सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सहकारीमार्फत कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका साथै गरिबी उन्मुलन, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थान, रोजगारी वृद्धि, सेवा क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुने गरी प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने भन्दै राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, भूमिहीन किसान, विपन्न मुसलमान, मधेसी समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गरिने बताए । सहकारीलाई सशक्त बनाउनका लागि सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग र व्यवसायमा पुँजीगत अनुदानका साथै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
बजेटमा यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पु¥याऔं’ भन्ने नारासमेत अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा एक÷एकवटा नमुना गाउँ बनाइ त्यस क्षेत्रमा विभिन्न आधारभूत सेवाका साथै सहकारी खेती र सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीमार्फत अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । विकट जिल्लाहरूमा सहकारीको माध्यमद्वारा कृषि, जडिबुटी र फलपूmलको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गर्न, सहकारी संघ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कृषि फार्म खोल्न अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यसैगरी पशुपालक र माछापालक कृषकहरूलाई सानाकिसान सहकारी संस्थामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने अघिल्लो आवको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने मेसिन औजारको खरिद लगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सहकारीले सञ्चालन गर्ने गोलभेडाबाट केचप उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने मिल मेसिनरी एवं यन्त्र उपकरणहरूमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले झापाको पृथ्वी नगरमा बन्न गइरहेको साना किसान चिया सहकारी कारखानाको निर्माण गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकोे छ ।
कृषिक्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि थोक बजारको लागि कृषि सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जमिन उपलब्ध गराउने, मौसमी र बेमौसमी तरकारी, फलफूल, चिया, कफी र जडिबुटीको खेती र माछा तथा पशुपालन गर्न चाहने हरुवाचरुवा, वादी र ग्रामीण भूमिहीन महिलाहरूलाई सहुलियत दरको ऋणका साथै बीउ पुँजी उपलब्ध गराइने र सहकारी खेती प्रणालीमा सिंचाइको व्यवस्थाका लागि आधा खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका निष्क्रिय एवं अनुत्पादक कृषि तथा पशु विकास फार्महरूलाई सञ्चालन गर्न सहकारी र निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सहकारीमार्फत पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरिने र पशुपालन गर्ने सहकारीलाई निश्चित अवधिका लागि पर्ती जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
यस्तै एकल महिलाले सहकारिताको माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्ता सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यस्तै पिछडिएका वर्ग, जाति, लिंग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार, भूमिहीन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई ‘सहकारी कोष’ खडा गरी कोषमार्फत आय–आर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन विशेष अनुदान र सुविधा दिइनेछ । तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका सार्की, दमाई, कामीहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
सामूहिक खेतीमा जोड दिनका लागि साना–साना टुक्रा जमिन भएका साना किसानहरूको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्रेक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरणहरूको पैठारीमा औचित्यका आधारमा भन्सार छुट दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ भने बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गरी बजारसम्म पु¥याउन औचित्य हेरी ढुवानी साधन पैठारी गर्न भन्सार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूकै संलग्नतामा यातायात सहकारी स्थापना गरी ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहेमा परियोजनाको औचित्य हेरी त्यसरी खरिद गरिने यातायातका साधनमा भन्सार छुट दिइने र विदेशमा गई फर्किएका नेपालीको १ सय जनाभन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाइ मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पुँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनलाई कडा र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइने र ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी सहकारी संघ/संस्थालाई भन्सार छुट र अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने र लघुवित्त विकास बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक थप कानुन आगामी आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
यसपटकको बजेटमा स्वास्थ्य सहकारीलाई समेत विषेश प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारिता’ भन्ने मूल नाराअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका संस्थाहरूसंग साझेदारी गरी सहकारीको माध्यमबाट हरित उद्योग स्थापना गरिने बताइएको छ । बजेटमा निजस् क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै सहकारीलाई महत्व दिएको भन्दै आलोचना भएपनि बजेटले तिनखम्बे अर्थनीतिकै आधारमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक र परिपूरक भूमिकाको खोजी गरिएको उल्लेख छ ।आर्थिक समचारबाट लिएको हो
0 comments:
Post a Comment