कृषिका लागि सहकारी- नीजिक्षेत्र साझेदारी

अविन ओझा /

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान जटिलता भनेको मानवविकास तथा जीवन निर्वाहस्तरको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै गरीबी न्यूनीकरण गर्नु हो । मानवविकास प्रतिवेदन सन् २०१० मा नेपालको मानवविकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४ सय ८२ कायम थियो । यसले नेपालको मानव विकासको न्यून अवस्थालाई बिम्बित गर्छ । नेपालमा नवौं पाचवर्षीय योजनादेखि गरीबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर आर्थिक योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको हो । नेपालको त्रिवर्षिय अन्तरिम योजना २०६४÷०६७ को समाप्तिसम्म आइपुग्दा तथ्याङ्कीय विश्लेषणमा गरीबी प्रतिशत २५ दशमलव ४ रहेको अनुमान छ । यस तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा १२ लाख ५० हजार घरपरिवार अर्थात् झण्डै ७० लाख व्यक्ति अझै गरीबीको रेखामूनि रहेका छन् ।
गणितीय लेखाजोखाले नेपालमा गरीबीदर घट्दो रहेको देखाउँछ । तर यथार्थमा गरीब जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदन झन्झन् कष्टकर हुँदै गएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट उत्पन्न गराएको छ । आकासिँदो मूल्यवृद्धि बढ्दो बरोजगारी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रको सूचना जस्ता आर्थिक प्रतिकूलताका कारण देशमा स्रोतसाधन तथा आयको वितरणमा असमानताको स्थिति बढ्दै गएको छ । यसले धनी झन् धनी र गरीब झन् गरीब हुँदै जाने अवस्था श्रृजना हुन पुगेको छ । अन्तरिम त्रिवर्षिय योजना २०६४-०६७ को अवधिमा आय वितरणको असमानता देखाउने गिनी परिसूचकले शून्य दशमलव ४१ बाट बढेर शून्य दशमलव ४६ पुगेको देखाएको छ । यसले साधन एवं आयको वितरणमा हुनेखाने र नहुने समूहबीच असमानता बढ्दै गएको दर्शाउँछ । यसबाट गरीबीको प्रश्नलाई झन् बोझिलो बनाएको छ । यस कठिन प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पूर्व आम नेपालीको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधारका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जनसंख्याको करीब ८० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ग्रामीण जीवनको मुख्य स्रोत तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । ७४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको परिप्रेक्ष्यमा गरीबी निवारण एवं विकासका प्रयासहरु कृषिमुखी हुनु आवश्यक छ । कृषिजन्य उत्पादन तथा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिई देशको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले कृषि उत्पादनको वृद्धि विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत् रोजगारी प्रवद्र्धधन सन्तुलित विकास खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी न्यूनीकरणका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरी सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित हुनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य देखिन्छ । लगानीमैत्री वतावरण श्रृजना गरी मुलुकको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्दै रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाएर गरीबी न्यूनीकरण गर्न आजको आवश्यकता हो । विश्वअर्थतन्त्रमा बेलाबेलामा देखापर्ने मन्दीको प्रभावबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु मूल्य नियन्त्रण गर्ने स्वनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने आदि हाम्रो अर्थ व्यवस्थाका वर्तमान चुनौती हुन् ।
यी चुनौतीहरुको सही तवरबाट सामना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारको विकल्प देखिँदैन । चालू अन्तरिम त्रिवर्षिय योजना २०६८-०७० ले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो वृद्धिदर हासिल गर्नसके प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ दशमलव ५ तथा रोजगारी ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न कृषिक्षेत्रको द्रुत विकास एव वृद्धि हुनु आवश्यक छ । किनकि नेपालको आर्थिक विकासका दुई शक्ति कृषि र उद्योग हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको उपस्थिति विगत डेढदशक यता त्यति उत्साहजनक छैन । द्वन्द्वकालमा शान्ति सुरक्षाको अभाव त्यसपछि उर्जा सङ्कट र हाल उद्योग र श्रम सङ्गठन बीचको असहज सम्बन्धका कारण नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर विगत ५ वर्षयता शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यस अर्थमा पनि चालू अन्तरिम योजनाको लक्ष्य एव सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धताअनुरुप सन् २०१५ सम्ममा गरीबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्नु कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
