विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, चैत ९ -
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले सहकारीमा बढ्दो लगानी र विकृति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 'सहकारी क्षेत्रमा रहेको लगानी र विकृति नियन्त्रण गर्न हाम्रो संयन्त्रले सक्ने अवस्था देखिएन,' ढकालले मंगलबार भने, 'विभागमा रहेको कर्मचारीले सहकारीलाई सही बाटोमा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन।'
उपत्यकामा सञ्चालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जोखिममा रहेको र तत्काल यसको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले गरेको अध्ययनबाट देखिएको थियो।
उपत्यकामा संचालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको अध्यननले देखाएको थियो। अध्ययनमा अधिकांश सहकारी संस्थाका संचालकको एकाघरका परिवार, नातेदार र उनका कम्पनीमा ऋण प्रवाह केन्द्रित गरेको र ती संञ्चालकको नाममा प्रवाह भएको ऋण उठन नसक्ने अवस्थामा रहेको भेटिएको थियो।विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ७० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारीले ८० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको पाइएको छ। विभागले उपत्यकामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम परिचालन गरेको अनुमान गरेको छ। सहकारी संस्थाको कारोबार पारदर्शी बनाउन सहकारी विभागले मासिक रुपमा वित्तिय प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको आधारमा यो रकम परिचालन भएको पाइएको हो।
'हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्यननमा १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको अनुमान छ,' ढकालले भने, 'यतिधेरै रकम सहकारीमा आइसकेको अवस्थामा सरकारले संवदेनशील भएर अनुगमनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने समस्या आउनसक्छ।' अर्थविद चिरञ्जिवी नेपालले वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले वित्तिय कारोबार गर्नेलाई राष्ट्र बैंक र वित्तिय बाहेकलाई छुटै निकायले हेर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए।
'सहकारीको अनुगमन गर्न ढिला भइसकेको छ। सरकारले छिट्टै सहकारीको अनुगमन गरेन भने यसले वित्तिय क्षेत्रलाई संकटमा पार्नेछ,' उनले भने। नेपालले सहकारी विभागमा रहेको अहिलेको जनशक्तिले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने दावी गरे।
'सहकारीमा रहेका अहिलेका जनशक्तिमा अनुगमनको ल्याकतनै छैन। दक्ष जनशक्तिको अभावमा धेरै सहकारीले जथाभावी लगानी गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'सहकारीलाई अनुगमन नगरी छाडा छोड्ने हो भने वित्तिय अराजकता आउँछ।' काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार २ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
देशभरमा १२ हजारभन्दा बढी सहकारी खुलेका छन्। यसको अनुगमन गर्ने कर्मचारी भने २ सय ८५ जना मात्र छन्। यो हिसावमा एक सय सहकारीका लागि करिव ३ जना कर्मचारी पर्छन्। यी १२ हजारमध्ये ८ हजार ८ सय ८८ बचत तथा ऋण र ३ हजार ४ सय ६५ बहुउद्देश्यीय सहकारी हुन्।
सहकारी निरीक्षक नायब सुब्बा सरह र सहायक निरीक्षक खरिदार तहका छन्। अहिले खुलेका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग भिडेर सुब्बा र खरिदारले सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छैन। सहकारी अनुगमनको लागि झन्डै ८ सय कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ तर अहिले विभागसँग पाँच सय कर्मचारी समेत छैन। विभागले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सहकारीका लागि आवश्यक कर्मचारीको बारेमा जानकारी गराइसकेको छ।
सहकारी स्थापना हुने क्रम तीब्र भएपछि यसमा देखिएका चुनौतिलाई समाधान गर्न कर्मचारीको सांगठानिक सुधार आवश्यक देखिएको हो। जिल्ला सहकारीमा उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले काठमाडौं बाहेकका जिल्लामा अधिकृतस्तरले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।सहकारी निरिक्षकमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
'हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी समेत छैन त्यसमा दक्षताको कुरा छोडौ,' उनले भने, 'हामीले कर्मचारी दरवन्दी थपेर सशक्त बनाउनुपर्र्यो भनेको धेरै भइसक्यो तर अझैसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।'
'वित्तिय प्रतिवदेन बुझाउदैनन्'
सहकारी संस्थाको कारोबार पारदर्शी बनाउन सहकारी विभागले मासिक रुपमा वित्तिय प्रतिवेदन तोकिएको समयमा धेरै सहकारीले बुझाउँदैनन्। प्रत्येक महिनाको ७ गते प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकेपनि अधिकांशले बुझाउँदैनन्। फागुन महिनामा झन्डै एक हजार सहकारीले मात्र यस्तो वित्तिय प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार काठमाडौंमा रहेका ठूला सहकारीले प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गरिरहेका छन्। त्यसमध्येपनि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले अध्ययन गरेका धेरै सहकारीले प्रतिवदेन बुझाएका छैनन्। प्रत्येेक महिना प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीले पन्ध्र सय रुपैयाँ मात्र तिनुपर्ने प्रावधान रहेकोले समेत ठूला सहकारीले अटेर गरेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यका सञ्चालित ठूला सहकारीले करोडौको निक्षेप र कर्जा प्रवाह गर्छन्। 'करोडौ निक्षेप परिचालन गर्ने सहकारी संस्थालाई पन्ध्र सयको दण्डले कुनै असर गदैन्,' एक अधिकृतले भने, ' ऐनमा बलियो व्यवस्था नभएकोले समस्या अझै बढ्दै जाने देखिन्छ।'
0 comments:
Post a Comment