सचिन रोका काठमाडौं,पुस २७ / राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधरणसभाले सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जनताको स-सानो पूँजी संकलन गरी बल्लतल्ल बामे सर्दै गरेका सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत कर लगाउने सरकारको निर्णय सही नभएको ठहर सभाले गरेको छ ।
यसैगरी सवै राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मुख्य सचिवदेखि लिएर उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अलग्गै सहकारी विभाग बनाउनुपर्ने,
लोकसेवा आयोगका प्रश्नहरुमा सहकारी विषय अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि सहकारी विषय समावेश गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव साधारणसभाले पारित गरेको छ ।त्यस्तै सहकारी मन्त्रालय अलग्गै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिए ।
हाल देशभर २० हजार १ सय ६ वटा सहकारी संस्था रहेका छन । यसमध्ये १ सय ९३ वटा जिल्ला संघ, १० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक रहेका छन । यसमा सवैभन्दा धेरै ८ हजार ८ सय ८८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन । सहकारीमा अहिलेसम्म ३० लाख व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध भएका छन । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तिय कारोवारमा सहकारी क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ५० हजारले प्रत्येक्ष रोजगारी र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन । सहकारीहरुमा महीलाहरुको सहभागिता ४२ प्रतिशत रहेको छ ।
1 comments:
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
Post a Comment