-रमेशप्रसाद पोखरे
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड
२०२८ सालमा मोरङ जिल्लामा जन्मेका रमेशप्रसाद पोखरेलले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् । महेन्द्र मोरड्ड आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा प्राध्यापन पेशामा संलग्न पोखरेल २०५२ सालमा सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । स्थानीय स्तरमा सहकारीको क्षेत्रबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दत्तचित्त रहेका पोखरेल स्टार बचत तथा सहकारीमा सचिव भएर काम गरेका थिए । हाल उनी सोही संस्थामा अध्यक्ष छन् । २०५७ देखि २०६५ सम्म राष्ट्रिय सहकारी बैकको संचालक समिति सदस्य र २०६५ सालबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका पोखरेल सहकारी र बैकका क्षेत्रमा पोख्त व्यक्ति हुन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी क्षेत्रका विषयमा पोखरेलसँग मेचीकाली डटकमले गरेको कुराकानीको :
सहकारीहरु कसरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा आवद्ध हुने ?
सहकारी वंैकमा विशुद्ध सहकारी संघ संस्थाहरु मात्रै आबद्ध हुन पाउँछन् । जुनसुकै प्रकृति र उदेश्य बोकेका सहकारीहरु यसको शेयर सदस्य बन्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, केन्द्रिय सहकारी संघहरु, जिल्ला सहकारी संघहरु, विषयगत संघहरु सबै यसको शेयर सदस्य हुन सक्छन् । संचालक समितिले बैैकमा शेयर सदस्य बन्न न्युनतम १० कित्ताा शेयर खरिद गर्नुपर्छ । प्रवेश शृल्क ५ सय लाग्नेछ । १० हजार देखि ५६ लाख सम्म लगानी गर्ने सहकारीहरु हाम्रा सदस्य छन् । नेपाल सरकारको १ करोडको शेयर छ । १ करोड सरल ऋण उपलब्ध गराएको छ । बैंकमा आवद्ध हुन सजिलो वाटो छ ।
२० हजार भन्दा धेरै सहकारी भएको नेपालमा त्यति थोरै मात्र सदस्य बनेका छन्, थप सहकारीहरुलाई विश्वास दिलाउन नसकेर हो ?
विगत देखि नै हामीले सबै सहकारीहरुलाई आबद्धता गराउने योजना बनाएका हौं । गत सालको साधारण सभामा मात्रै हामीसँग करिव १ हजार ३ सय मात्र शेयर सदस्यहरु सहभागी थिए । त्यो संख्या अहिले दोब्बर भएको छ । त्यो भन्दा अगाडीको सभामा ८ सय जति मात्रै थिए । सहकारी बैंकका गतिविधिहरु बढ्दै गएका छन् । २० वटा भन्दा धेरै शाखा उपशाखाबाट अहिले हामीले कारोवार गरिरहेका छौं । चाहेर पनि हामी सबै जिल्लामा जान सकेका थिएनौं । सिमित स्रोत र साधनका बावजुत पनि हामी ३ स्थानमा कारोवार थप्दै छौं । सहकारीहरु सहभागी हुन २३ शाखा हाम्रा सम्पर्क कार्यालय हुन सक्छन् । राष्ट्रिय योजनाका साथ हामी सदस्यता वृद्धिमा लाग्नेछौं । छुटेका सबै सहकारीहरुलाई बैकमा आबद्ध हुन आग्रह पनि गरिरहेका छौं । छुटेका थुप्रै सहकारीहरु बैंकमा आबद्ध हुनेछन् ।
आबद्ध सहकारीहरुलाई बैंकमा शेयर सदस्य भएर फाईदा चाँहि के ?