चालू आव २०६८÷०६९ को बजेटमा समाविष्ट भए बमोजिमका कृषिको व्यवसायीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रतिफलमुखी ढङ्गबाट अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकासमा तत्काल कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याइनुपर्छ । सिँचाइ कृषिसडक कृषिकर्जा ग्रामीण सडक बजार संयन्त्रको विस्तार कृषि अनुसन्धान र प्राविधिक प्रशार आदिको विकास विस्तारमा सरकार निजीक्षेत्र र सहकारीको एकीकृत तथा साझा कार्यक्रम आउनु परिणाममुखी हुनेछ । यसमा उद्यमी कृषक र निजीक्षेत्रको सकि्रय सहभागिताको विषेश महत्व रहनेछ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा निजीक्षेत्रको आकर्ष नरहनु नेपाली कृषिको पछौटेपनको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल न्यून हुने भएकाले कृषिमा निजीक्षेत्रको आकर्षण अत्यन्त कम भएको तथ्य कसैबाट पनि लुकेको छैन । यस अर्थमा पनि व्यावसायिक कृषि अभियानमार्फत् कृषिलाई उच्चलाभको क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न अनिवार्य भएको छ । व्यावसायिक कृषिमार्फत तुलनात्मक लाभका निम्ति कृषिजन्य उद्योगको विकास कार्यसँगै लैजानुपर्छ । यसका लागि उद्यमी कृषक र सहकारीको साझेदारीमा व्यावसायिक कृषिको विकास गर्नुपर्छ भने निजीक्षेत्र कृषि उत्पादनमा निर्भर कृषिजन्य उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारमा सकि्रय हुनु लाभदायक हुनेछ । यसका लागि निजीक्षेत्र र सहकारी एकआपसमा प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरकका रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । यसमा सरकारको भूमिका निजीक्षेत्र र सहकारीलाई परिपूरककारुपमा स्थापित गर्न सहजकर्ताकारुपमा हुनुपर्छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निजीक्षेत्र र सहकारी एकआपसमा अन्तरप्रतिस्पर्धी नभई अन्तरसम्बन्धित हुनेगरी आउनुपर्छ । तबमात्र सरकारको आर्थिक विकासका लागि सरकारी निजीक्षेत्र र सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीति सार्थक हुन सक्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा एकातिर कृषिको विकास हुनेछ भने अर्काेतिर लगभग शून्य अवस्थामा पुगेको औद्योगिक क्षेत्रले पनि गति लिनेछ । कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य उद्योगबीच तादात्म्यता हुने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिको अभियानसँगै कृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रत्येक गाउँमा सहकारी खेतीमार्फत् व्यावसायिक खेतीको प्रारम्भ गर्ने सान्दर्भिक हुनेछ । कृषिको व्यवसायीकरणमा सहकारीको भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्छ । सरकारले ल्याएको ुएक गाउँ एक उत्पादनु को कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत् देशका सम्पूर्ण गाउँमा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु विवेकशील हुने देखिन्छ । यस कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाई ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरणको कार्यमा प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रको प्राथमिकतामा कृषिजन्य उद्योगहरु जस्तैः चिनी जूट जडीबुटी औषधि चियाकफी उनीधागो आदि हुनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले कृषिजन्य उद्योगको स्थापनामा सहुलियत कर्जा सुविधा तथा कर सहुलियत प्राविधिक सहयोग उर्जाको ग्यारेण्टी लगानीको सुरक्षा आदिको प्रतिवद्धतामार्फत् लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा ठूला लगानीका क्षेत्रहरुमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने साना क्षेत्रहरुमा सहकारीको उपस्थिति बढाउनु लाभप्रद हुनेछ । सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयमा व्यावसायिक कृषिमार्फत् गरीबी न्यूनीकरणको मार्ग खोजिनु नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति नयाँ आयाम हुनेछ ।

Posted in: