने र त्यसको सञ्चालकहरु आफ्नै घरभित्रको राख्ने गरेको समेत भेटिएको छ। तर, केही ठूला सहकारीले राष्ट्र बैंकमा प्रतिवदेन नबुझाउने अडान लिएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
ुहामी सहकारी ऐन अनुसार दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छौं। हामीले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाउन जाँदैनौं, एक ठूला सहकारीका सञ्चालकको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालयएका एक कर्मचारीले भने।
विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले वित्तीय विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थालाई अर्को महिनादेखि कारबाही गर्ने जानकारी दिए।यो महिना धेरैलाई जानकारी नभएकोले बाध्यकारी बनाइएन, उनले भने, अर्को महिनाको फागुन ७ भित्र विवरण नबुझाए कारबाही अगाडि बढाइनेछ । सहकारी ऐनमा रहेको जरिवाना नै कम रहेकाले सहकारीले विवरण नबुझाएको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ऐनमा विवरण नबुझाउने सहकारीलाई पन्ध्र सय मात्र जरिवाना हुने प्रावधान छ। काठमाडौं उपत्यका सञ्चालित ठूला सहकारीले करोडांैको निक्षेप र कर्जा प्रवाह गर्छन्। करोडां निक्षेप परिचालन गर्ने सहकारी संस्थालाई पन्ध्र सयको दण्डले कुनै असर गर्दैन्, एक अधिकृतले भने, ऐनमा बलियो व्यवस्था नभएकोले समस्या अझै बढ्दै जाने देखिएको छ। मासिक विवरण बुझाएरमात्र सहकारीको कारोबारलाई नियमन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। सहकारी कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति अभावले वित्तीय विवरण समेत थन्क्एिर बस्ने देखिएको छ।
देशभरमा १२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यसको अनुगमन गर्ने कर्मचारी भने २ सय ८५ जना मात्र छन्। यी १२ हजारमध्ये ८ हजार ८ सय ८८ बचत तथा ऋण र ३ हजार ४ सय ६५ बहुउद्देश्यीय सहकारी हुन्। सहकारीको ऋण र लगानीबारे विश्लेषण गर्नसक्ने कर्मचारीको अभावले यो प्रावधानसमेत फितलो हुने देखिएको छ।
सहकारी निरीक्षक नायब सुब्बा सरह र सहायक निरीक्षक खरिदार तहका छन्। अहिले खुलेका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग भिडेर सुब्बा र खरिदारले सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्न नसक्ने ती अधिकृतले बताए।
ुहामीले मासिक रुपमा वित्तिय विवरण पठाउन भनेका छौं। तर, उनीहरुले पठाएको विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन, विभागकै एक अधिकृतले भने।
१ सय ४० सहकारीलाई अन्तिम मौका
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले वार्षिक विवरण र साधारणसभा नगर्ने १ सय ४० सहकारी संस्थालाई ३५ दिनभित्र चितबुझ्दो जवाफ नआएमा खारेजी गर्ने जनाएको छ । दर्ता भएपछि दुईवर्ष सम्म कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विबरण नबुझाएको र वार्षिक रुपमा साधारणसभा समेत गरेको देखिएन,कार्यालयका प्रमुख थापाले भने, निरीक्षण गर्न जाँदासमेत सहकारी नभेटिएपछि ३५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उनले ३५ दिनभित्र कुनै सहकारी सहकारी संस्थाले संस्था सञ्चालन हुन नसकेको कारण र औचित्यता उल्लेख गर्न नसके खारेज गरिने जानकारी दिए। अहिलेसम्म कार्यालयले २ सय ९३ सहकारी संस्थालाई खारेज गरिसकेको छ।
0 comments:
Post a Comment