अर्थतन्त्रको आधार : सहकारी कि निजी क्षेत्र

डा. चिरञ्जीवी नेपाल 

श्रावण १७ कान्तिपुर
दिगो शान्ति, समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नेपालका राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । समृद्ध जीवन, सभ्य समाज निर्माणका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण, लगानी अभिवृद्धि र न्यायोचित वितरण, सामाजिक न्याय तथा समन्यायिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । दलहरूले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको दीर्घकालीन सोच प्रदान गर्न दूरदृष्टियुक्त अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । समयमा उपयुक्त सोचको विकास गर्न नसक्दा अन्तमा जनताले दुःख पाउँछन् । अहिलेसम्म जनताले पाएको दुःखको परिणति पनि उपयुक्त सोचको विकास हुन नसक्नु नै हो ।

अन्तरिम संविधान९२०६३ ले निर्देशित गरेको र चालु तीन वषर्ीय योजनाले अघि सारेको सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्थतन्त्र सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने तीन खम्बे नीतिलाई राज्यले अवलम्बन गर्दा हाल उठेका तरंगले अर्थतन्त्रको भावी दिशा कता जान्छ भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ ।
सरकारी क्षेत्रलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानीकर्ता तथा नियमक निकाय, सहकारी क्षेत्रलाई रोजगार सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको माध्यम तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अभिलेख गर्दा राज्यले आफ्नो र निजी क्षेत्रको आयतन अनुमान गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ । सहकारी क्षेत्रलाई बिनाआधार जबरजस्ती भीमकाय बनाएर स्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

