Tuesday, January 25, 2011

सहकारी विभागको बेवास्ताका कारण अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अलपत्र

काठमाडौं, १० माघ / सहकारी विभागको बेवास्ताका कारण वित्तीय सहकारी सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अलपत्र परेको छ । ठूला सहकारीको अनुगमन रिपोर्टका आधारमा अर्थले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि समयसीमासहित कार्ययोजना विभागलाई पठाएको थियो ।
मन्त्रालयको ६० बुँदे निर्देशनमा कार्यान्वयनका लागि पुससम्मको समयसीमा दिएका अधिकांश त्रुटिहरू सच्चिएका छैनन् । पुस मसान्तसम्म सहकारीले लिने गरेको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क नियन्त्रण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सञ्चालक समिति गठनमा देखिएको त्रुटि, कर्जा लगानीमा सञ्चालक र
सर्वसाधारणमा गरिएको विभेद, डिफल्ट कर्जालाई घटाउनेलगायतका त्रुटिहरू सच्याउन र गल्ती गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै सदस्य बाहिर निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई ठगीको कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभागका अधिकारी भने कतिपय सहकारीले आफ्ना त्रुटि सच्याइसकेको र कतिपय त्रुटिहरू सच्याउने क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । “अनुगमनका क्रममा देखिएका त्रुटिहरूलाई धेरै सहकारीले सुधार गरिसकेका छन् भने कतिपय सुधारका चरणमा छन्,” विभागका उपसचिव राजनप्रसाद दवाडीले भने, “सहकारी स्वयंले पेस गरेका कार्ययोजनाअनुसार नै सुधार गरिरहेकाले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम भएको नदेखिएको हो ।” खराब लगानी फिर्ता गराउन, कम्पनीमा भएको लगानी संस्थामा फिर्ता गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । कतिपय त्रुटि सच्याउन समय लाग्ने, साधारणसभाबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले विभागले समय दिएको उनले बताए ।
यस्तै, विभागले तयार पारेको मापदण्ड लागू भएपछि कार्ययोजनाका धेरै कुरालाई सम्बोधन गर्ने उनले दाबी गरे । विभागको क्षमता कम भएको र कर्मचारी अभावका कारण कार्ययोजना समय सीमामा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गत वर्षको ठूलो कारोबार भएका २५ वटा सहकारीको विशेष अनुगमन गरिएको थियो । सोही अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गत महिना विभागलाई मापदण्ड मिचेर चलेका सहकारी संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

0 comments:

Post a Comment

साना किसान सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने औजारको खरिदलगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ।।। धादिङमा बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु ३९, बचत तथा ऋण सहकारीहरु ७६, कृषि सहकारीहरु १०२, साना किसान कृषि सहकारीहरु २३, फलफुल तथा तरकारी सहकारीहरु २०, दुग्ध उत्पादक सहकारीहरु २२, विद्युत सहकारीहरु ५, चिया कफि सहकारीहरु ३, शैक्षिक सहकारी १, स्वस्थ्य सहकारी २, यातायात सहकारी १, संचार सहकारीहरु ४, जडिबुटी सहकारीहरु ४ र उपभोक्ता सहकारी गरी ३०० संस्थाहरु र विषयगत संघहरु ४ र १ जिल्ला सहकारी संघ गरी ३०७ संघ संस्थाहरु रहेका छन् । यहाँका २४५ महिला र १५६पुरुषलाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा २६ हजार ५ सय १७ महिलाहरु र २३ हजार ९ सय ५१ पुरुषहरु सहकारीमा आबद्ध भएका छन् ।