कारोबार काठमाडौं, २५ मंसिर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण आयोजनाका लागि छुट्याएको रकम कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अन्यत्रै विनियोजन गरेको छ । आयोजनाका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
उक्त रकममध्ये मन्त्रालयले सहकारीका कार्यक्रमलाई थोरै दिएर बाँकी रकम अन्यत्रै विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले आयोजनाको रकम अन्यत्रै बाँडफाँड गरेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार आयोजनका लागि छुट्याएको ८ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले १ करोड २० लाख रुपैयाँमात्र उक्त कार्यक्रमलाई छुट्याइ बाँकी रकम अन्यत्रै बाँडेको हो ।
मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्डको गाइमाई कार्यक्रमका लागि ३० लाख, डेरी उद्योग संचालन गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई एक करोड, साझा प्रकाशनको केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि १ करोड र साझाकै सप्तरीमा क्षेत्रीय भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तैगरी चियाँ तथा कफी विकास बोर्डलाई १ करोड र अलैची तथा सुन्तला खेति विकासका लागि बागवानी केन्द्रलाई ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सहकारीको रकमलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि मन्त्रालयका अधिकारीले उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकताप्राप्त आयोजना ९पि-१० बाट कम प्राथमिकताप्राप्त आयोजना ९पि-२० बनाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।यसअघि पनि मन्त्रालयले सहकारीलाई छुट्याएको रकम अन्यत्रै खर्च गर्दै आएको थियो । गत आवमा पनि सहकारी धूलो दूध कारखानाको स्थापनाका लागि छुट्याएको रकम मन्त्रालयले अन्यत्रै खर्च गरेको थियो । त्यस्तै गत आवमा नै सुपथ मूल्यका सहकारी पसलका लागि छुट्याएको रकममध्ये २२ करोड रकम मकै पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
मन्त्रालयले सहकारीको रकम अन्यत्र खर्च बाडेकाले सहकारी विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । “उक्त रकम सहकारी चिनी उद्योगका साथै साना र ठुला सहकारी उद्योगलाई अनुदान दिने योजना थियो,” विभागका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “मन्त्रालयले निर्णयले विभागका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् ।” मन्त्रालयले छुट्याएको रकम साना उद्योगलाई अनुदान दिनका लागि मात्र पुग्ने उनले बताए ।
सहकारीका लागि विनियोजित रकम अन्यत्रै विनियोजन गर्नुले मन्त्रालल सहकारी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नभएको पुष्टि हुने ती अधिकारीले आरोप लगाए । “अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बा भन्ने, अनि मन्त्रालयको यस्तो नीतिले सहकारी क्षेत्र कसरी विकास हुन सक्छ रु” ती अधिकारीले आक्रोश पोखे । बजेटलाई सबै क्षेत्रमा केही तलमाथि गर्न सक्ने भए पनि उक्त निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले बताए ।
0 comments:
Post a Comment