सहकारी भनेको निजी क्षेत्रभित्रकै व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, जातजाति आपसमा मिलेर केही निश्चित आर्थिक९सामाजिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्ने सामुदायिक संस्था मात्रै भन्ने  बुझिन्छ । यसको सुरुवात उन्नाइसौं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै बेलायत र प्रmान्सबाट भएको हो । रोबर्ट ओवनलाई सहकारीका पिता मानिन्छ जसले आफ्नो कपडा मिलको सेयर त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूका नाममा गरी मिलप्रति मजदुरको अपनत्व वृद्धि गरेका थिए । औद्योगिक क्रान्तिले संसारलाई मिसिनरी दक्षतातिर उन्मुख गराएपछि दक्ष कामदारहरूले पनि कामबाट हात धुनुपर्ने स्थिति आयो । फलस्वरूप लन्डनमा सन् १८४४ मा रोसडेल समाज स्थापना भयो जसमा २८ जना कपडा बुन्ने मजदुरले एक पाउन्ड प्रतिव्यक्ति जम्मा गरी २८ पाउन्डबाट सहकारी पसल खोले जसमा गरिबहरूलाई सस्तो भाउमा खाद्य पदार्थलगायतका वस्तु बिक्री गरिन्थ्यो । पछि यो सहकारी पसलबाट उच्चस्तरीय खाद्य पदार्थ पनि बेच्न थालियो र समय बित्दै जाँदा यो रोसडेल सिद्धान्तकै रूपमा प्रख्यात हुन पुग्यो ।
बिसौं शताब्दीको सुरुदेखि १९८० को दशकसम्म संसारभरि नै सहकारीको प्रचारप्रसार व्यापक भयो । तर समाजवादी, साम्यवादी, पुँजीवादी तथा एकदलीय कुनै पनि व्यवस्थामा यसलाई आर्थिक खम्बाका रूपमा नलिई विकट र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक९सामाजिक सहजकर्ताको साधन भनी प्रस्तुत गरिएको थियो । फलस्वरूप संसारका अधिकांश देशमा सहकारी आफ्नै तरिकाले सञ्चालन भइरहेका छन् । सन् ९० को दशकपछिको प्रतिस्पर्धी आर्थिक संरचनामा सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको यथार्थ हो ।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनको श्रीगणेश विसं २०१० मा सहकारी विभाग स्थापनापछि २०१३ सालमा चितवनबाट बखान सिंह ऋण तथा सहकारी स्थापना गरेर सुरुवात भएको हो । २०४६ सालपछि सहकारी ऐन९२०४८, सहकारी नियमावली९२०४९ र सहकारी आचारसंहिता९२०६३ बाट सहकारी विकासका लागि मौलिक आधार सिर्जना हुन थालेको हो । पाँच दशकभन्दा बढीको सरकारी तथा सामुदायिक प्रयासका बाबजुद सहकारी आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सकेको देखिँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा नै आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्छ तर सहकारीले जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास अझै स्थापित हुन सकेको छैन । हरेक दिनजसो सहकारीबाट ठगिएको र सहकारीका नाममा ठगेको घटना पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । अरूको सुँगुर पालन व्यवसाय देखाएर ऋण लिएको होस् वा केही दिनका लागि एक९एक लाखको सरकारी अनुदानमा खुलेका सुपथ मूल्यका सहकारी पसल बन्द भएको अथवा डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ४८ करोड रुपैयाँ कृषि सहकारीमा छुट्याएकामा ३२ करोडभन्दा बढी लगानीको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो नहुनु आदि घटनाले राम्रो उद्देश्यले स्थापना भए पनि सहकारीबाट समाजलाई विश्वास दिलाउन मुस्किल भएको छ । सहकारीलाई खम्बा भनेर संविधानमा उल्लेख गर्नु र सरकारले सोहीअनुरूप प्रस्तुत गर्नु कत्तिको उपयुक्त छ र यो अर्थतन्त्रका लागि कत्तिको मजबुद आधार बनेको छ भन्ने कुरा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहकारी संघको तथ्यांकअनुसार २२ हजार ६ सय सहकारी संस्था रहेका छन् भने यी सहकारीबाट संकलित रकम एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ जसमध्ये एक खर्ब ५ अर्ब लगानी भएको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीमा ९८ अर्ब ७० करोड लगानी भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या १० हजार ५ सयको हाराहारी पुगेको छ । तर देशभरिका सहकारी संस्थालाई अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय सहकारी विभागबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा २० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था भएको अनुमान गरिए तापनि यस्ता सहकारीको संख्या ठीक यति नै छ भनी यकिन पाइँदैन । एकपटक दर्ता भएपछि नवीकरण गर्ने प्रावधान सहकारी ऐन, नियममा नभएकाले स्थापना भएका सहकारीको संख्या पत्ता लाग्ने तर हाल सञ्चालनमा रहेकाको संख्या निश्चित गर्न नसकिने अवस्था छ । तसर्थ यसलाई औपचारिक क्षेत्र भन्न मिल्दैन । सहकारी क्षेत्र पूर्ण रूपमा अनौपचारिक क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
गत वर्ष बजारमा तरलता अभाव देखिएपछि सरकारले सहकारीको यथार्थ स्थिति बुझ्न र भावी परियोजना तयार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका विज्ञसहित सहकारी विभागका कर्मचारी सम्मिलित एक समिति गठन गर्यो जसको बजार अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा तयार पनि छ तर सरकारले यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । यसको मूल कारण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अपारदर्शिता, सुशासनको अभाव तथा लगानीको विकृत चित्रण उक्त प्रतिवेदनमा भएकाले हो । कसरी ठूला सहकारी र एकै परिवारका सदस्यहरूबाट सञ्चालित सहकारीले जनतालाई ठगेका छन् रु कसरी सहकारीका नाममा विनियोजित बजेट दुरुपयोग भएको छ रु जसलाई सुधार्न असम्भव नै छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ साथै यो क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाइएन भने पछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई यसले धराशयी बनाउँछ भन्ने कुरासमेत यसमा उल्लेख छ । यो क्षेत्रलाई सशक्त अनुगमन र सुपरिवेक्षणको आवश्यकता छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सहकारीलाई खम्बा बनाउने उद्देश्य लिएकाले उक्त प्रतिवेदन लुकाएको हुन सक्छ । सहकारीलाई अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सहकारी विभागको क्षमता मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । जम्मा ५९४ दरबन्दी भएको विभागमा हाल ५३३ दरबन्दी अधिकृतभन्दा तल्लो स्तरको छ । उक्त दरबन्दीमध्ये हालसम्म ४१० मात्र पदपूर्ति भएको छ भने त्यसमध्ये १३९ जना श्रेणीविहीन छन् । ३८ जिल्लामा अवस्थित सहकारी विभागमा सहकारी प्रशिक्षकको संख्या १२ जना मात्र छ । त्यस्तै ऋण तथा बचत सहकारीहरूको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने स्तरीय लेखापरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको कुनै व्यवस्था छैन ।
