फागुन ३० /
सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्दै आएपनि यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयवस्तु उब्जिएका छन् । सहकारी ऐन नियमदेखि लिएर यसको सञ्चालन प्रक्रियामा व्यापक सुधार नगर्ने हो भने ३ खम्बे अर्थनीतिको सरकारी नारा काल्पनिक मात्र हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो छाता सङ्गठन गठनलाई आन्दोलनकै रूपमा अघि बढाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ । मुलुकमा अहिले २२ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेकोमा त्यसमध्ये बहुउद्देश्यीय सहकारीको सङ्ख्या चार हजार ३ सय रहेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी मार्फ् रु ५० अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ । त्यस्ता बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै १५ लाख भन्दा बढी व्यक्ति सदस्य रहेको अनुमान छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रका विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी तथा पुँजी परिचालन गर्दै आएका छन् । मुलुकमा यति धेरै पुँजी परिचालन गरी गाउँगाउँमा आफ्नो सेवा बिस्तार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई व्यवस्थित यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति र संस्थाहरूले बारम्बार छाता संस्थाको आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छन् । उनीहरूले बहुउद्देश्यीय सहकारीको छाता सङ्गठनको नाम नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड प्रस्ताव गरेर गत असोजमा सहकारी विभागमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । छाता सङ्गठन दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे विभागले निर्णय दिनुपर्नेमा यतिका दिनसम्म त्यससम्बन्धमा छिनोफानो नभएकोमा बहुउद्देश्यीय सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाले चिन्ता प्रकट गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका रुपमा लिन थालिएको छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारी एक खम्बाका रुपमा सरकारले आर्थिक नीति स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड स्थापना गर्न नदिनु भनेको सरकारको बहुलठ्ठीपन हो, कानुनी निर्णय हो । मुलुकका सहकारी च्याउ उम्रे झैं बिस्तार भएको, सरकारले सोच्दै नसोचेको रूपमा सहकारी बिस्तार भएकाले राज्यले सहकारीको नियमन गर्न सकेको छैन यसले गर्दा सहकारीमा विकृतीहरु पनि जन्मिएका छन् । तर त्यसलाई सरकारले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । दर्तामा रोक लगाएर गैरकानूनी नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । नराम्रो काम गर्ने सहकारीलाई कारबाही र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नुपर्दछ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले सङ्गठित हुने क्रममा अहिले १० जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिसकेको तथा निकट भविष्यमै मुलुकका ६२ जिल्लामा सङ्गठन बिस्तार हुने स्थितिमा छन् । सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी सरकारसँग स्पष्ट खाका नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । व्यवसायीहरु आफूहरूले नै निकट भविष्यमै सरकारी नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक खाका बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् । यो हुनु भनेको सरकारको नालायकीपन हो । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ सहकारी नीति, ऐन कानुन, निर्देशिका ल्याउनु आवश्यक छ । त्यस्तै गरी डिभिजन सहकारीको कार्यालय सबै जिल्लामा स्थापना गरी कडाईका साथ सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्दै आएपनि यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयवस्तु उब्जिएका छन् । सहकारी ऐन नियमदेखि लिएर यसको सञ्चालन प्रक्रियामा व्यापक सुधार नगर्ने हो भने ३ खम्बे अर्थनीतिको सरकारी नारा काल्पनिक मात्र हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो छाता सङ्गठन गठनलाई आन्दोलनकै रूपमा अघि बढाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ । मुलुकमा अहिले २२ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेकोमा त्यसमध्ये बहुउद्देश्यीय सहकारीको सङ्ख्या चार हजार ३ सय रहेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी मार्फ् रु ५० अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ । त्यस्ता बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै १५ लाख भन्दा बढी व्यक्ति सदस्य रहेको अनुमान छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रका विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी तथा पुँजी परिचालन गर्दै आएका छन् । मुलुकमा यति धेरै पुँजी परिचालन गरी गाउँगाउँमा आफ्नो सेवा बिस्तार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई व्यवस्थित यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति र संस्थाहरूले बारम्बार छाता संस्थाको आवश्यकतामा जोड दिंदै आएका छन् । उनीहरूले बहुउद्देश्यीय सहकारीको छाता सङ्गठनको नाम नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड प्रस्ताव गरेर गत असोजमा सहकारी विभागमा निवेदन समेत दिइसकेका छन् । छाता सङ्गठन दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे विभागले निर्णय दिनुपर्नेमा यतिका दिनसम्म त्यससम्बन्धमा छिनोफानो नभएकोमा बहुउद्देश्यीय सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाले चिन्ता प्रकट गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका रुपमा लिन थालिएको छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारी एक खम्बाका रुपमा सरकारले आर्थिक नीति स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड स्थापना गर्न नदिनु भनेको सरकारको बहुलठ्ठीपन हो, कानुनी निर्णय हो । मुलुकका सहकारी च्याउ उम्रे झैं बिस्तार भएको, सरकारले सोच्दै नसोचेको रूपमा सहकारी बिस्तार भएकाले राज्यले सहकारीको नियमन गर्न सकेको छैन यसले गर्दा सहकारीमा विकृतीहरु पनि जन्मिएका छन् । तर त्यसलाई सरकारले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । दर्तामा रोक लगाएर गैरकानूनी नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । नराम्रो काम गर्ने सहकारीलाई कारबाही र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नुपर्दछ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले सङ्गठित हुने क्रममा अहिले १० जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिसकेको तथा निकट भविष्यमै मुलुकका ६२ जिल्लामा सङ्गठन बिस्तार हुने स्थितिमा छन् । सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी सरकारसँग स्पष्ट खाका नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । व्यवसायीहरु आफूहरूले नै निकट भविष्यमै सरकारी नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक खाका बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् । यो हुनु भनेको सरकारको नालायकीपन हो । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ सहकारी नीति, ऐन कानुन, निर्देशिका ल्याउनु आवश्यक छ । त्यस्तै गरी डिभिजन सहकारीको कार्यालय सबै जिल्लामा स्थापना गरी कडाईका साथ सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
0 comments:
Post a Comment