आबद्ध भएका सहकारीहरुलाई थेरै फाईदा छ । पहिलो कुरा ग्रामिण भेगको दूरदराजमा रहेका सहकारीहरुको पहँुच राष्ट्रिय स्तरसम्म हुनेछ । सिधै केन्द्रिय स्तर हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तर सम्मको सम्वन्ध हुन्छ । यसबाट प्रकाशित हुने सुचनाहरुको माध्यमबाट सिधै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपालकै एक मात्र बैंक हो । यसले गर्ने निर्णयमा साना भन्दा साना सहकारीहरुको समेत पहुँच हुन्छ । शेयर मुनाफा पाउनेछन् । सहकारीमा हुने वित्तिय अभावलाई टार्नेछ । तरल सम्पत्तिको अभाव, योजना कार्यान्वयनमा आउने समस्या, माग अनुसारको कर्जा प्रभावमा हुने अभावलाई यो बैंकले टार्नेछ । सहकारी बैंक र सहकारी संघ संस्थाको सम्वन्ध नङ र मासुको जस्तै छ ।
बैंकले सहकारीसँग मात्रै कारोवार गर्दा संकुचित भएन र ?
देख्दा ठिकै जस्तो लाग्छ । जायज पनि हो । कारोवार क्षेत्रमा जाँदा दायरा पनि सानो भएको जस्तो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीले भर्खर मात्रै अनुमति पाएका छौं । अनुमति पत्रमा सहकारी संस्थामा आबद्धसँग कारोवार गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोही अनुमतिका आधारमा कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदै सहकारीका सदस्यहरुका विचमा कारोवार गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं । त्यसो गर्दा हामी सहकारीको नियम भन्दा बाहिर पनि जाँदैनौं । त्यसका लागि हामी विनियम शंसोधनको तयारीमा छौं ।
राष्ट्र बैंकले शेयर पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ, कसरी लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ ?
हामीले २/३ वटा योजनाहरु बनाएका छौं । राष्ट्र बैंकले २०७० सालसम्ममा ६७ करोड शेयर पुँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । हामीसँग १६ करोड भन्दा पूँजी संकलन भएको छैन । सदस्य सहकारी संघ संस्थालाई शेयर रकम थप गर्न साधारण सभा मार्फत आग्रह गर्छाै । थप भएका सदस्यहरु मार्फत पनि शेयर रकम थप हुनेछ । नेपाल सरकारसँग पनि हामीले आग्रह गरेका छौं सरकारले एकमुष्ट हालिएको शेयर रकम विस्तारै फिर्ता गर्नेछौं । देशभरीका सबै सहकारी संघ संस्था र हामीसँग आबद्ध भएका सहकारीहरुको एकता हुँदा यो ठुलो कुरा हुन सक्दैन । हामीले जम्मा गर्न सक्नेछौं ।
पछिल्लो चरणमा खुलेका ठुला सहकारीहरुले सहकारीको नियम भन्दा बाहिर गएर ब्यापार गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ, यतातर्फ तपाईहरुको ध्यान गएको छ ?
नियमन, अनुगमनको कुरा भईरहेको छ । हामी यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौं । तर कहिलेकाहिँ के हुन्छ भने सहकारीको कुरा गरिरहँदा गैर सहकारीहरुले सहकारीको बदनाम पनि गरिरहेका हुन्छन् । सिङ्गो सहकारी अभियानलाई बदनाम गर्ने र त्यस्ता सुचनाहरु बाहिर लगेर सहकारी क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने अभियानमा पनि केही लागेका देखिन्छन् । सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोवार गरिरहेका सहकारीलाई निश्चित समय दिएर सहकारीको सिद्धान्त भित्र आउन निर्देशन दिनुपर्छ । उहाँहरु नियम भन्दा बाहिर जान कोही पनि मिल्दैन । मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुल मन्त्र हो ।
सहकारीहरुलाई सरकारले लगाएको करको बारेमा बिरोध हुँदै आएको छ नि ?
