काठमाडौं, ९ भदौ
सहकारी विभागले वित्तीय सहकारीलाई मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको ८ महिना बित्दासमेत अझै ३० प्रतिशत सहकारीले बुझाउने गरेका छैनन् । विभागको निर्देशनलाई अटेर गरेका सहकारीलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
“अझै ३० प्रतिशत सहकारी मासिक विवरण बुझाउँदैनन्” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख केशवबहादुर थापाले भने, “सुरुदेखि बुझाएकाको नियमित छ, सुरुमै नबुझाएकाले हालसम्म अटेर गरिरहेका छन् ।” यसगरी ललितपुरमा र भक्तपुरमा पनि केही सहकारीले विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सुरुमै विभागको निर्देशन अटेर गरेका सहकारीले हालसम्म कुनै महिना विवरण नबुझाएको ललितपुरका सहकारी अधिकृत बद्री तिवारीले जानकारी दिए ।सहकारी विभागले वित्तीय सहकारीलाई मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको ८ महिना बित्दासमेत अझै ३० प्रतिशत सहकारीले बुझाउने गरेका छैनन् । विभागको निर्देशनलाई अटेर गरेका सहकारीलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
“सुरुमै विवरण नबुझाउने सहकारीले अहिलेसम्म पनि विवरण बुझाएका छैनन्” तिवारीले भने, “कमजोर कानुनका कारण उनीहरूले सहकारी कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेका हुन् ।”
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारी र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक रूपमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । माघमा ३० प्रतिशत सहकारीले मात्र विवरण बुझाएपछि फागुनबाट ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले विवरण बुझाउँदै आएका छन् ।
मासिक रूपमा विवरण बुझाउने प्रक्रियाले साना सहकारीलाई अप्ठेरो भएको गुनासो गरेपछि विभागले गत वैशाखदेखि १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीले मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण पठाए पुग्ने व्यवस्था छ । देशभर हाल २२ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी १२ हजारभन्दा बढी छन् । ती सहकारीमा गत चैतसम्म १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप रहेको विभागले जनाएको छ ।
मासिक विवरण नबुझाएका सहकारी साउनदेखि अन्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुने भएका छन् । विवरण नबुझाएका सहकारीले लेखा परीक्षकको स्वीकृति, ऋण उठाउनेलगायतका प्रक्रियाका लागि स्वीकृति लिँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । “विवरण नबुझाएका सहकारीले कार्यालयबाट कुनै काम लिनुपर्दा १ हजार ५ सय जरिमान तिर्नुपर्छ,” थापाले भने । यसअघि मासिक विवरण नबुझाउनेलाई फागुनदेखि १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।
सहकारी ऐन कमजोर भएको र जरिवाना कम भएकाले सहकारीले निर्देशनहरू पालना नभएको अधिकारी बताउँछन् । “करोडौं नाफा गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरिवाना गर्छु भनेर कसले टेर्छ,” सहकारी कार्यालयका एक अधिकृतले भने, “सहकारी ऐन कानुनमा समयनाकूल परिवर्तन नगरे विभागले जस्तो निर्देशन जारी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हँुदैन ।” भाद्र ८ को कारोवार दैनिक बाट साभार
0 comments:
Post a Comment