६ भदौ
सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष ०६७र६८ मा देशभरका १ सय ५६ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंका ९४ वटा खारेज भएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन–२०४८ मा दुई वर्षभन्दा बढी निश्क्रिय रहेका र उद्देश्यविपरीत काम गर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै गत आवमा ७७ वटा सहकारी लिक्विडेसन गरिएको छ ।
आइतबार आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै र रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले गत आवमा ५० वटा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी गत आवमा २ हजार ९ सय २२ सहकारीको दर्ता भई सहकारीको संख्या २२ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार ५ सय ५८ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
हाल सहकारीमा ३० लाख सदस्य आबद्ध भएको र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५० हजारले प्रत्यक्ष, ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै वित्तीय सेवामा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा सहकारी उद्योग स्थापनाका लागि ३७ सहकारीलाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै सहकारीका सञ्चालक र सदस्यलाई लेखा, व्यवस्थापन, सहकारी सचेतनालगायतका विभिन्न प्रकारका तालिम दिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै ढकालले विभागको क्षमता र जनशक्ति नबढ्दा अनुगमनमा समस्या देखिएको बताए । विभागको ५ सय ९४ जनशक्तिमध्ये १ सय ८६ रिक्त रहेको बताए । सहकारीको विकासका लागि ऐन कानुमा समयानुकूल सुधार र राष्ट्रिय सहकारी नीति आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो ।
“सहकारी विकासका लागि सहकारी ऐन २०४८ को परिमार्जन, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नीतिको आवश्यक छ,” ढकालले भने, “शिक्षा तालिमका साथै विभागको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति थप्नुपर्छ ।” राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार मान्दा राज्यका अन्य निकायको बेवास्ताका कारण सहकारी अघि बढ्न नसकेको बताए । “अझै पनि शिक्षा, उद्योग, बिमालगायतका क्षेत्रमा जान सहकारीलाई बाधा छ,” ढकाल भन्छन्, “यसका लागि राज्यले सहकारीको दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ ।” कारोबार दैनिक भाद्र ४ गतेसहकारी विभागले आर्थिक वर्ष ०६७र६८ मा देशभरका १ सय ५६ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंका ९४ वटा खारेज भएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन–२०४८ मा दुई वर्षभन्दा बढी निश्क्रिय रहेका र उद्देश्यविपरीत काम गर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै गत आवमा ७७ वटा सहकारी लिक्विडेसन गरिएको छ ।
आइतबार आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै र रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले गत आवमा ५० वटा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी गत आवमा २ हजार ९ सय २२ सहकारीको दर्ता भई सहकारीको संख्या २२ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार ५ सय ५८ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
हाल सहकारीमा ३० लाख सदस्य आबद्ध भएको र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५० हजारले प्रत्यक्ष, ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै वित्तीय सेवामा १५ प्रतिशत योगदान गरेको र ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गरेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा सहकारी उद्योग स्थापनाका लागि ३७ सहकारीलाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै सहकारीका सञ्चालक र सदस्यलाई लेखा, व्यवस्थापन, सहकारी सचेतनालगायतका विभिन्न प्रकारका तालिम दिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै ढकालले विभागको क्षमता र जनशक्ति नबढ्दा अनुगमनमा समस्या देखिएको बताए । विभागको ५ सय ९४ जनशक्तिमध्ये १ सय ८६ रिक्त रहेको बताए । सहकारीको विकासका लागि ऐन कानुमा समयानुकूल सुधार र राष्ट्रिय सहकारी नीति आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो ।
0 comments:
Post a Comment