करको बारेमा हामीले सरकारलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौं । सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो भने एकपटक करमुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । मुलुकका धेरै देशमा हामीले त्यो देखेका छौं । ४० वर्षसम्म द्वन्द्वमा पिल्सिएको श्रीलंकामा सहकारी नीतिलाई अंगालेका छन् । सहकारीकै माध्यबाट द्वन्द्वमा भएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न २००८ देखि २०१५ सम्म सहकारीहरुमा करमुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छन् । हाम्रो विडम्वना के छ भने २०४८ सम्म त राज्यकै नियन्त्रणमा सहकारीहरु चलायौं । २०४८ पछि बनेको सहकारीको ऐनलाई आत्मसात गरेर सहकारीहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । सरकारले अहिलेसम्म सहकारी सम्वन्धि प्रष्ट नीति ल्याउन सकेको छैन । हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन, दिर्घकालीन खालका नीतिहरु ल्याउन सुझाव पनि दिएका छौं । शुरुमा ३० प्रतिशत कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न हामीले आग्रह ग¥यौं । घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याएको कर फेरी २० प्रतिशत बनाएको छ । ग्रामीण, शहर नभनी कारोवारका हिसावले ५ प्रतिशतसम्म सहकारीमा कर लगाउनु पर्छ । सहकारी क्षेत्रबाट उठेको कर सहकारी प्रबद्र्धन र विकासकै क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ । अहिले योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ । हामी त्यो कार्यदल मार्फत सरकारमा अनुरोध गर्ने सोच बनाएका छौं । सहकारी बैंकको माग पनि त्यही हो ।
देशभरका सहकारीहरुको समस्या चा“हि के छ ?
सहकारी नीति प्रष्ट छैन । सहकारी ऐन २०४८ अन्र्तगत हामी सञ्चालन भइरहेका छौं । २० वर्षको दौरानमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । समयक्रम अनुसार सहकारी ऐन परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । करमा सहुलियत दिनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रले कृषि, उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार लगायत १५ जति क्षेत्रमा सहकारीले कार्य गरिरहेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मात्रै सहकारीहरुको अभियानलाई अनुगमन, विकास र प्रर्वद्धन हुन सक्दैन । सहकारीहरुको विकास गर्न सरकारले छुट्टै मन्त्रालयको ब्यवस्था गरोस् । त्यसपछि मात्रै सहकारी क्षेत्रले गति लिन सक्छ । राजनीति परिवर्तन त नेपालमा भयो तर यसले गति लिन सकेको छैन । जबसम्म त्यो देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन तवसम्म राजनीति स्थिरता हुन सक्दैन । राज्य र जनता मिलेर गर्ने अभियानमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको एउटै विषय छ सहकारी मन्त्रलाय तत्काल गठन गर्नुपर्छ ।
बैंकका भावी कार्यक्रमहरु के छन् ?
हामी दर्ता भएका सबै सहकारी संघसस्थालाई आबद्ध गराउने अभियानमा लाग्नेछौं । यसै वर्ष ४० स्थानमा शाखा तथा उपशाखा स्थापना गरी कारोवार गर्नेछौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सहकारीहरुमा आवद्ध हुने लक्ष्य लिएका छौं । रेमिट्यान्सको कारोवार गर्ने छौं । प्रकाशन, सुचना, तालिम र अध्ययन अवलोकनका कामहरु गर्नेछौं । शेयर मुनाफामा वृद्धि गर्दै जाने छौं । सदस्य सहकारीहरुको अनुगमगन गरी प्रवद्र्धन गर्नेछौं । सहकारी बैकको छुट्टै ऐन नभएकाले सरकारसँग अनुरोध गरेर सहकारी बैंक ऐन बनाउने तयारीमा छौं । कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई कम गर्दै ब्याज दर घटाउने अभियानामा छौ । शेयर वृद्धि गर्नेछौं । लक्षित समुहसँग गर्ने सरकारका कार्यक्रमहरुलाई सहकारी बैक मार्फत नै गराउने अभियानमा लाग्नेछौ । सिङ्गो सहकारी अभियानलाई सफल बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न संघ सस्था, सरकार र दातृ निकायसँग छलफल गरेर जाने योजनामा छौं ।
0 comments:
Post a Comment