एउटा सहकारी स्थापना गर्न कम्तीमा २५ जना सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारण ५ लाख ६५ हजार सदस्य पुगेका हुन सक्छन् जबकि राष्ट्रिय सहकारी संघका अनुसार ३० लाख सदस्य सहकारीमा आबद्ध छन् । यसरी सहकारीमा आबद्ध लाखौं सदस्यलाई १२ जना प्रशिक्षकबाट कहिले प्रशिक्षण दिने रु असम्भव छ । त्यस्तै वाषिर्क पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण नगर्ने स्पष्ट बताइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कुल १३६० जना कर्मचारीमध्ये बजारमा रहेका २१८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न १५१ जना कर्मचारी रहेका छन् । प्राविधिक रूपमा सबल र सक्षम संस्थाले पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षण तदारुकतासाथ सञ्चालन गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत सर्वसाधारण ठगिने प्रक्रिया जारी छ । अहिलेसम्म सहकारी निरीक्षक र सहकारी सहायक निरीक्षक गरी जम्मा २९८ जना छन् जसको मुख्य काम सहकारीको निरीक्षण अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू ३८ जिल्लामा मात्र छन् जसले २९५ जिल्लासम्मको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्लामा अवस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयले सिन्धुपाल्चोकको पनि अनुमगन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । काभ्रे कार्यालयमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि एकजना सहकारी निरीक्षक र पाँच जना सहायक निरीक्षक छन् । काभ्रेमा सहकारीको संख्या १०५२ र सिन्धुपाल्चोकमा ४५३ गरी दुवै जिल्लामा रहेका १५०५ सहकारीको ६ जना कर्मचारीले कहिले निरीक्षण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरेर भ्याउने रु अर्कोतर्फ नयाँ खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कर्मचारी अत्यन्तै न्यून भयो भन्ने आवाज उठ्दै आएको पनि हो । कम्तीमा पनि कुल कर्मचारीको ५० प्रतिशत अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा हुनुपर्छ । सिंगापुरमा केन्द्रीय बैंकका कुल कर्मचारीमध्ये ५० प्रतिशत अनुगमन तथा नियमनमा कार्यरत रहेका छन् भने भारतमा २५ प्रतिशत कर्मचारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्यमा सक्रिय छन् ।
सहकारी संस्थाहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्छन् । यिनीहरू गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । सहकारीको विकासका लागि सरकारी क्षेत्रबाट यत्रो प्रयत्न हुँदाहँुदै पनि आयमूलक तथा विकट क्षेत्रमा सहकारीहरूको अभावै छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरू २५ जिल्लामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । समानुपातिक र सन्तुलित विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्रको उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका न्यून छ । ऐन तथा नियमावलीले सहकारी सम्बन्धी हालका जटिलतालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सहकारीमा पारदर्शिता र सुशासनको अत्यन्तै अभाव छ ।
वित्तीय कारोबारले उच्च प्राथमिकता पाइरहेका बेला बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबारलाई उचित नियमन गरी बचतकर्ताहरूको पुँजीलाई सुरक्षित तुल्याउन सहकारी ऐनमा नियमनको व्यवस्था छैन । सञ्चालक समितिले विभिन्न कोषहरूमा जम्मा गरिने बचत रकमबाट निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू बिनाखर्च गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सक्ने स्थिति पनि छैन । सहकारी प्रवर्द्धन तथा विकासमा टेवा पुर्याउन कार्यरत केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र क्षेत्रीय स्तरको प्रशिक्षणमा कार्यरत सहकारी प्रशिक्षक तथा डिभिजन कार्यालयहरू कार्यक्रमको अभाव तथा क्षमता विकासको कमीले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

सहकारी विकास र विस्तारमा देखिएका समस्याको उचित समाधान गर्न जरुरी छ । यसका लागि सहकारीसम्बन्धी ऐननियममा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ भने ऋण तथा बचत सहकारीलाई अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बढ्दो सहकारीलाई
दृष्टिगत गरी सहकारी विभागको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
सहकारीबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेका सन्र्दभमा दलहरूले भाववेशमा आएर अन्तरिम संविधानमा सहकारीको जुन भूमिका परिकल्पना गरेका छन् त्यो अनुपयुक्त छ किनभने सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याको उचित समाधान निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । अर्थतन्त्रको मोडालिटीमा जति नै परिवर्तन गरे पनि विगत डेड सय वर्षदेखि संसारको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रकै वरिपरि घुमिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको विकासका लागि वातावरण बनाइदिने र सशक्त नियमन गर्ने हो भने योभन्दा उपयुक्त अन्य कुनै मोडल हुन सक्दैन जसले सहकारीलाई पनि समेट्न सक्छ ।

Posted in: